काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले विद्यालय बन्द गरेर सुरु गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको स्वरुप परिवर्तन गर्न आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दे थापाले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक कानुन बन्दासम्म धेरै कुरामा परिमार्जन हुने भएकाले विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘संसद्मा लिइने हाम्रो पहलकदमीमा विश्वास राखी संसद्मा आएको यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन र रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु,’ थापाले भनेका छन्, ‘साथै यो आवेगभन्दा पनि संवाद गर्ने समय हो। विद्यालय बन्द जस्ता अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप बदल्न शिक्षक महासंघ लगायत आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु।’
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै थापाले प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र भएको बताएका छन्।
‘प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो। विधेयक अब संसद्मा आएको छ। अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसायको कानुन बनाउने हो। हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौँ। यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन, संशोधन हुने नै छन्,’ थापाको भनाइ छ।
थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो। यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन् कमजोरीहरू छन्, भेटिन्छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ सडक आन्दोलनमै उत्रिएको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन्। अभिभावक संघ जस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। विज्ञहरूबाट पक्ष–विपक्षमा भिन्न भिन्न धारणा आइरहेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो। विधेयक अब संसदमा आएको छ। अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसायको कानुन बनाउने हो। हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौं। यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन, संशोधन हुने नै छन्, संशोधन गर्नैपर्ने विषय छन्। 5 दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन, संविधान बनेपछि त्यसअनुरूप बनाइने शिक्षा ऐनले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यो ५ दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको २ दशकको समयलाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने गरी परिकल्पना गरेर बनाउनुपर्नेछ। यो ऐन बनाउँदा हामी विद्यार्थी र विद्यार्थी गुणस्तरीय सिकाइलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्छ। शिक्षकको पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्नेछ। आज शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरूको न्याय, उत्प्रेरणा र आत्मसम्मानसँगै अब बन्ने शिक्षकका लागि आकर्षण, क्षमता र गुणस्तरको बाटो पनि मजबुत बनाउनुपर्नेछ। शिक्षक देख्दा विद्यार्थी र समाजले गौरव गर्ने बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। यो विधेयकले निजी विद्यालयको नियमन अनि सामुदायिक विद्यालयको समुचित व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ। यसलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने बनाउनु पर्नेछ। यी लगायत यावत विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौं। आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायतका असहमत पक्ष र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सवैका जायज माग र चिन्ताको सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो सत्प्रयास र पहलकदमी रहनेछ। शिक्षकको न्याय र सम्मान अनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं र रहनेछौं।
अतः संसद्मा लिइने हाम्रो पहलकदमीमा विश्वास राखी संसद्मा आएको यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन र रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु। साथै यो आवेगभन्दा पनि संवाद गर्ने समय हो। विद्यालय बन्द जस्ता अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप बदल्न शिक्षक महासंघ लगायत आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
