काठमाडौं– ‘साउन १ गते पछि आयात हुने माल वस्तुको प्याकेजिङ आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए। सो व्यवस्थाले गुणस्तर कमसल भएका नक्कली तथा अवैध रुपमा पैठारी भएका मालवस्तुको नियन्त्रण तथा निरुत्साहित हुने उनको भनाइ थियो।
‘उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि आगामी साउन १ गतेपछि आयात हुने माल वस्तुको प्याकेजिङ आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगार मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनले भनेका थिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार मालवस्तुमा अनिवार्य लेबल हुनुपर्छ। लेबलमा वस्तुको विस्तृत जानकारी, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरकदेखि त्यसका म्यादसम्मका विवरण राख्नुपर्छ।
लेबल नभइ वस्तु बिक्री गर्दा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। यसैलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आर्थिक ऐन ०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउन १ बाट आयात हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ। लेबल नगरी बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइएको पाइए अनुगमन गर्ने अधिकारीले त्यस्ता मालवस्तु जफत गर्न सक्छन्। सोही सम्बन्धमा भन्सार विभागले गत असार २२ मा लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। त्यसपछि अध्ययनबिनै नीति ल्याइएको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलितसमेत भए।
सो नीति अध्ययनबिनै आर्थिक ऐनमार्फत् ल्याएको भन्दै व्यवसायीले लेबलिङ कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेका छन्। केही आयातकर्ताले लेबलिङ गरेका सामान आयात गरे पनि केहीले लेबलबिनै वस्तु ल्याइरहेका छन्। हिजोआज बजारमा आयातकर्ता र बिक्रेताको लेबल नराखी मालवस्तु खुलेआम बिक्रीका लागि राखिएको पाइन्छ।
यसर्थ आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र बिक्रेताको लेबल राख्ने नीति अनिवार्य गरे पनि पूर्णरुपमा लागू गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिएको छ। यो नीति अध्ययन नै नगरी ल्याइएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष बल्लभराज सिग्देलले बताए। साउनयता कार्यान्वायन नै नभएको उनको भनाइ छ। ठूला आयातकर्ताले यो नीति लागू गरे पनि साना व्यवसायीले नगरेको उनी बताउँछन्।
सरकारको यस्तो नीतिले तस्करीबाट आयात गरिएका वस्तुमा पनि लेबल लगाएर बिक्री गर्ने प्रवृति बढ्ने उनको भनाइ छ। यस्तै व्यवसायीले लेबलिङ कार्यान्वयन नगर्ने खुला चुनौती दिइरहँदा सरकार भने मौन छ। भन्सार विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व र राजस्व विभागले अनुगमनसमेत गरेको छैन।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्य विक्रम खड्काले लेबल नलगाई आयात गरिएका वस्तुमा आयात कर्तालाई लेबल लगाउन भन्सार कार्यालयहरुले निर्देशन दिँदै आएको बताए। ‘भन्सारले सरकारले बनाइएको नीति कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ। लेबल नलगाई आएको वस्तुमा लेबल लगाउन निर्देश गरी भन्सारको छाप लगाइएर पठाउने गर्छ,’ खड्काले भने, ‘लेबल लगाएर आएको भए पनि लेबल लगाइएको भनेर छाप लगाएर पठाउँछ। बाँकी काम भन्सारको होइन। सरकारका अरु अनुगमन तथा नियामक निकाय पनि छन्।’
अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सरकारले विभागका महानिर्देशक र अनुगमन शाखा प्रमुखलाई नै सरुवा गरिदियो। अहिले नयाँ कर्मचारीलाई पदस्थापन त गरिसकेको छ। बजार अनुगमन पनि हुन थालिसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवाललाई ‘बजारमा आयातकर्ता र बिक्रेताको लेबल गरिएको छ/छैन भन्नेबारे अनुगमन कसरी गर्नु हुन्छ?’ भनेर नेपाल लाइभले सोधेको प्रश्नमा अनुमगन हुने र लेबल नलगाएको वस्तु बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको फेला परे आयातकर्ता र बिक्रेता दुवैलाई कारबाही हुने बताए।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समेटिएको नीति उलंघन गरी बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने जो कोहीलाई पनि हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं। लेबल नलगाई बिक्री गरेमा तथा म्याद गुज्रेका र रिलेबलिङ गरेर बिक्री गरेको पाएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौं,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
