काठमाडौं- तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०७२ मंसिर १४ गते यातायात व्यवस्था विभागको एक कार्यक्रमका बीच सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) लाइसेन्सको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरे। गच्छदारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको नाममा जारी भएको स्मार्ट लाइसेन्सबाट काम थालनी भएको उद्घोष गरेका थिए। स्मार्ट लाइसेन्स उद्घाटन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यातायात क्षेत्रको काम चुनौतीपूर्ण छ। इमान्दार र दक्ष जनशक्ति भए पनि काममा ढिलासुस्ती छ। काममा मात्रै ढिलासुस्ती हैन, यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ।’
सोही अवसरमा उनले भनेका थिए, ‘निर्धारित ३ देखि ५ वर्षभित्र देशभर रहेको २३ लाख सवारी चालकको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स र स्मार्ट ब्लू बुक वितरण गरेर देखाउनुहोस् अनि मात्र तपाईंहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुने छ।’
स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। यो अवधिमा लाइसेन्स वितरणको अख्तियारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागले तीन जना महानिर्देशक पायो। तर, विभागले ४ लाख ५० हजार सवारी चालकको हातमा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पुर्याएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायकै शब्दमा भने हो भने ५ लाख भन्दा बढी चालकको हातमा रसिद मात्रै छ। चालकले रसिदकै भरमा सवारी चलाउँदै आएका छन्। विभागले पटकपटक गरी ३ वर्षको अवधिमा १० लाख ५० हजार कार्ड छपाई गरिसकेको छ। तर, छपाई भएका कार्डमध्ये ४ लाख ५० हजार कार्ड मात्रै सवारी चालकको हातमा पुगेको छ।
यसरी सुरु भएको थियो स्मार्ट लाइसेन्स वितरण परियोजना
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण सुरु भएको थियो। विश्व बजारमा सवारी लाइसेन्स डिजिटल गर्ने चलन थियो। नेपालले पनि सवारी लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य सहित एसियाली विकास बैंकसँग सहयोग माग्यो। एडिबीले पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो।
सहयोगको प्रतिबद्धतासँगै यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा एक लाख ६० हजार स्मार्ट कार्ड, कार्ड प्रिन्टका लागि ४ वटा प्रिन्टर र प्रविधि सहितका लागि ग्लोबल टेन्डर ग¥यो। टेन्डरबाट भारतको चेन्नइमा रहेको मद्रास सेक्युरिटी कम्पनी छनोट भयो । कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा साविकको बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड वितरण सुरु गर्यो।
स्मार्ट कार्ड सुरु गर्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले ३ देखि ५ वर्षभित्र सबै सवारी चालकको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स र स्मार्ट ब्लू बुक वितरण गर्ने बताए। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गर्दै श्रेष्ठले आव २०७३/०७४ देखि क्रमशः उपत्यका बाहिरबाट पनि लाइसेन्स कार्ड वितरण सुरु हुने उद्घोष गरेका थिए। तर, करिब २ वर्षपछि गत माघमा मात्रै विभागले देशभरबाट कागजी लाइसेन्स अन्त्य भएको उद्घोष गर्यो।
तर, त्यसबेला विभागका महानिर्देशमा रुपमा रुपनारायण भट्टराई आइसकेका थिए। भट्टराई विभागमा आउँदा स्मार्ट लाइसेन्सको चरम अभाव थियो। उनले दुई पटकसम्म गरी एडिबीको सहयोगमा झन्डै दुई लाख स्मार्ट कार्ड छपाई गरे। तर, त्यसले पनि स्मार्ट कार्ड वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सकेन। उनले सात लाख ५० हजार कार्डका लागि २०७४ जेठमा टेन्डर गरे । टेन्डरमा उही पुरानो कम्पनी मद्रास नै छानियो। मद्रासले कार्ड २०७४ माघमा दिने सहमति गरे पनि २०७५ बैसाखमा मात्रै दियो ।
कार्डसँगै विभागले मद्राससँग ४ वटा कार्ड प्रिन्टर पनि लिएको थियो। विभागले अहिले यही प्रिन्टर, मद्रासको प्रविधि र कार्डबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ । तर, विभागलाई अहिले मद्राससँग लिइएको प्रिन्टर र प्रविधिको साथमा स्मार्ट कार्ड वितरण निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
कहाँ चुक्यो सरकार
पहिलो, दाताको सहयोग पाउनेबित्तिकै हतारमा बिना अध्ययन स्मार्ट लाइसेन्स परियोजना सुरु गर्दा समस्या आएको विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
मुख्यतः स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दैगर्दा विभागले सप्लाई र डिमान्डको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्थ्याे। तर, विभागले सुरुवाती चरणमा अध्ययन नै नगरी स्मार्ट कार्ड वितरण थाल्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ। देशभरबाट अहिले दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा स्मार्ट कार्डको माग हुन्छ। तर, विभागसँग रहेका ९ वटा प्रिन्टरले २७ सय वटा कार्ड मात्रै प्रिन्ट गर्न सक्छ।
४ प्रिन्टर थपिएको पनि एक महिना मात्रै भएको छ। यसअघि विभागसँग ५ वटा प्रिन्टर भएपनि ४ वटा मात्रै काम गर्ने अवस्थामा थिए। एउटा प्रिन्टरले दैनिक ३ सय वटा मात्रै कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छ।
जसका कारण माग अनुसारको कार्ड सेवाग्राहीको हातमा पुग्न नसकेको उपाध्यायको भनाइ छ। अहिले पनि ५ लाख सवारी चालकले स्मार्ट कार्ड लिनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि रसिदका भरमा सवारी चलाउँदै आएको उपाध्याय स्वीकार गर्छन्।
दोस्रो, सरकारले स्मार्ट कार्ड वितरणका लागि भित्र्याएको कम्पनी प्राविधक रुपमा कमजोर हुँदा समस्या आएको उनको तर्क छ। कम्पनीले जुन गतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यो अनुसार कहिले काम गर्न नसक्दा वितरणमा समस्या आएको हो। सुरुवाती चरणमा गल्ती हुँदाहुँदै दोस्रो पटक पनि मद्रास सेक्युरेटीकै प्रिन्टरबाट सेवा लिनु ठूलो गल्ती भएको उपाध्याय बताउँछन्।
तेस्रो, जनशक्ति अभावका कारण पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा केही समस्या आएको उनको भनाइ छ। पहिले कागजी प्रक्रियामा काम गरिरहेकाहरुका लागि डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न र गराउन समस्या भयो । जसका कारण पनि स्मार्ट कार्ड वितरण सोचेअनुसार हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्।
चौथौ, देश संघीय प्रणालीमा गएपछिको अन्योलले स्मार्ट कार्ड वितरणमा समस्या परेको छ। कार्ड वितरणको अधिकार प्रदेशलाई हुने संविधानमै उल्लेख छ। तर, विभागले कहिलेबाट कसरी, कुन प्रविधिमा कार्ड वितरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यी ४ कारणले नै स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा समस्या ल्याएको सूचना अधिकारी उपाध्यायको ठहर छ।
सुधारको प्रयास
विभागले बिहीबार मात्रै ६ लाख कार्ड र एक मास प्रिन्टरका लागि ग्लोबल टेन्टर गरेको छ। मास प्रिन्टरले एक घन्टामै १५ सयसम्म कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छ। ‘प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट गर्दा सस्तोलाई मात्रै हेरेर हुन्न’, उपाध्यायले भने, ‘लागतमा केही मंहगो भए पनि प्रविधिमा बलियो भएको कम्पनीको छनोट गनुपर्छ।’
फेरि पनि लागत कम भन्दै मद्रास जस्तो कमजोर प्रविधि भएको कम्पनी छनोट गर्ने हो भने सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट कार्ड हैन, सेवाग्राहीका साथमा कागजी रसिद मात्र हुनेछ’, उपाध्यायले भने।
तर, विभागले स्मार्ट कार्ड वितरणमा केही सुधार गरेको उनको दाबी छ। विभागले कार्डको बनोटदेखि कार्डभित्र राखिने विवरण ३ पटक परिर्वतन गरिसकेको छ। विभागले पहिलो पटक ‘नन प्रोफेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्स’ मास्टर हेड रहेको स्मार्ट कार्ड वितरण गरेको थियो। साथै लाइसेन्समा सहजै थाहा पाउने गरी कुन वर्गको सवारी चालक हो भन्ने विवरण थिएन। तर, अहिले यी सबै कमजोरी सुधार भइसकेको उपाध्याय बताउँछन्। यसैगरी विभागले स्मार्ट ब्लू बुक वितरणको काम भने थालनी नै गर्न नसकेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
