काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज १ मा राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाप्रति आपत्ति जनाएको हो। न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) ले न्यायाधीशको मर्यादा क्रम हेरेफेर गरेको थियो।
उक्त संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने भनेको थियो।
त्यस्तै न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने भनिएको थियो। यो व्यवस्थाले सँगै सिफारिस भए पनि उनीहरु बरियतामा माथि पर्ने र कानुन व्यवसायबाट गएकाहरु पछि पर्ने बारको दाबी छ।
यसरी गरिएको प्रावधान प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएको बारको ठहर छ। उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी रोल क्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकोले सच्याउन बारले चेतावनी दिएको छ।
रोल क्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरुलाई अनुचित ढङ्गबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरुलाई अपमानित, हतोत्साही र निराश गर्ने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यो संशोधन नेपाल बार एसोसिएसनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी समेत रहेको यस एसोसिएसरनको ठम्याइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो संशोधन तत्काल नसच्याई कार्यान्वयन गरिएमा बारले आवश्यक कदम चाल्नेछ।’
उक्त संशोधन अबिलम्व खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साविकका न्यायाधीशहरुको मर्यादाको रोल क्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न पनि बारले माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793965248.png)
-1786602170.png)
