पोखरा– देशका ६ प्रदेशका मुख्यन्त्रीहरु गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिहीबार भेला भएर प्रदेश र यसका अधिकारबारे छलफल गरेका छन्। भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा राख्ने सामूहिक एजेन्डाका लागि मुख्यमन्त्रीहरु एक ठाउँमा जम्मा भएका हुन्।
प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच असमझदारी बढेको र त्यसलाई समाधान गर्न भेला आयोजना गरिएको गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने तालिका भएपनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी भएनन्।
भेलामा सहभागी प्रायः मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले प्रयाप्त अधिकार नदिएको गुनासो गरे। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी व्यस्थापन, प्रदेश प्रहरी, लोकसेवा आदि विषयमा केन्द्र सरकारले छिट्टै समाधानको बाटो देखाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले संघीयता लागू भइसके पनि संघले नै विभिन्न व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाए। ‘अधिकार संघलाई छ। उसैले ढिलाई गरिरहेको छ,’ उनले भने। प्रदेश सरकारप्रति मुलुक र जनताको धेरै अपेक्षा रहने हुनाले प्रदेश सरकारसँगै जनता नजिक हुने उनले दावीसमेत गरे।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सुरक्षाको जिम्मा पनि प्रदेश सरकार मातहत नै ल्याइनुपर्ने माग गरे। ‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशमा आउनुपर्छ, सिडिओको कमान्ड मान्दैनौं, यो व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्छ।,’ उनले भने।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधर राईले स्थानीय तहदेखि सबै सरकारका काम कारबाहीमाथि आलोचना बढी राखेको बताए। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच दुरी बढेकाले यो समस्या आएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सरकारलाई दिनसकिने अधिकारसमेत नदिएको आरोप लगाए।
‘हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार दिन कन्जुस्याइँ भइराखेको छ। कतिपय आवश्यक कानुनसमेत बनेका छैनन्। थुप्रै कानुन संघले नबनाइकन प्रदेशले कनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ राइले भने। उनले संघीयता नचाहनेहरुले अहिले तीनै तहको सरकारको विरोध गरिरहेको बताए।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भने पनि अझै पूरा नभएको स्वीकारे। संघीयता संस्थागत नभई सरकार सफल नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले बाहिर हल्ला भएको करको अनुपातमा कर नबढेको प्रस्ट्याए। ‘करका विषयमा जुन हल्ला भइराखेको छ। त्यो अनुपातमा कर बढेको छैन,’ उनले भने। सिंगो सरकार नै बदनाम हुने गरी करबारे हल्ला फिँजाइएको पौडेलले आरोप लगाए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नचाहँदा–नचाहँदै जन्मिएको बच्चाजस्तो भएको टिप्पणी गरे। ‘प्रदेश नचाहेको बच्चाजस्तो भएको छ। बावुआमाबाट पाउने माया, प्रेम पाएको छैन,’ उनले कटाक्ष गरे। देशमा परिवर्तन आएसँगै व्यवस्था र पात्र बदलिए पनि प्रवृति नबदलिएको राउतको भनाइ थियो।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभएको बताए। उनले भने, ‘बरु यसको महत्व बुझ्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा बिलम्ब भइराखेको छ।’ केन्द्रीय सरकारले प्रहरी लगायत प्रशासनिक अधिकार भन्दा पनि दायित्वमा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता, संविधान र प्रशासनलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामै समस्या भएको विचार राखे। ‘कर बढ्यो भने संघीयता, कर्मचारी नभए पनि संघीयता, जहाँ जे भए पनि संघीयतालाई नै कारण देखाउने हाम्रो तरिका छ। यसरी तल्लो निकायदेखि माथिल्लो तहसम्म संघीयता बारे गलत बुझाइ छ,’ उनले भने। जनताको अभिभावक प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको अभिभावक केन्द्र सरकार रहेको उनले दावी गरे।
विभिन्न साना तथा ठूला आयोजनाका विषयमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार दुबै प्रष्ट हुन जरुरी रहेको पनि मुख्यमन्त्री भट्टले औंल्याए। उनले ठूला आयोजना केन्द्र, मझौला प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय तहमा दिन माग गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
