राजविराज– नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयका कारण सप्तरीमा हजारौं बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य अन्यौलमा परेको छ।
शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधन सहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ को अधीनमा रहेर मात्र निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, सप्तरीमा २ सय भन्दा बढी यस्ता विद्यालय वर्षौंदेखि अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा छन्।
आधिकारीक तथ्यांक नभएपनि हाल २ सय भन्दा बढी निजी तथा संस्थागत करिब ३० हजार बालबालिका अध्ययन गरिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सप्तरीका संयोजक शंकर लुइँटेलले बताए।
लुइँटेलका अनुसार श्रोत केन्द्र मार्फत ९ नगरपालिका सहित १८ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयको बारेमा जानकारी लिने र तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य जारी छ। ‘हामी पनि त्यस्ता विद्यालय र अध्ययनरत विद्यार्थीको आधिकारीक तथ्यांक तयार पार्दैछौं।’, लुइँटेलले भने।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पटक–पटक त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्न÷गराउन प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको लुइँटेलको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘केही विद्यालय त बन्द गरिएका पनि हुन्। तर, निरन्तर नियमन नहुँदा पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेकै हो।’ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि नै त्यस्ता विद्यालय सञ्चालनमा रहेका उनले जानकारी दिए।
‘अनुमति नलिएका विद्यालयले १० कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने सुनेका छौं’, उनले थपे, ‘अनुमति पाएकामध्ये पनि कतिपय विद्यालयले तल्लो तहको अनुमतिमा माथिल्लो तह सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ। ति सबै विषयमा सुक्ष्म अध्ययन हुँदैछ।’
सामुदायिक विद्यालय र कर्मचारी पनि दोषी
निजी तथा संस्थागत विद्यालय वर्षौंदेखि अनुमति विना नै सञ्चालमा आउनुमा सामुदायिक विद्यालय, श्रोत केन्द्र, शिक्षा कार्यालय र कतिपय कर्मचारी पनि दोषी रहेको जानकारहरु बताउँछन्। आसपासका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर त्यस्ता विद्यालयले अभिभावकलाई ठगी गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ।
सामुदायिक विद्यालयले त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको देखाएर परीक्षामा सहभागी गराउनु, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निकायले त्यस्ता कृयाकलापलाई आधिकारीकता दिनु र सबै कुरा बुझेर पनि नबुझेझैं गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकाय त्यसका लागि दोषी रहेको स्थानीय अभिभावकहरुको भनाइ छ।
विद्यालय बन्द गर्न १० दिने अल्टिमेटम
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सप्तरीले अनुमति विना सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण विद्यालय १० दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा विभागले गैरकानुनी विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि आफूहरुले पनि बुधबारै पत्राचार गरी अनुमति नलिएका विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन गरेको संयोजक लुइँटेलले जानकारी दिए। तोकिएको मितिभित्र विद्यालय बन्द गर्न अटेरी गरे प्रहरी/प्रशासनको सहयोग लिएर बलपूर्वक बन्द गरिने उनले चेतावनीसमेत दिए।
अनुमति नलिएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी गैरकानुनी काममा सहयोग गरेको पाइए त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई समेत कारबाहीका लागि सिफारीस गरिने लुइँटेलको भनाइ छ। ‘एउटै विद्यार्थीको नाम दुई ठाउँमा फेला परे सामुदायिक विद्यालयलाई पनि कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘यसपटक कसैसँग सम्झौता हुँदैन, कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालय बन्द गरिन्छ।’
नियम विपरितका विद्यालयलाई नियमन गर्ने प्रकृयामा स्थानीय तह पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने र सहयोग गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।
सप्तरीमा हाल ४ सय १२ सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ४ हजार ४ सय २० र १ सय ५३ निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा २६ हजार ४ सय ३१ गरी कुल १ लाख ३० हजार ८ सय ५१ छात्र/छात्रा अध्ययनरत छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
