धनगढी– कैलाली जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ४ स्थित दक्षिणकाली हाटबजारमा डोजर चलाएको छ।
सो हाटबजारमा सम्झौता विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन अदालतको आदेश विपरीत उपमहानगरपालिकाले भदौ ८ गते डोजर चलाएर संरचना भत्काएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक तथा प्रत्यर्थी नगरपालिकाबीच मिति २०६७ चैत महिना १४ गतेका दिन भएको सम्झौता विपरीतको कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी मुलुकी देवानीसहित २०७४ को दफा ५४१ (२) बमोजिम यो उपयूक्त आदेश जारी गरि दिएको छ। आदेशको जानकारी छिटो विपक्षीहरुलाई गराउनू।’
1693407836.jpg)
तर, उपमहानगरपालिकाले सम्झौता मिति सकिएको भन्दै त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरुलाई अन्यत्र पठाउने गरी डोजर चलाएको थियो। ठेक्का सम्झौता गरेका ओम पाठकले भने, ‘अदालतको आदेश आएपछि त्यहाँ ढुक्कसँग व्यवसायीहरुले आफनो व्यापार गरिरहेका थिए। अदालतको आदेशलाईसमेत अटेर गर्दै एक्कासी उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएर बनेका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ।’
उपमहानगरपालिकाले पौसमा सम्झौता मिति सकिएको भन्दै सूचना जारी गरेपछि उनी न्यायका लागि अदालतमा पुगेका थिए। उनले भने, ‘त्यो ठाउँमा मैले स्थायी रुपमा ठेक्का लग्ने होइन। मैले सम्झौता गरेको अवधिसम्म आफनो कारोबार गर्न पाउनुपर्छ मात्र भनिरहेको छु। उपमहानगरपालिकाले म माथि अन्याय गरेको छ।’
के हो विवाद?
धनगढी उपमहानगरपालिका र दक्षिणकाली हाटबजारबीचको विवाद छैन। सो हाटबजार सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले ठेकेदार ओम पाठकसँग २०६७ साल चैतमा सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता कुनै कारण वस रद्द नभएमा सम्झौता अवधि १५ वर्षको हुने छ। जसमध्ये बढीमा एक वर्ष निर्माण अवधि कायम गरिएको छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी साझेदारी अन्तर्गत सो हाटबजारमा १५ वर्षको अवधिमा ठेक्का सम्झौता गरेका व्यक्तिले निर्धारित जग्गाभित्र न्यूनतम ३५ वटा तरकारी, १४ वटा फलफूल, १० वटा मासुको खुद्रा बजार, एक बायो ग्यास प्लान्ट, स्लटर हाउस पिसिओ र चिया पसल निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
1693407834.jpg)
बजार व्यवसायीहरुका लागि कोल्ड स्टोर सहितको दुईवटा रात्रिकालीन भण्डारण कक्षको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौता अवधि सकिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले बनेका संरचना उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
यसअनुसार उनले अझै दुई वर्ष सो हाट बजार सञ्चालन गर्न पाउने अवधि रहेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले मनोमानी ढंगले सो हाटबजारमा डोजर चलाएको उनको भनाइ छ।
सो हाट बजार भुपू सैनिक सहकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यसका लागि ठेक्का सम्झौता पाएका ओम पाठकसँग सहकारीले सम्झौता गरेको छ। हाटबजारबाट संकलन हुने भाडा सहकारी र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको संयूक्त खातामा संकलन हुने गरिरहेको छ।
उपमहानगरपालिकाले सो भाडा आफ्नो खातामा आउनुपर्ने भन्दै हाटबजार हटाउने रणनीति अपनाएको आरोप लागेको छ। ‘अहिले हाट बजारमा व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीलाई गोपाल हमालले व्यक्तिगत रुपमा भेटघाट गर्दै भाडा उपमहानगरपालिकाको खातामा हाल्न लगाउने र नहाले डोजर चलाउने भन्दै व्यापारीलाई धम्की दिइरहेका छन्’, पाठकले भने।
1693407833.jpg)
उपमहानगरपालिकाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर ४१७०१००३०३०००००२ मा भदौ १० गते सबै व्यवसायीहरुले दाखिला गरिसक्नुपर्ने निर्णय एकलौटी रुपमा गरिएको छ।
बजार नहेरी हटाइँदै
धनगढी उपमहानगरपालिकाका खुद्रा तथा थोक पसलहरुलाई आवश्यक तरकारी सोही हाट बजारबाट लगेर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्।
1693407832.jpg)
बजारमा तरकारी अभाव हुन नदिन सो हाट बजार सञ्चालनमा आए पनि अहिले नगर प्रमुख हमालले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा हटाउने रणनीति अघि बढाएका छन्। हाट बजारमा बनेका संरचना भत्काएपछि त्यहाँका व्यवसायीहरु कहाँ व्यापार गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।
पालिका र निजी साझेदारीमा सम्झौता गरी बनाइएका संरचना अवधि नसकिँदै भत्काउने प्रयास उपयूक्त नभएको स्थानीयले बताएका छन्। आफ्नै संरचनालाई भत्काएर व्यापारिक भवन बनाउने प्रयास नगर प्रमुख हमालको रहेको जनाइएको छ। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी थालनी भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
1693407835.jpg)
दक्षिणकालीमात्र होइन, धनगढीको मुख्य सडकमा रहेको हाट बजारभित्र पनि उपमहानगरपालिकाले तरकारी,फलफूलका होलसेल पसल सञ्चालन बन्द गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ परिचयपत्र वितरण गर्दै स्थानीय कृषकले मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने प्रावधान बनाएको छ।
स्थानीय उत्पादन र आयातको तुलना नगरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै बनेका संरचनाको प्रवर्द्धन गर्नुभन्दा भत्काई निजी क्षेत्रलाई प्रशय दिने प्रयास भइरहेको छ।
1693407835.jpg)
धनगढीमा अहिले व्यापारिक भवन रहेको चौलानी डिपार्टमेण्टल स्टोरले निजी जग्गा लिजमा लिई तरकारी तथा फलफूलको होलसेल पसल सञ्चालन गरिसकेको छ।
अन्य लगानीकर्ता पनि यहाँको मागका आधारमा व्यापार विस्तार गर्ने सोचमा रहेका छन्। यसरी निजीकरण हुँदै गए उपमहानगरपालिकाका उपभोक्ताहरुले महँगो मूल्यमा तरकारी, फलफूल तथा माछामासु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
