काठमाडौं– समाज कल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ। उक्त मुद्दा अब पुर्ण इजलाशमा जाने भएको छ।मंगलबार भएको सुनुवाईमा दुई न्यायाधीशका बीचमा दुई थरी राय आएको थियो।
परिषद्बाट निलम्बन गरी छानबिन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाबीच राय बाझिएको हो। सरकार र सदस्य–सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टको निवेदनमाथि दुईपक्षीयसुनुवाई हुँदा राय बाझिएको हो।
सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने आदेश गरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएकाले भट्ट पुनः काममा फर्कन्थे। तर सर्वोच्चमा राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा गएपछि यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नपाउने भएकी छन्।
गाडी खरीद र विभिन्न गैर–सरकारी निकायलाई मनोमानी रुपमा बजेट स्वीकृत भन्दै मन्त्री थापाले सदस्यसचिव भट्टलाई कारबाही स्वरूप निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन्। उक्त प्रस्तवबमोजिम भट्ट निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर भट्ट समाज कल्याण परिषद् फर्केका थिए। उनी फर्के लगत्तै मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् सर्वोच्च पुगेको थियो।
उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यस विरुद्ध सरकार र परिषदले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको हो। सर्वोच्चले साउन २९ गते भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्षसहितको छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश जारी गरी भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न बाधा पुगेको भन्दै सरकारी वकिलमार्फत् भदौ ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
