काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहलाई आफैं कर्मचारी राख्न दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहलाई आफैं कर्मचारी राख्न दिन नसकिने प्रष्टयाएका हुन्। सबै स्थानीय तहमा एउटै मापदण्डको कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी राख्न दिन सकिने अवस्था नरहेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ।
मंगलबार कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि लोक सेवा आयोगसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न गरिसक्ने दाबी पनि गरे। उनले पुस मसान्तसम्म आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि समितिलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारले मालपोत, भन्सार, यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी मात्रै राख्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ। मन्त्री पण्डितले जनताको अति आवश्यकीय सेवा दिने कार्यालयहरुमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पण्डितले २ हजार कर्मचारी तत्काल पूर्ति हुने गरी लोक सेवा आयोगले मौखिक परिक्षाको तयारी गरिरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए। उनले सरकारले गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
