१३ दिन बितिसक्दा भारतले पत्रको जवाफ पठाएन, उसिना चामलमा पनि २० प्रतिशत कर

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे सोमबार, भदौ ११, २०८० १९:२६

काठमाडौं– भारतले जुलाई २० (साउन ४ गते) बासमतीबाहेकका (मोटा जातका ह्वाइट राइस/अरुवा चामल) निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो। त्यसको १० दिनपछि केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बस्यो। सो बैठकले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउन निर्णय गर्‍यो।

यस्तै मन्त्रालयमा भएका छलफलहरुमा खाद्यान्न व्यवसायीले असोजसम्मलाई पुग्ने धान र चामल मौज्दाद रहेको जानकारी गराएका थिए। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि धान चामल खरिद गरिरहेका कारण असोजसम्म खाद्यान्नको अभाव नहुने जानकारी मन्त्रालयमा गराएको प्रवक्ता राधिका अर्यालले बताएकी थिइन्।

असोजपछि स्वदेशमै धान पाक्ने सिजन भएकाले भारतले लगाएको गैरबासमती चामल निर्यात प्रतिबन्धको असर खासै नपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताएका थिए।

चामल आयातको प्रतिबन्धले पर्ने असर कम गर्न सरकारले भारत सरकारसँग १० लाख टन धान माग तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सो धान आयात गर्न सरकारसँग संघको तर्फबाट पनि माग गर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि गत साउन २३ गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग ११ लाख ५० हजार टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो। भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धका कारण नेपाली बजार प्रभावित हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले भारतलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताएकी थिइन्।

१३ दिनसम्म पत्रको जवाफ आएन
सो पत्रमार्फत् १० लाख टन धान, एक लाख टन चामल ५० हजार टन चिनी माग गरिएको र वार्ताको क्रममा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बताए। सो पत्र साउन ३० गते पुगिसकेको मन्त्रीको भनाइ छ। तर १३ दिन बितिसक्दा पनि पत्रको जवाफ नआएको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए। ‘माग अनुसारको खाद्यान्न पठाउने कि नपठाउने भनेर वार्ताको क्रममा छ। सकारात्मक जवाफ आउँछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।

भारतले उसिना चामलमा पनि २० प्रतिशत कर लगाएको छ। शुक्रबारबाट लागू हुने गरी भारतले पहिलो पटक सबै प्रकारका उसिना चामलमा कर लागएको भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जनाएका छन्। भारतको सेन्टरल बोर्ड अफ इन्डाइरेक्ट टयाक्स एण्ड कष्टमले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

बासमती, लङग्रेन र जिरामसिनो सबै प्रकारका उसिना चामल हुन्छन्। भारतको यो निर्णयले नेपाली बजारमा पनि असर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी भारतले चामल निर्यातमा पटक–पटक कडाई गर्दै आएको छ।

गत वर्ष धान चामलमै २० प्रतिशत कर
भारतले गत वर्षको भदौमा पनि धान निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको थियो। त्यसपछि समस्या पर्ने भन्दै नेपाल सरकारले पत्राचार गरेपछि ६ लाख टन धान शून्य महसुलमा नेपालले आयात गर्न पाउने भन्यो।

गत वर्ष भारतले उसिना चामल र बासमती जातका चामलको निर्यातमा कुनै शुल्क लगाएन। तर मोटा जातका ह्वाइट राइस (अरुवा चामल) र हाफ स्टिम चामलको निर्यातमा पनि २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको थियो। कनिका भने प्रतिबन्ध नै गरेको थियो।

अहिले मोटा जातका हाफ स्टिम र ह्वाइट राइसको निर्यात नै बन्द गर्‍यो। यही जुलाई २० मा प्रकाशित सूचना अनुसार भारतमा निर्यात शुल्क तिरेर पनि अरुवा र हाफ स्टिम चामल प्रतिबन्धित छ। बासमती जातका चामललाई प्रतिबन्ध छैन भने उसिना चामलमा फेरि २० प्रतिशत कर लगाएको छ।

आयात घट्यो
भारतले गत वर्ष निर्यातमा शुल्क लगाएपछि नेपालमा चामलको आयात आधाभन्दा धेरै घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनसम्ममा १५ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख २५ हजार ४२ टन चामल आयात गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ अर्ब ४ करोड ५७ लाख मूल्यको ५ लाख २८ हजार ३७५ टन चामल आयात भएको थियो। आयात परिणाम ३ लाख ३ हजार टनले घटेको देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।