काठमाडौं- सांसदले निजी काममा विदेश जाँदासमेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने कानुन बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
यसअघि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा निलम्बन नहुने व्यवस्था संसदको नियमावलीमा राखिएका भन्दै आलोचना भएको थियो। उक्त प्रवाधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधन गर्न लागेको राहदानी ऐनमा सांसदहरुले यस्तो व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराउँदै सांसदहरूले यस्तो सुविधा माग गरेका हुन्।
यसअघि संघीय संसदका सांसदले सरकारी काममा मात्र विदेश जाँदा रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान थियो।
राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परिचयपत्र पेस गरेको आधारमा रातो पासपोर्ट पाउनुपर्ने र व्यक्तिगत काममा विदेश जाँदासमेत त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका हुन्।
संघीय संसदका केही सांसदले रातो पासपोर्ट प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दै संशोधन हालेका हुन्।
विधेयकको दफा १६ को उपदफा १ मा सरकारी निर्णयअनुसार रातो पासपोर्ट पाउने पदाधिकारीले सरकारी काममा विदेश भ्रमण गर्दा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। उक्त प्रावधानलाई हटाएर नीजि काममा जाँदासमेत कुटनीतिक राहादानी प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेका हुन्।
कसले हाले सशाेधन?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदका सांसदले पदमा रहँदासम्म जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश जाँदा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन हालेका हुन्।
‘कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकारीका नाताले संघीय संसदका सदस्यका हकमा भने पदमा बहाल रहँदासम्म कुनै पनि कामका लागि विदेश भ्रमण गर्दा कुटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ। सांसदद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र भरतकुमार शाहले सरकारको सिफारिस बिना नै रातो पासपोर्ट पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन्।
सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र भीमसेनदास प्रधानले सांसदलाई कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सहजै राहदानी दिनुपर्ने भन्दै माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा संघीय संसदको सदस्यको परिचयपत्र पेस गरे कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ’। सांसद गगन थापाले संघीय संसद्ले राहदानी प्रयोगसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने प्रावधान कानुनमा समेट्नुपर्ने संशोधन राखेका छन्।
नेमकिपा सांसदकाे विराेध
तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जुनसुकै पदमा रहे पनि निजी काममा विदेश जाने नेपालीले साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन माग गरेका छन्।
किन राखिएन निजी काममा विदेश जाँदा राताे पासपाेर्ट प्रयाेग गर्न पाउने प्रस्ताव?
पहिलो संविधानसभाका केही सदस्यले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सांसदले यस्तो संशोधन दर्ता गराएका हुन्। सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा सरकारी काममा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
विगतमा कतिपय सांसदले मोटो रकम लिएर आफ्नो रातो पासपोर्टमा दिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता मुलुकमा मान्छे पठाएको पाइएको थियो। तत्कालीन समयमा रातो पासर्पाेट दुरुपयोग काण्डमा केही सांसद कारबाहीमा परेका थिए।
कूटनीतिक राहधानीको दुरुपयोग रोक्न यस्तो राहदानी बनाउनसमेत कडाइ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। कति अवधिको कुन कार्यक्रममा कहाँ जाने हो, स्पष्टसँग खोलिएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै संसद् सचिवालयले पासपोर्ट बनाइदिन राहदानी विभागलाई सिफारिस पठाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रमाण पेस गर्न नसकेकै कारण सांसदले रातो पासपोर्ट नपाएपछि परिचयपत्रका आधारमा पासपोर्ट दिइने गरी संशोधन हालेका हुन्।
सरकारी काममा विदेश जाने पदाधिकारीलाई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयनको निर्णयसहित पत्र आए विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
पहुँचवालालाई सित्तैमा रातो पासपोर्ट, सर्वसाधारणलाई चर्काे कर
सर्वसाधारणले पासपोर्ट बनाउन कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। राज्यको तलबभत्ता, सेवासुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कूटनीतिक (रातो) र विशेष (नीलो) पासपोर्ट निःशुल्क पाउँछन्। यस्ता राहदानीबाट विदेश जाँदा उल्टै राज्यकै ढुकुटी खर्चन्छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा कूटनीतिक, विशेष र सर्भिस पासपोर्ट बिना दस्तुर जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सर्वसाधारणले निवेदन दिएकै दिन पासपोर्ट लिनुपरे १५ हजार, भोलिपल्टको १२ हजार, तीन दिनपछिको १० हजार तिर्नुपर्छ। आफ्नै जिल्लाबाट तीन सातामा लिनु परे ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राहदानी विभागले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, भ्रमण वा तालिमका लागि विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि विशेष राहदानी जारी गर्ने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
