काठमाडौं- उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सरकारले समस्यै समस्या भेटाएको छ। कालिमाटी तरकारी बजारको वर्तमान स्थिति र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले झन्डै एक दर्जन समस्या औंल्याएको हो।
काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री, वितरण हुने तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धि, कारोबारको अपारदर्शिता, स्टलमा देखिएको विकृति, तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी, चिस्यान केन्द्र तथा उपकरणको अभाव लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
कार्यदलले औंल्याएका ११ समस्या
कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपत्यकाभित्र बिक्रीवितरण हुने तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने गरेको, कारोबारमा बिलबिजक लिनेदिने व्यवस्था नभएको, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले वितरण गर्ने स्टलहरू अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरेका, अनावश्यक रुपमा तह (बिचौलिया) सिर्जना गरिएको लगायतका समस्या औंल्याइएको छ।
तरकारी तथा फलफूलमा अस्वाभाविक रुपमा प्रयोग हुने विषादी नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला परीक्षण प्रभावकारी नभएको, छिट्टै सड्ने तरकारी, फलफूल तथा माछाका लागि चिस्यान केन्द्र नभएको, तरकारी बजारमा उत्पादक किसानको सिधा पहुँच नरहेको र बिक्री केन्द्र सीमित भएको समस्या पनि अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तरकारी बजारमा भण्डारण स्थलको उचित प्रबन्ध नभएको, ढुवानीको प्रभावकारी र भरपर्दो व्यवस्थाको अभाव रहेको र कारोबार गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा निकाय भ्याट तथा प्यानमा दर्ता नभएको समस्या कार्यदलले औंल्याएको छ।
कार्यदलले तरकारी बजारमा मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया नहुँदा जथाभावी मूल्य कायम हुने गरेको विषयलाई जोड दिएको छ। ‘उत्पादनको लागत अवस्था, ढुवानी, नाफाको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको पाइएन,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुहरूको आपूर्ति स्थिति, मागको अवस्था, वस्तुको गुणस्तर, स्रोत, जात आदि सम्भावित अवस्थाले नै मूल्य निर्धारण हुने गरेको देखियो।’
सामान्य अवस्थामा पनि अस्वाभाविक रुपमा मूल्यको उतारचढाव हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘वस्तुको नाशवान् प्रकृतिको कारणले बाली तयार हुनासाथ टिपेर बजारमा लग्नुपर्ने तथा तत्काल बेच्नुपर्ने अवस्थाका कारण मूल्यमा गिरावट आउने तथा चाडपर्व, मौसमी परिवर्तन, उत्पादन मौसमको कारणले मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो किसिमको उतारचढाव नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पाइएन।’
तरकारी बजारमा विचौलिया हाबी रहेका, तर यसको नियन्त्रणका लागि समय–समयमा हुने बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
तरकारी बजारमा उत्पादकले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यकाबीच ठूलो अन्तर रहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् कार्यदलका सुझाव
तरकारी बजारमा अनेकौं समस्या देखिएपछि कार्यदलले सुधारका विभिन्न सुझाव सिफारिस गरेको छ। कारोबारमा बिलबिजकको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न समितिले सुझाएको छ। यसका लागि संकलन केन्द्रबाट तरकारी संकलन गर्दा तरकारीको नाम, परिमाण र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी गर्ने तथा त्यस्तो बिल कृषकलाई दिने, थोक बिक्रेताले पनि अनिवार्य रुपमा आफूले प्यान बिले लिने तथा दिने, खुदा बिक्रेतालाई ५ किलोभन्दा बढी तरकारी बिक्री गर्दा अनिवार्य प्यान बिल दिने, सम्भव भएसम्म बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
तरकारी तथा फलफूलको मूल्य र गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई मूल्यको सीमा तोक्ने र दिनको कम्तीमा २ पटक मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई समयोजन गरी मूल्यसूची राख्ने, बजार व्यवस्थापन समितिले भाडामा दिएको स्टलको समस्या समाधान गर्ने, स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ।
बजारमा भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गरी त्यहाँ वास्तविक किसानको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तथा समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको संख्या बढाउने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यही ४ भदौमा सरकारले कालिमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो। उक्त अनुगमनपछि सरकारले ५ गते कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
