काठमाडौं- नेपाल-भारत प्रबुद्ध समुह (इपिजी)ले दुई महिना पहिले तयार गरेको प्रतिवेदन अझै बुझाउन सकेको छैन। नेपाल-भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सन्धि र सम्झौता पुनरवलोकन गरी सुझाव दिन दुवै देशका सरकार तहबाट इपिजी गठन भएको थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउँदा इपिजी प्रतिवेदन बुझाइने आशा गरिएपनि प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन सकेन।
असार १६ र १७ गते काठमाडौंमा बसेको इपिजी बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा बुझाउने सहमति गरेको थियो। तर प्रतिवेदन तयार भएको दुई महिना बित्दासम्म प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको छैन।
इपिजीको पहिलो बैठक नेपालमा बसेको हुनाले शिष्टाचरका हिसाबले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन दुवै देशका समूहबीच समझदारी भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको समय व्यवस्थापन हुन नसक्दा बुझाउन नसकिएको नेपाल तर्फका संयोजक डा। भेषबहादुर थापाले प्रतिक्रिया दिए।
‘दुवै पक्षले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सहमति गरेका थियौँ। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय अभावका कारण प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ डा. थापाले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापनका लागि भारततर्फका संयोजक भगत कोसियारीले पहल गरेका छन्।’
इपिजीका नेपाल समूहका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले प्रतिवेदनमा नेपाली चासोका धेरै विषय रहेकाले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउन खोजिएको बताए।
भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिले, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना थियो, भट्टराईले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय नमिल्दा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेकोछ।'
नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपालले असमान भन्दै आएको छ। शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुल १० धारामध्ये धारा २, ५, ६, र ७ मा नेपाली पक्षले असहमति जनाउँदै आएकोछ।
सन्धिको पहिलो धाराले नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख गरेपनि धारा २ मा दुबैदेशले अर्को कुनै अर्को देशसँग असमझदारी उत्पन्न भए एक अर्कालाई असमझदारीको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
सन्धिको धारा ५ मा नेपाललाई आवश्यक पर्ने हात हतियार भारतबाट आयात गर्ने र तेस्रो देशबाट आयात गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।यस्तै धारा ६ र ७ मा दुवै देशका सरकारले आर्थिक, व्यापार र आवासका विषयमा दुवै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशका नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उल्लिखित धारामध्ये २ र ५ नेपाललाई मात्रै बाध्यकारी रहेको र धारा ६ र ७ ले भारतीय जनसंख्याका हिसाबले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने नेपालले बताउँदै आएको थियो।
तर ईपीजीले अहिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खुलासीमा नियमन गरी असमझदारीका विषय सल्टाउन सकिने कुरामा जोड दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
