काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य पदार्थमा बिक्रीवितरण र विज्ञापनमा कडाई गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको इजलाशले महिलालाई अश्लील रुपमा चित्रण गराई विज्ञापन गराउने कार्य समेत रोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
मदिराको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणले महिला हिंसालाई प्रश्रय दिएको जिकिर गर्दै जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले मदिरा बिक्रीका लागि उमेर समूह ,स्थान र बिक्रीस्थलसमेत तोक्ने कार्य गर्न सरकारलाई भनेको छ।
सर्वोच्चले विभिन्न होर्डिङ-बोर्ड, पोस्टर, पम्प्लेट तथा दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत् मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गराई महिलालाई कामुक एवम् अश्लील रुपमा चित्रण गर्ने गरेको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि उचित व्यवस्था गर्न भनेकोे छ।
२०७४ मंसिर २४ गते दायर गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले मदिराको जथाभावी बिक्रीका लागि आवश्यक कानुनसमेत सुधार गर्न भनेको छ।
निवेदनमा मदिराको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री–वितरणबाट बढ्दै गएको लैंगिक हिंसा तथा मदिराको विज्ञापनमार्फत महिलालाई भोग्य वस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको दाबी गरिएको थियो।
लैंगिक तथा घरेलु हिंसा रोकथाम तथा अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानुनमा आवश्यक संशोधन एवं नयाँ कानुन निर्माणका लागि विपक्षीलाई जवाफदेही बनाउन रिटमा माग गरिएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। विज्ञापन मार्फत महिलाको शरीर र निजको पहिरनलाई गलत तरिकाबाट प्रस्तुत गरी उपभोग्य वस्तुजस्तै गरी देखाउने गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
