काठमाडौं– सांसदहरुले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसँग सरकारले विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई दिने भनिएको शैक्षिक कर्जा सुरु नहुनुको कारण माग गरेका छन्।
आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध कहिलेसम्म उपलब्ध गराइन्छ? भन्दै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले यही प्रश्न सोधेर चालु महाधिवेशनमा ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ सुरु गरेका थिए।
सांसदले मौखिक प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्ने र मन्त्रीले जवाफ दिनेक्रम आजदेखि सुरु भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले आर्थिक रुपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी गराए। 'विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भएपछि उच्च शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सो प्रावधान ल्याइएको हो। यो कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा शङ्का नगरे हुन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरु प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसीले पूरक प्रश्न गरेका थिए।
निःशुल्क शिक्षा विधेयक पेश
मन्त्री पोखरेलले सोमबारको बैठकमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’ प्रस्तुत गरेका छन्।
सो विधेयकमाथि सांसद खगराज अधिकारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, चौधरी र अञ्जना विशंखेले संविधान प्रदत्त अधिकार भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विद्यालयलाई बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गता भएका मैत्री बनाउन र शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै उनीहरुले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसके जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
