काठमाडौं- सरकारले भारतसँग ११ लाख ५० हजार टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धका कारण नेपाली बजार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई पत्राचार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता राधिका अर्यालले जानकारी दिइन्।
‘भारतले गैरबासमती चामलमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली बजारमा प्रभाव पर्ने देखिएपछि भारतलाई धान चामल सहज रूपमा पठाइदिनु भनेर अनुरोध गरेका हौं। उनले भनिन्, ‘एक लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र १० लाख टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको हो।’
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मंगलबार पुगेको तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ नआइपुगेको उनले जानकारी दिइन्।
‘अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय पक्षले नेपालका लागि उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने बताएको तर नेपाली बजारमा असर देखिएपछि खाद्यान्न आयातका लागि भारतलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरिएको छ। हामी सकारात्मक जवाफको प्रतिक्षामा छौं,’ उनले भनिन्।
सरकारी स्वमित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि धान/चामल खरिद गरिरहेका कारण असोजसम्म खाद्यान्नको अभाव नहुने जानकारी मन्त्रालयमा गराएको प्रवक्ता अर्यालले बताइन्।
आन्तरिक उत्पादनबाट माग नधान्ने भएपछि सरकारले भातरबाट ५० हजार टन आयात गर्न लागेको हो। ‘अहिले एक लाख ८० हजार टन उत्पादन नेपाली बजारमा छ। त्यसले नपुग्ने भएपछि थप आयातको माग गरिएको हो,’ मन्त्रालयकी प्रवक्ता अर्यालले भनिन्।
कति छ चामल सरकारी खाद्य भण्डारमा?
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी खाद्यान्नको बैंक जस्तै भएकाले न्यूनतम ३ लाख क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्ने हो। तर अहिले सो कम्पनीमा ९३ हजार क्विन्टल मात्रै चामल रहेको कम्पनीले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौं तथा तराईका जिल्लाहरुको संचिती ३९ हजार ३९३.५० क्वीन्टल रहेको छ। दुर्गम जिल्लाहरुको संचिति २० हजार १८३.१९ क्विन्टल रहेको छ। बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारबाट प्राप्त चामल ३४ हजार १५७ क्विन्टल रहेको छ।
यस्तै कम्पनीसँग वीरगञ्जबाट प्राप्त ७० हजार ६४ क्विन्टल धान कुटानी भइरहेको छ। कम्पनीसँग रहेको एक लाख ८० हजार ६१७.६९ क्विन्टल रहेको छ। बोलपत्र स्वीकृत भई चामल बुझाउना सम्झौताको लागि सूचना जारी भएको स्टिम जिरा मसिनो र लङ्ग्रेन चामल ४५ हजार पाँच सय क्विन्टल रहेको छ।
यस्तै ३४ हजार ३२० क्विन्टल गहुँ, ४३ क्विन्टल दाल र एक हजार ८५ क्विन्टल तेल गरी कुल १ लाख ८० हजार ६१७ क्विन्टल कुल खाद्यान्न कम्पनीसँग मौज्दात रहेको छ।
भारतले जुलाई २० अर्थात् साउन ४ गते विश्वभर बासमती बाहेकका चामलको निर्यात रोक्ने नीति ल्याएको थियो। भारतले निर्यात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको १० दिनपछि साउन १४ गते बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयमा भएका छलफलहरुमा खाद्यान्न व्यवसायीले असोजसम्मलाई पुग्ने धान र चामल मौज्दात रहेको जानकारी गराएका थिए।
बजारमा चामलको मूल्य लयमा आउँदै
भारतले चामल निर्यात रोक लगाउने घोषणा गरेपछि यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परिसकेको थियो। होलसेल बजारमा चामलको मूल्य बोरामा दुई सय रुपैयाँदेखि २५० रुपैयाँसम्म महँगिएको थियो। खुद्रा बजारमा भने व्यापारीहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएका थिए। आम उपभोक्ता यसको मारमा परेका थिए।
चामलको मूल्य आकासिएपछि सरकार मातहतको निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्नका लागि कर्मचारीको माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। त्यसपछि दैनिक तीन वटा टोली बजार अनुगमनमा खटाएको थियो।
तर, अहिले बजारमा चामलको मूल्य लयमा आएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई बताउँछन्। ‘भारतले चामल रोक लगाउने भनेदेखि बजारमा चामलको भाउ आकासिए पनि अहिले लयमा आएको छ। त्यतिबेला भारतले चामल रोक लगाउने भएपछि खाद्य संकट हुने डरले उपभोक्ताले एकै चोटी ४/५ बोरा चामल लग्ने गर्दा मूल्य आकाशिएको थियो। अहिले बजारमा चामलको माग घटेको व्यापारीहरुको गुनासो छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
