काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई मात्र गणना गर्ने तर उनीहरुलाई भोट दिने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नसकिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।
सर्वाेच्चले गरेको यो फैसलाले नेपाली नागरिकता रहेका नागरिकहरुले आफू रोजगारीको क्रममा रहेको ठाउँबाट मतदान गर्न अधिकार पाउने भएका छन्।
‘निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि कुल मतदाता संख्याको २० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका देखिन्छन्’ सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ।’
वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानु नागरिकहरुको चाहना वा रहर भन्दा पनि धेरै हदसम्म आवश्यकता र बाध्यताको उपज भएको सर्वाेच्चको फैसलमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीको लागी विदेशमा रहेका नागरिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपुर्ण टेवा पुर्याएको वास्तविकतालाई अवमूल्यन गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिदैन।’
राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारी समेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनितिक रुपमा समेत वञ्चितिकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरुको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रुपमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निश्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।’
राज्यले गर्ने निर्वाचनहरु स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रुपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिदैन।’
सर्वोच्चले ६ विषयमा सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मात्र exrnal voteing को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितिका समान नागरिकबीच विभेद हुने अवस्था सृजना हुने भएकोले सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु भनी पहिलो निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ।
सर्वोच्चले दिएको छ वटा निर्देशन यस्ता छन्ः
१) रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली नागरिकहरुको हकमा external voting को माग गरेको भएतापनि वर्तमान समयमा ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरु विभिन्न देशहरुमा स्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग,संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मात्र external voting को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितीका समान नागरिक विच विभेद हुने अवस्था सृजना हुने भएकोले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भै मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ।तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा मात्र मतदानको अधिकार सिमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सवै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरी व्यवस्थित गर्ने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु।
२) विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरुलाई external voting/ out of country voting right को सुनिश्चितता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भएतापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागी कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनितिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई external voting को लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु।
३) विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागी कस्तो विधि अवलम्वन गर्ने भन्ने सम्वन्धमा विभिन्न विधिहरु अभ्यासमा रहेकोमा निर्वाचन गराउदा सामना हुन सक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटो सहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च,प्रविधि, समायवधी नागरिकहरुको पहुँच,राजनैतिक दलहरुको आवश्यक तयारी लगायतका पक्षहरुलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रुपमा विदेशस्थित कुटनितिक निकायहरुमा,प्रतिनिधि मार्फत्,हुलाक मार्फत् वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र धाधँलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकिय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनितिक दलहरु,नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्था लगायत सम्बन्धित निकायसँग समेतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे Pilot test गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु।
४) नेपाली नागरिकहरु विभिन्न देश(Host) हरुमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भुमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुन सक्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सो अवसर दिलाउनको लागी विभिन्न देशहरुका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरु कार्यरत रोजगारदाता कम्पनिहरुसँग आवश्यक कुटनितिक पहल गर्नु।
५) मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्नेगराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागी अविलम्व संसद समक्ष विधायिकि प्रक्रिया पुरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।साथै अब हुने निर्वाचनहरुमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरु सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री,प्रविधि,संरचना तथा व्यवस्थापनको लागी आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्ने सम्मको अवस्थाहरु सुनिश्चतता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनु ।
६) विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिजृना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरि आउदो निर्वाचन सम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
