काठमाडौं– मुलुकको कानुनी क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित नेपालको ३०औं प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गते अनिवार्य अवकास हुँदैछन्। विसं २०१५ साउन २० गते ओखलढुङ्गाको माम्खा–१ मा जन्मिएका उनी गत असार १ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। विसं २०४० देखि कानुन व्यवसायीका रूपमा ३० वर्ष काम गरेका कार्की नेपाल बार एसोशिएनका अध्यक्ष बने। उनी २०७० सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता भए भने २०७२ असोज २८ गते नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर करिब छ महिना काम गरे।
विसं २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनले तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीपछि २०७९ असोज १९ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग अवकासको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको कुराकानी :
साउन २० गतेबाट अवकास हुँदै हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी भएर देखेको न्यायालय, वकालत गर्दा भोगेको न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश भएर चलाएको न्यायालय कस्तो रहेछ?
विद्यार्थी कालमा कानुन पढ्दा अहिलेजस्तो सहज थिएन। अदालतका सम्पूर्ण कामकारबाही नियाल्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। अहिलेजस्तो सञ्चारमाध्यमले अदालतको कुरा बाहिर ल्याउने अवस्था थिएन। विसं २०४० मा म कानुन व्यवसायीका रूपमा यो पेसामा आएको हुँ। त्यतिबेला पनि न्यायालयको विकृति र विसङ्गगतिका बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको थियो।
न्यायमा ढिलाइ, हेर्दाहेर्दैमा राख्न हुँदैन भन्ने थियो, निर्णय सुनाउनेमा राख्न हुँदैन भन्ने प्रश्न थियो। त्यो बेला पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने थियो। जिल्लामा एउटा न्यायाधीशले सुरुदेखि अन्तिमसम्म मुद्दा हेर्ने गर्थे। त्यसले विचलन ल्यायो भनेर गोला प्रक्रिया र अटोमेसनमा जानुपर्ने कुरा उठेको थियो। अहिले प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा सोचेअनुरूप छिटो छरितो रूपमा काम हुन सकेको छैन।
वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अदालतलाई छैन। कामको प्रकृतिलाई हेरेर त्यसअनुसारको व्यवस्था भयो भने न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार शून्यमा झारी विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गरेर सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार गुणस्तरीय तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश पदमा रही कामकाज गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?
छोटो समयमा काम गर्नुपर्दा सोचे जसरी काम गर्न कठिनाइ भयो। तर म केही समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि कार्यकारीको हैसियतले नै काम गर्न पाएको हुनाले सुरुदेखि नै न्यायपालिकाको सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ। त्यसमा सबै न्यायाधीश र प्रशासनको सहयोगबाट न्यायपालिका सुधारका पाइला चाल्न सकियो।
सुधारका लागि अझै गर्न बाँकी छ। नयाँ काम सुरुआत गरेर अन्तिम रूप दिन चाहिँ सकिनँ तर नियमितरूपमा गर्नुपर्ने काम गरेँ। विचौलियाको भूमिकालाई पाइलापिच्छे अन्त्य गर्ने कामको सुरुआत भयो। यसलाई निरन्तता दिनुपर्ने जरुरी छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि काम गर्नुपर्छ।
न्यायालय सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि न्यायालय र बारसँगको सम्बन्ध अर्थपूर्ण हुन्छ भनिन्छ। तपाईंले न्यायालयको नेतृत्व गर्दा यस सम्बन्धमा अनुभव कस्तो रहयो?
बारमा बस्दा र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा दुवै अवस्थामा मेरो एउटै मान्यता रहेको छ। न्यायपालिका र बार एकअर्काको परिपूरक हुन्। एकअर्काको सहयोगमा मात्र आफ्ना कार्ययोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अदालतभित्रका हरेक समितिमा बार एसोसिसनको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मैले न्यायालयको नेतृत्व गर्दा पनि बार एशोसिएनको पूर्ण सहयोगमा काम अघि बढेको छ। बारलाईसमेत बोलाएर मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा फर्छ्योट गर्न सर्वोच्चमा र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतमा शून्य बनाउने अभियान सुरु गरियो। सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना थियो तर छ जना न्यायाधीश नभएका कारण सकिएन। न्यायाधीशको अभावका बाबजुद पनि धेरै मुद्दा फर्छ्योट गर्न सकिएको छ। यो बार–बेञ्चको सुमधुर सम्बन्धका कारणले सम्भव भएको हो।
पछिल्लो समयमा न्यायालयका फैसलाविरूद्ध पनि सडकबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिँदैछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
अदालतको फैसलाको निकास सडकबाट खोज्ने होइन। न्यायालयको फैसलालाई सडकमा लानु हुँदैन। विवादास्पद मुद्दामा फैसला गर्न असहज हुन्छ नै। त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। न्यायालयले गरेको फैसलालाई विवादमा ल्याउन हुँदैन।
न्यायालयमा विचौलिया हावी भएको आरोप छ, न्याय महङ्गो र ढिला भएको भन्ने गुनासो पनि छ, यदि यो सत्य हो भने यसलाई चिर्न के गर्नुपर्ला?
पछिल्लो समय न्यायालयमा विचौलियाहरूको भूमिका न्यून भएर गएको छ। कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबाट पनि त्यस्ता खालका गुनासो आएको छैन। कानुन र नियमलाई छाडेर अन्य प्रभावमा परेर न्यायमा विचलन ल्याउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। स्थापित मूल्य मान्यता र नजीरका आधारमा फैसला गर्दा कुनै पनि कारबाहीको भागीदार हुनु पर्दैन भनेर सबै अदालतमा भनिएको छ।
त्यसपछि बिचौलियाको भूमिका न्यून भएको छ। अरु कसैले मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर विश्वास नगर्नुस्। अदालतले कानुन र प्रमाणका आधारमा मुद्दा फैसला गर्छ। गोला प्रक्रियाले विचौलियाको अन्त्य गरेको छ। अहिले विचौलिया बर्बराउँदै हिँडेका छन्। उनीहरूको भूमिका नगन्य छ। न्यायलाई छिटो, छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने छ तर न्यायाधीशको कमी छ। कुनै अदालतमा चार न्यायाधीश भएको ठाउँमा दुई न्यायाधीशले काम चलाउनु परेको छ।
जिम्मेवार निकायहरू जिम्मेवार नहुँदा अहिले यो अवस्था आएको हो। सबै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको बहानाबाजीले राम्रो गर्दैन। गुणस्तरीय, सहज, सुलभ बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। ठीक मान्छेलाई ठीक ठाउँमा राखेर वैज्ञानिक तरिकाले काम गरेर जान जरुरी छ। समयमा काम गर्नका लागि भौतिक अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ। कहीँ न्यायाधीश छैनन्, त कहीँ इजलास छैन। कहीँ इजलास छ, कर्मचारी छैनन्। यस्ता समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढनुपर्छ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, कर्मचारीको बढुवामा पारदर्शिता अपनाउन सकेनौं, नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद र अनि राजनीति हावी भयो भन्ने आरोपहरूको समाधान गर्नका लागि न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्ड बनायौं। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्न सकिएमा योग्य, इमान्दार र सदाचारी व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा आउन सक्छन्।
न्याय परिषद्को संरचना, गठन र कार्यसम्पादन प्रक्रियाप्रति यहाँको धारणा के छ? प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको अनुभव गर्नुभयो?
न्याय परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यो कुरा मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनमा पनि छ। न्याय परिषद्को कारणले पनि बैठक बस्न कठिनाइ भएको कुरा सत्य हो । लोकतान्त्रिक संस्कार संविधानले नै कोरेको गोरेटो हो। न्याय परिषद्मा रहने व्यक्तिहरू जुन पदीय हैसियतका हुनुहुन्छ, त्यसको मर्यादा र शिष्टताका हिसाबले सबैको अनुकूलनबाट बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले बैठक बस्न कठिन भयो।
न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न अवसर दिएको हो कि भन्ने लागेको थियो तर मैले राजनीतिलाई अदालतमा प्रवेश गर्ने मौका दिइनँ। त्यो नदिएको कारण न्यायिक कार्यसम्पादन र सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यहोर्नु परेन। आफूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अन्तःस्करणबाट व्यवहार गरियो भने अरुले आँटै गर्न सक्दैनन्।
प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले न्यायालय सुधारका पक्षमा आफूले गर्न खोजेका तर कारणवश गर्न नसकेको/नभ्याएका केही कामहरू छन्?
न्यायपालिकाका केही नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत सुधारमा योजना बनाइएको थियो। केही नीतिगत परिर्वतन गरेर सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। औचित्य समाप्त भएका मुद्दाहरू नीति बनाएर अन्त्य गरेका छौं। छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने मुद्दाहरूलाई पनि अध्ययन गरेर काम गरिएको छ। केही विषयहरू पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) मा राखेर पनि निर्णय गरेका छौं। सरकारको नीति नै एक तहमाथि पुनरावेदन जाने खालको छ। संरचनागत सुधारका काम पनि बाँकी छन्। न्यायाधीशको नियुक्तिलाई निर्विवाद बनाउन केही कामहरू भएका छन्।
अन्त्यमा, मुलुकको न्याय प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन के सुझाव दिनुहुन्छ?
हरेक मुद्दालाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य, निश्चिततामा आधारित न्याय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। यी विषयलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने जरुरी छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनमा राखेर काम लगाउने, उनीहरूलाई वृत्ति विकासमा समान अवसर दिन सकियो भने न्यायपालिकाले अहिलेभन्दा विवादमुक्त र प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्छ।
न्यायपालिकाप्रति अन्य निकाय, नागरिक समाजको भूमिका पनि सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेर सहयोगात्मक, समन्वयात्मक र सकारात्मक भएर अगाडि लैजाने कुरामा बाहिरबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
