राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मीटरब्याजी साहुकारलाई नियमन गर्ने बाटो खुल्यो

राजनीति

कल्पना घिमिरे शुक्रबार, साउन १२, २०८० १८:१६

काठमाडौं– अनुचित लेनदेन (मीटर ब्याज) का नाममा ऋणीलाई शोषण गर्ने साहुकारलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मीटरब्याजी साहुकारलाई नियमन गर्ने सहज बाटो खुलेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।

‘अब आउने ऐनले अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध घोषित गर्‍यो। आजदेखि अनुचित लेनदेन गरेको अपराध मानिन्छ। ऐन नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अब मिटरब्याजको काम कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले कसुर करार गर्ने व्यवस्था भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि मीटरब्याजलाई पारदर्शी ढंगले नियमन गर्न बाटो खुलेको उनको भनाइ छ। ऐन नहुँदा साहुकारहरुले अटेर गरेर मेलमिलापमा नआउने गरेको र अबको ऐनले सहज हुने उनले बताए।

‘सावाँभन्दा बढी ब्याज लिने, सावाँ ब्याजभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा लिएको भए। ऋणीलाई धम्क्याउने, गरेर अदालतमा मुद्दा फैसला भइसकेको भए पनि अपराध मानिन्छ। तसर्थ त्यसबारे दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सजिलो हुन्छ। अपराध घोषण भएपछि त साहुहरु अटेर गर्ने भन्नने हुँदैन। सजिलै छलफलमा आउने भए,’ उनले भने।

२०७५ भदौ १ गते लिएको तमसुक छ भने पनि स्थानीय तहमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। ‘यसरी प्रमाणित गर्नुपर्ने हुँदा ऋणी र साहु दुवैलाई बोलाएर कति लेनदेन भएको भन्ने तथ्य आउन सक्छ। मुख्य कुरा अपराध घोषित गर्‍यो। यही ठूलो कुरा हो,’ उनले भने।

६० दिनको संवैधानिक सीमाभित्र प्रक्रिया पूरा नहुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएर अल्झिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट दोश्रो पटक पारित भएपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिद्वारासमेत प्रमाणित भइसकेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

मिटरब्याज ब्याज पीडित पटक–पटक काठमाडौं आएर न्याय माग्दै आन्दोलित भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाउने प्रयास सुरू गरेको थियो। वैशाख २० गते जारी भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले असार ५ गते राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो। असार १५ गते पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पठाएको थियो। ६० दिनको समयसीमा असार २० गते थियो। सो अवधिमा प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो।

निष्क्रिय भएको अवस्थामा असार ३१ मा पाँचवटा संशोधनसहित प्रतिस्थापन भन्ने शब्द हटाउँदै प्रतिनिधि सभाले सामान्य विधेयक बनाई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयककै रूपमा फिर्ता नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्तालगायत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए।

परिमार्जनसहित आएको विधेयकबारे परामर्श गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले साउन ४ गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा टेबल गरेनन्। परामर्शपछि बिहीबारको बैठकमा तिमल्सिनाले विधेयक अगाडि बढाए। ‘वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानको धारा १०३(२)को विशेषाधिकार प्रयोग गरी विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रूपमा नरहने गरी’ विधेयकलाई अगाडि बढाउने जानकारी गराए।

साथै विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्त्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू (६० दिनको सीमा)को पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

के छ विधेयकमा?
राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार घर–सारमा एक लाखभन्दा बढी लेनदेन कारोबार गर्न पाइनेछैन। यो कारोबार पनि १० प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित हुनुपर्नेछ। यस्तो कारोबारको लिखत आफ्नो पालिकाको वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

यो ऐनले पुराना कारोबारका लिखतलाई पनि वडा कार्यालयमार्फत् प्रमाणित गरेर वैधानिकता दिने, जाँचबुझ गर्ने, साँवा र ब्याजभन्दा बढी लिएको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यस्तो अपराध र शोषण गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा चल्ने, सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफैं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा हकवाला वा संरक्षकले लिखत प्रमाणित गराउन सक्ने गरी संशोधन गरेको छ। संशोधनमा लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभएमा स्थानीय तहले यथार्थता बुझेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। कसुरको गम्भीरता हेरी सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिने संशोधन पनि गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।