काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्तेको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। सर्वोच्चले बुधबार सुनुवाइ सकेर रिटमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सोमबारदेखि जारी बहसअन्तर्गत बुधबार सरकारी वकिलले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस सुरु गरे। सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले सरकारी दस्तखत तथा दस्तावेजहरु कीर्ते गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्य भएको र यसमा १–२ जना मात्र नभइ समूह नै लागेको बताए। उनले शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्न रहेको संकेतहरु अनुसन्धानबाट देखिएको दाबी गरे।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रारम्भिक अनुसन्धान विगतमा पनि भएको र फेरि थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर प्रयोजनका लागि तथा प्रमाणहरु नष्ट हुने सम्भावना देखिएपछि केही व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको र केहीलाई पक्राउ गरिएको पराजुलीले दाबी गरे।
राज्यको सम्पत्ति हिनामिनामा अनुसन्धान भइरहेकाले थप पुष्टि गर्न शंका लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, बयान गराउने र प्रमाणहरु नष्ट हुने वा अन्य गम्भीर अवस्था देखेमा थुनामा राख्ने दाबी अदालतमै गर्ने र अदालतले अनुमति दिएपछि राख्ने उनले बताए।
ललिता निवास प्रकरणमा पनि जिल्ला अदालतमा पेस गरेर अदालतले थप गरेको म्यादअनुसार नै थुनामा राखिएकाले यसमा गैरकानुनी थुनामा राखेको भनी दाबी गर्न नमिल्ने बताए।
अनुसन्धान भइरहेको विषयमा पक्राउ गर्ने अधिकार संविधान र कानुनले दिएकाले बन्दीको रिट खारेज हुनुपर्ने र अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नहुने गरी अदालतवाट आदेश जारी हुनुपर्ने पराजुलीले माग गरे।
उनीपछि नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले वहस गरे। उनले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी नदिइ, जानकारी नदिइ वा अन्य कुनै कानुनको उल्लंघन हुने गरी पक्राउ नगरिएको दाबी गरे।
अनुसन्धान अधिकारीलाई शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि अन्य अवस्था देखेमा अदालतको अनुमतिले थुनामा राख्न सक्ने अधिकार फौजदारी संहिताले र कार्यविधीले दिएको भन्दै रेग्मीले यही प्रक्रियामा थुनामा राखेकाले गैरकानुनी भन्न नमिल्ने दाबी गरे।
रेग्मीपछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं बहसमा पुगेका छन्। पोखरेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा राज्यका उच्च तहका व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएर अनुसन्धान भइरहेकाले यसमा अदालतको अनुमति लिएर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको भनेर दाबी गर्न नमिल्ने बताए। उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरु खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे।
सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्नसक्ने र संलग्न नदेखिएमा रिहा गर्ने र अभियोग नलाग्ने अवस्था बाँकी नै भएकाले अहिले नै नियत वा गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भनेर दाबी गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ।
आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै वहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतसहित पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
