ललिता निवास प्रकरणमा हदम्यादबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफ : कुन ऐन आकर्षित हुन्छ, मुद्दा दायरपछि मात्रै छलफल हुन्छ

अनुसन्धान

नारायण अधिकारी आइतबार, असार १७, २०८० १७:२२

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको हदम्यादबारे प्रधामन्त्री कार्यालयले मुद्दा दायर भएपछि छलफलबाट टुंगो लाग्ने विषय भन्दै जवाफ पठाएको पाइएको छ।

हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै पक्राउ नगर्न भन्दै १७ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो जवाफ पठाएको खुलेको हो।

ललिता निवास प्रकरणको जग्गाबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेकाले आफूहरु पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै १७ जनाले प्रधामन्त्री कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुले मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता अनुसार उजुरी परेको मितिले २ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सीआईबीमा उजुरी परेको २ वर्ष नाघिसकेकाले आफूलाई पक्राउ गर्नु कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको तर्फबाट सीआईबीमा २०७६ माघ २७ गते जाहेरी दिइएको थियो।

सीआईबीले कसुर दर्ता किताबमा २०७६ फागुन २ गते दर्ता गराएको थियो। जसकारण २०७८ फागुन २ गते म्याद सकिसक्दासमेत आफूलाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट तत्कालीन सचिव धनराज ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् जवाफ पेस गरेका थिए। जवाफमा हदम्यादको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने उल्लेख गरिएको पाइएको छ।

lalita nivas1688297758.jpg

‘अभियोगपत्र दायर गर्ने हदम्याद नै गुज्रिसकेको हुँदा अभियोगपत्र नै दायर गर्न नदिन आदेश जारी गरी पाऊँ भनी मुख्य जिकिर लिएको देखियो। निवेदकहरूले उठाउनुभएको हदम्यादको विषयमा साविकको मुलुकी ऐन, २०२० लागू हुने वा प्रचलित मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ लागू हुने भन्ने विषयसमेत मुद्दा दायर भएपछि छलफल हुने विषय भएको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मुद्दा दायर हुनुपूर्व नै रिट दायर गर्न र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन मिल्ने विषय होइन’ हदम्यादको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

‘न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दा दायर भएपछि प्रथमतः हदम्याद, हकदैया जस्ता कानुनी प्रश्नमा प्रवेश गरी त्यसबाट मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिनुपर्ने अवस्था भएमात्र मुद्दाको अन्य प्रकिया प्रारम्भ हुन्छ। यो न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता हो। तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले दायर नै नभएको मुद्दामा हदम्याद गुज्रिसकेको भन्ने जिकिर लिई सम्मानित अदालतबाट मुद्दा दायर नगर्न आदेश जारी गरी पाऊँ भनी औचित्यहीन तथा असान्दर्भिक माग गर्नुभएको देखिन्छ। अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर हुन्छ। दायर भएपछि उक्त मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपूर्व हदम्याद जस्तो अहम् कानुनी प्रश्नको निर्क्योल हुने नै हुन्छ। दायर भएको जुन मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठ्छ, त्यसको समाधान पनि सोही मुद्दामा नै हुने हुँदा सम्बन्धित न्यायिक निकायमा सोउपर छलफल नै हुन नदिई न्यायिक प्रक्रियामा नै बाधा पुर्‍याउने किसिमले दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेजयोग्य छ’ सर्वोच्चमा पठाइएको जवाफमा उल्लेख छ।

lalita nivas 11688297758.jpg

अर्कोतर्फ यो सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत नरहेको जिकिर प्रधानमन्त्री कायालयको छ। ‘अनुसन्धानको प्रक्रियामै रहेको जाहेरी दरखास्त उपर अभियोगपत्र दायर हुने अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि निवेदकहरूले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। न्याय प्राप्त गर्ने कुनै वैकल्पिक उपचार नभएको अवस्थामा वा नागरिकको संवैधानिक वा मौलिक अधिकारको हनन् भएको अवस्थामा मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी न्याय माग गर्न सकिने हुन्छ। निवेदकहरूले अनुसन्धानको क्रममा रही अभियोगपत्र दायर नै नभएको विषयमा अनुसन्धानलाई असर पुर्‍याउने किसिमले दायर गर्नुभएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट हेर्नुपर्ने विषय नै होइन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

lalita nivas 21688297759.jpg

रिटको पहिलो पेसी साउन १६ गते न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो। उक्त दिन बेञ्च नबसेपछि सुनुवाइ भएन। १९ गते दोस्रो पटक न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकियो।

साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले १७ जनालाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरे। मंगलबार सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर साँझ उनीहरुको परिवार सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न भन्दै दिइएको अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) लिएर सीआईबीमा पुगेपछि उनीहरुलाई छाडिएको थियो।

यही स्टे अर्डरलाई कारण देखाउँदै हाल हिरासतमा रहेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व आयुक्त सुधीकुमार शाह, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरुको मुद्दामा सर्वोच्च लिखित जवाफ माग गरेको छ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।

त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ।

२०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कीर्ते कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ। सीआईबीले भने ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराउँदै अनुसन्धालाई तिव्रता दिएको छ। जसकारण अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकाहरु पनि सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिएको छ।