काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेपछि अब कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ला भन्ने चासो बढेको छ। खासगरी इतर समूहमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी दुई जना रहेकाले अब कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने अन्योल छ। कोशीमा आसन्न सरकारका बारेमा ३ वटा अनुमान आएका छन्।
पहिलोः एमाले इतरले बहुमत पुर्याउने
शुक्रबारको संसदीय अंकगणित हेर्ने हो भने कोशीमा एमाले–राप्रपा एकातिर र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी एकातिर रहने देखिन्छ। शुक्रबार संसद्मा अनुपस्थित रहेकी जसपाकी एक मात्र सांसदले पनि पछिल्लो गठबन्धनमा सहभागिता जनाए बहुमत पुग्ने अवस्था छ। कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एसका ४ सांसद छन्। उता एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्।
९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमको निर्णायक मतले एमाले इतरको गठबन्धनलाई राहात मिल्न सक्छ। तर सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने चाहिँ अन्योल छ।
एमालेले सभामुखले दलीय आबद्धता त्यागिसकेकोले सरकार गठनमा सहभागी हुन नपाउने बताइरहेको छ। शुक्रबारै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर एमालेले सो विषयको ध्यानाकर्षण जनाइसकेको एमाले कोशी संसदीय दलका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन्।
‘सभामुखसहित ४७ सांसदको हस्ताक्षर लिएर सरकारको दाबी हुनसक्ने भनेर हामीले प्रदेश प्रमुखलाई सचेत गराएका छौं। सभामुखले दलीय अबद्धता त्यागिसक्नुभएको छ। अब उहाँ सरकार गठन, विघटन प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन,’ भण्डारीले नेपाल लाइभलाई बताए।
तर, यो गठबन्धनमा कसको नेतृत्व स्वीकार्ने भन्ने झमेला छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान रुपमा दाबी गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहे पनि उनीहरु गठबन्धनबाटै सरकार बन्नेमा भने विश्वस्त छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कोशीमा अब गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्छन्। आफूहरुसँग ४६ सांसद रहेकोले बाँकी १ सांसद थप्नेमा कठिन नहुने बताउँछन्।
‘हाम्रो गठबन्धनमा ४६ सांसद छौं। बहुमतका लागि आवश्यक १ सांसद हो तर हामी राप्रपासँग पनि संवादमा छौं। ऊ पनि हामीसँग आउँछ भन्ने छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै थापाले भने।
यस्तै, सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँछन्।
‘एमालेको सरकार ढलेपछि निर्विकल्प बन्ने भनेको गठबन्धनकै सरकार हो,’ आङ्बोले भने। आङ्बो आवश्यक छलफल पार्टीहरुको केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने भएकोले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यो भने छिट्टै तय हुने दाबी गर्छन्।
दोस्रोः एमालेले ठूलो दलको नाताले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने
शुक्रबार मात्र अल्पमत परेर आफ्नै सरकार ढलेपछि एमालेले पुन: मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। यसअघि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार बनिसकेकाले अब सरकारका लागि आह्वान गर्दा उपधारा ३ बमोजिम गर्नुपर्ने एमालेले माग गरेको छ। धारा ३ मा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिने प्रावाधान छ।
एमालेले सोही आधारलाई टेकेर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई भेटेर आफ्नो दाबी दर्ज गराएको भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकार सोही धारा बमोजिम माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपाको समर्थनमा गठन भएको थियो।
शुक्रबार संसद्मा कार्की अल्पमतमा परेपछि उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा एमालेले राखेको हो। यो उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। यसैमा रहेर एमालेले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको हो।
जवाफमा प्रदेश प्रमुख खापुङले आफूले कानुन अनुसार आह्वान गर्ने बताएको भण्डारीले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘हामीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका छौं। यसअघि हाम्रो नेतृत्वको सरकार उपधारा २ बमोजिमको हो,’ खापुङलाई उदृत गर्दै भण्डारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले कानुन अनुसार गर्छु भन्नुभएको छ।’
एमालेले भने बमोजिम नै सरकार बन्ने अवस्था आए कार्की पुन: मुख्यमन्त्री बन्नेछन् तर उनले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेश प्रमुखले कुन धारालाई टेकेर सरकार गठनको आह्वान गर्छन्, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ।
तेस्रोः सर्वपक्षीय सरकार
विश्वासको मत माग्दै गर्दा निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वपक्षीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ‘अहिले पनि म सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा छु। मेरा प्रयास यसका लागि निरन्तर अघि बढ्नेछन्। यसको अर्को विकल्प छैन,’ कार्कीले भनेका थिए।
यसअघि राप्रपाले पनि कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले सर्वदलीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। राप्रपा सांसद अम्बरबहादुर विष्टले कार्कीको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रममा उक्त प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने अभ्यास सुरु भएको भन्दै यसरी अस्थिरता सिर्जना गर्नुभन्दा सबै मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नु राम्रो हुने टिप्पणी गरेका थिए।
यता, कांग्रेस नेता थापा पनि उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘साथीहरु सहमतिका आधारमा सरकार बनाउँ पनि भन्नुभएको छ। प्रदेशको अंकगणित र स्थायित्वलाई हेर्दा उक्त विषय महत्वपूर्ण हो,’ थापाले भने। तर आफूहरु संघकै गठबन्धनलाई कायम राख्न बहुमत पुर्याउने कोसिसमा रहने थापा बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
