काठमाडौं– आइतबार मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारमा किसान र व्यापारीहरुले करिब ३० टन गोलभेँडा बजार आसपासका सडकमा फ्याँके।
जसमध्ये गोलभेँडा फ्याक्नेमा रामकोटका किसान सरोज श्रेष्ठ पनि थिए। उनले आफूले उत्पादन गरेका गोलभेँडा व्यापारीले दुई रुपैयाँमा पनि नलिने भएपछि सडकमा फ्याँक्न बाध्य भएको बताए।
‘हाम्रो गोलभेँडाको उत्पादन लागत प्रतिकिलो ३५ देखि ४० रुपैयाँ हुन आउँछ। तर बेच्दा दुई रुपैयाँ पनि नआउने भएपछि के बेच्नु ?’, उनले भने। शनिबार र आइतबार गरी उनले ६५ क्रेट गोलभेँडा सडकमा पोखेको बताए।
‘एक क्रेटमा साढे २३ केजी हुन्छ। आफ्नै करिब १५ सय केजी जति पोखियो,’ उनले थपे ‘आफूले दुःख गरेको मिहेनतको कमाइ पोख्न रहर कसलाई हुन्छ होला र? हामीले बाध्य भएर पोखेका हौँ। यहाँ हामीविरुद्ध मिडियाहरुले अनेकथरी समाचार बनाएका छन्। महँगोमा बेच्न गोलभेँडा पोखे भनेका छन्। व्यापारीले फालोस् कि किसानले फालोस्। व्यापारी र किसान किन छुट्याउनु समस्या उहि हो नबिकेर पोखेको होइन?’
सडकमा गोलभेँडा फ्याँक्नेमा किसान मात्र नभएर व्यापारी पनि रहेको उनको भनाइ छ। किसानले आफ्नो उत्पादन गोलभेँडा फ्याँक्दै गर्दा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भारतीय गोलभेडा थोक मूल्य प्रतिकेजी अधिकतम ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्य सूचीमा उल्लेख छ।
नेपाली गोलभेँडा भने प्रतिकेजी अधिकतम १० रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको छ। तर, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने एकसाता अघिदेखि कालीमाटीमा भारतीय गोलभेँडा नआएको दाबी गरे।
पटक–पटक किन फ्याँकिन्छ सडकमा तरकारी?
गत माघ २० चितवनका किसान गोलभेँडा, बन्दा, सिमी लगायतका थुप्रै तरकारी नबिकेपछि सडकमा पोखेर आन्दोलित भएका थिए। त्यसैको ४ दिनपछि झापाका किसानहरूले मूल्य नपाएको भन्दै जिउँदा कुखुरा र अण्डा सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरे।
मूल्य नपाएर किसानले सडकमा उत्पादन फ्याँकेका यी घटना यसै वर्षका हुन्। यसअघि पनि किसानहरुले दूधको मूल्य नपाएपछि दूध नै सडकमा खन्याएर आन्दोलन गरेका थिए। यस्तै मूल्य नपाएर बन्दामाथि डोजर चलाउन परेका घटना भने थुप्रै छन्।
भारतीय तरकारी बजारमा सजिलै आइपुग्छन्। भारत सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा ठूलो अनुदान दिएकाले भारतीय तरकारी सस्तो पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। तर, नेपाली तरकारी उत्पादन लागत नै बढी हुने भएकाले महँगो पर्ने हुँदा व्यापारीले खरिद नै गर्दैनन्।
व्यापारीहरु भारतीय तरकारी सस्तोमा खरिद गरी महँगोमा बिक्री गर्छन्। यसर्थ नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाएको देखिन्छ। अहिले पनि चितवन, धादिङ लगायतका जिल्लामा उत्पादित बन्दा मूल्य नपाउँदा बारीमै कुहिएका छन्। केही सुकेका छन्। ती बन्दा बिक्री नहुँदा वस्तुभाउलाई चराइरहेका तस्बिर आइरहेका छन्। यसप्रति सरकार भने मौन छ।
पटक–पटक यसरी किसानले तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुमा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्नु रहेको पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।
यसरी गर्न सकिन्छ समाधान
यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरका उत्पादन स्थानीय स्तरमै किनबेच गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र वडाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समर्थन मूल्य तोकेर स्थानीय उत्पादन स्थानीय स्तरमै खरीद बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। कहाँ लगेर बिक्री गर्ने, बिक्री भएन भने कसरी हुन्छ त्यसलाई भण्डारण, प्रशोधन गरेर वा सरकारले खरिद गरी के–के बनाउने हो। त्यो नीति बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘फ्याँक्ने नै हो भने पनि त्यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्यो। अनि पो किसानले उत्पादन गर्छ।’
तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न २० प्रतिशत आयात घटाउने सरकारको नीति रहेको तर अर्कातिर स्वदेशी उत्पादित वस्तु फ्याँक्नुले हाम्रो व्यवस्थापन प्रणाली दयनिय देखिएको उनको भनाइ छ।
साथै उनले अबका दिनमा यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारले यसमा बलियो योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारले उत्पादनमा लाग्ने लागत सहुलियत गर्न विभिन्न अनुदान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘यो समस्या समाधान गर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। यो एउटा च्यालेन्ज आयो। अब सरकारले यसलाई बिर्सिएरभन्दा पनि अब यस्ता समस्या आउन नदिन अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। व्यापार व्यवसायमा उत्पादक (किसान), विचौलिया र व्यापारी सबैको उत्तिकै महत्त्व रहेको उनले बताए।
‘विचौलियाले गर्दा किसानले मूल्य पाएनन् भन्छन्। यसलाई सरकारले व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ। यीनीहरुले पाउने मूल्य सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्छ। बढीभन्दा बढी मूल्य किसानले पाउनुपर्यो। उपभोक्ताले उचित मूल्यमा पाउनुपर्यो। जस्तै उपभोक्तालाई एक सय रुपैयाँ पर्छ भने किसानले ६०/७० रुपैयाँ पाउनुपर्यो,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
