बजेटमा कृषि: नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बजेटमा समेटिएनन्

कृषि

कल्पना घिमिरे शनिबार, जेठ २०, २०८० १४:५९

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट हालसम्मकै ठूलो बजेट देखियो। यो चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटभन्दा ३ अर्ब ९ करोडले बढी हो। तर, सो बजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका धेरैजसो शीर्षकमा शून्य बजेट आएको र अस्पस्ट रहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ।

यस्तै पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएका कृषिका आगामी वर्षका बजेट वक्तव्यका शीर्षक केही सकारात्मक भए पनि थुप्रै अपुग रहेको बताउँछन्। साथै प्रस्तुत बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १९ अर्बले कम देखिएको पूर्व कृषि सचिव कार्कीले बताए।

‘आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरेको ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १९ अर्बले कम देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा ५५ अर्ब २३ करोड थियो भने पछि करिब २२ अर्ब मलको लागि थपिँदा करिब ७७ करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट रहेको थियो,’ उनले भने।

बजेटका सकारात्मक विषय
बजेटमा रासायनिक मल, रैथाने बाली प्रवर्द्धन, करार सामूहिक खेती प्रणाली, चक्लाबन्दी गरेर बाँझो जग्गामा खेती लगायत रहेको सकारात्मक विषयहरु रहेका छन्।

‘मलमा पैसा बढाएको छ। मलमा ३० अर्ब पुर्‍याइएको छ। तर मलमा पर्याप्तता बजेट छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा मललाई सुरूमल १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। पछि एकपटक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ, अर्को पटक करिब ७ अर्ब गरी ३८ अर्ब बजेट मलको लागि आएको छ,’ उनले भने।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन, करार सामूहिक खेती प्रणाली चक्लाहरुको चक्लाबन्दी गरेर बाँझो जग्गामा खेती गर्न बजेट छुट्याइएको जस्ता विषय सकारात्मक भएको कार्की बताउँछन्।

स्पष्ट अनुदानको एकीकृत कार्यविधि बनाएर अघि लाने भन्ने सकारात्मक पक्ष भएको बताए। चियाकफी निर्यात प्रवर्द्धन, युवा जनशक्तिलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि केही १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन जस्ता शीर्षक सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल मेडलाई प्राथमिकता सौलियत मा खाद्यान्न वितरण, आयोजनामा रहेका कर्मचारी पूरै समय कार्यलयमा रहनुपर्ने व्यवस्था, गाँजाखेतीको अध्ययन, अनुदानलाई भरपर्दो बनाउनेदेखि लिएर युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप विजनेसको लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन सकारात्मक रहेको बताए।

‘मल बीउ र बीमा यान्त्रीकरणमा दिँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भन्ने एकदमै राम्रो हो। यो पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो तर यो कडाइकासाथ प्रयोगमा आएको थिएन। यसलाई अब कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

बजेटमा अपुक विषय
पूर्व कृषि सचिव कार्कीले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै विषय अपुग रहेको बताए। खाद्यान्न भण्डारणको विषयमा थोरै कुरा छोएको र बजेटमा अझै फोकस गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

प्रधामनमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सीमान्तकृत कृषकहरूलाई सुविधा दिने किसिमले पेन्सन जस्ता आधारशिला सुरुवात गरिने छ’ भनेको तर त्यो बजेटमा समेट्न सकिएको छैन।

‘कृषकको सूचीकरण, वर्गीकरणको कुरा स्पष्टसँग आउन सकेको छैन। अलिकति छोए पनि सरकारले धान गहुँ लगायत अन्य बाली खरीद गर्ने ग्यारेन्टी दुई बालीको मात्रै आएको छ। यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो र आयातमा तरकारीफलफूल अन्नबाली २० प्रतिशतले आयात घटाउने छौं।भनेको थियो त्यसरी कति प्तिशत भन्ने दृषिकोणले यो आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।

आगामी वर्षमा नेपालका कृषि उपजमध्ये के–के मा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने विषय समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। नवीकरण र आविष्कारको कृषिमा एकदमै आवश्यकता रहेको तर त्यसलाई स्पष्टसँग समावेश गर्न नसकेको बताए।

‘अनुसन्धान र नवीकरणमा छुट्याएको छ। तर त्यसले नपुग्ने हो की त्यसलाई स्पष्टसँग समावेश गरेको छैन। अर्को कृषि कर्जामा पनि सिमान्तकृत वर्गका किसानसँग पुग्न सकेको छैन र ठूला किसानले पनि यो सहुलियत ५ करोड ऋण पर्याप्तता छैन। यो १५ करोडसम्म पुग्छकी भन्ने थियो तर पुगेन,’ उनले भने।

विदेशबाट फर्केका, कृषि पढेका र कृषिमा काम गरेका कृषकलाई कृषिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रष्टसँग बजेट वक्तव्यमा आउन नसकेको बताए।

शीतभण्डारण बनाउनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा गरिने गरी बजेट छुट्याएको तर कति बजेट छुट्याएको भन्नेबारे स्पष्ट छैन। ‘ठूलो रकम भएको भएदेखि त अर्थमन्त्री ज्यूले पढ्नु हुन्थ्यो। सानो रकम भएर त होला पढ्नु भएन। यसकालागि सानो रकम पर्याप्तता छैन,’ उनले भने।

राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा आएन
राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा असाध्यै प्राथमिकतामा भएर पनि केही विषयमा पर्याप्त बजेट पर्न सकेका छैनन्। ‘प्राङ्गारिक र जैविक मलको कुरा खासै प्राथमिकतामा आएन। राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा जैविक र प्राङगारिक मल उत्पादन गर्न कारखाना खोल्ने भन्ने प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा यो प्राथमिकतामा आउन सकेन,’ उनले भने।

कृषि अनुसन्धानमा फापर लगायतका विभिन्न बाली अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रमका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद् असाध्यै महत्वपूर्ण रहेको बताए। कृषि अनुसन्धान परिषद्‌लाई बढी फोकस गरेर बजेटमा आउनुपर्ने तर कुनै बुँदामा आएको छैन।

कपास विकास खारेज गर्न नहुने
कपास विकास आयोग खारेज गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने हुँदा कपास विकास आयोग खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ छ। कपास विकास समितिको असाध्यै ठूलो स्टक्चर भएकाले त्यसको खारेजी गर्न नहुने बताए। सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा खारेजी गर्नपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘अर्थमन्त्रीलाई कति थाहा छ यो कपास विकास समितिको कति सम्पत्ति छ भनेर। जति सम्पत्ति छ त्यो सरकारको हो र सरकारले त्यसलाई हेन्डल गर्ने विषय वस्तुमा गहिरो अधययन गर्न पर्ने देखिन्छ। यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले डिटेल अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

यस्तै दुग्ध विकास बोर्डको खारेज गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। तर बोर्डकै समन्वयमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको हुँदा सातै प्रदेशका बोर्डलाई समन्वय गरेर अघि बड्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ। खारेज गर्नुभन्दा मोडालिटी चेन्ज गरेर अघि बड्दा फाइदा हुने उनी बताउँछन्।

पहिला खाद्य प्रविधि विभागलाई औषधि व्यवस्था विभागमा गाभ्ने भनेको तर अहिले खाद्य विभागमा प्लानक्वारेन्ट र एनिमल क्वारेन्ट एकै ठाउँमा गाभ्ने भनेको कुरा अस्पष्ट छ।

‘अर्थशास्त्रमै पिएचडी गर्नुभएको अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याएको बजेट र चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटहरू बढी नै प्रगतिशिल छन्। केही गरिहाल्ला कि भन्ने छन्। कार्यान्वयन पक्षको कुरा गरिनँ। र दुईटै वक्तव्यलाई एकै ठाउँमा राखेर तुलनात्मक रुपमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा राम्रै कुराहरु आएका छन्। अझै बढी आउनु पथ्र्यो भन्ने हो। तर समग्रमा यसले कृषि क्षेत्रको परिवर्तन गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने।