कृषि मन्त्रालयको बजेटः ‘धेरैजसो क्षेत्रमा शून्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अस्पष्ट’

कृषि

कल्पना घिमिरे मंगलबार, जेठ १६, २०८० २०:३२

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्तावित गरेको थियो।

तर, सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको छ। यो कृषिमन्त्रालयको प्रस्तावित सिलिङभन्दा ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बढेर बजेट विनियोजन गरेको छ।

तर यो बजेटबारे कृषि मन्त्रालय स्पष्ट नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकै विनियोजित बजेट अस्पष्ट भएका कारण विवादित भएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।

यस्तै कूल विनियोजित बजेटमा धेरैजसो क्षेत्रमा शून्य देखाएको उनको भनाइ छ। शून्य देखाएकै कारण मन्त्रालयले बजेट सिलिङमा प्रस्तावित गरेका विषय समेटिएको/नसमेटिएकोबारे जानकारी नभएको बताए।

‘कृषि मन्त्रालयको बजेटबारे हामी नै अहिले अस्पष्ट छौं। रेड बुक खोलेर हेर्दा सबैजसो क्षेत्रमा शून्य–शून्य मात्रै छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा नै क्लियर छैन। अहिले विवादित भइरहेको छ। कुन विषयमा के कति बजेट पर्‍यो भन्नेबारे हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। यसबारे हामी भोलि छलफल गर्छौं।,’ उनले भने।

सरकारले आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ। तर कृषि मन्त्रालयले उक्त शीर्षकमा ५ अर्ब बढि प्रस्तावित गरेको बताए। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

कुन शीर्षकमा कति?
आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट रासायनिक मलको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन गर्न युवा स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

दुई लाख किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको लागि प्रिमियम अनुदान ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। उखु किसानलाई अनुदानबापत दिने रकम ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापनमा ४७ करोड, गुणस्तरीय बीउ खरीद गर्दा दिइने ५० प्रतिशत रकमसम्बन्धी अनुदानका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

करार र सामूहिक खेती गर्न ३० करोड रुपैयाँ र पशुपक्षीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमका लागि ५ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक बजेट लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ।

औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नयाँ कार्यक्रम यस वर्षको बजेटमा समावेश भएको छ। धरान सिन्धुली, धनुषा, कावासोती र सुर्खेत गरी थप पाँच स्थानमा कृषि उपज थोक बजार स्थलमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।