कालोसूचीबाट हटेका कम्पनीले ३ वर्षपछि मल ल्याउँदा कृषि सामग्रीको आपत्ति

कृषि

कल्पना घिमिरे बिहीबार, जेठ ११, २०८० १४:१६

काठमाडौं– कालोसूचीबाट हटेका ४ कम्पनीले ल्याएको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नबुझ्ने भएको छ।

कम्पनीहरूले अनुमति विनै मल ल्याउन थालेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सामान नबुझी उच्च अदालतमा अपिल गर्ने जनाएको छ। विसं २०७९मा ३ वर्षका लागि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए।

कृषि सामग्री लिमिटेडका म्यानेजर राजेन्द्र बहादुर कार्कीले कालो सूचीमा परेका कम्पनीले इजाजतविनै मल ल्याएको आरोप लगाए। ‘मल समयमा नल्याएर ४ पटक समयावधि थपिएको थियो। समय थप्दा पनि मल नल्याएपछि यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेर सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो, ’ कार्कीले भने, ‘कालोसूचीमा राखेपछि कारोबार गर्ने कुरा नै आउँदैन। तर नयाँ सम्झौता गरेर अहिले मल आयात गर्न थाले।’

कृषि सामग्रीले गत पुसमा ती कम्पनीहरूलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो। तर उच्च अदालतले फागुन ११ गते कृषि सामग्रीको कालोसूचीको निर्णयलाई स्थगन गरेको थियो।

अहिले तातोपानी नाकाबाट सिल्क मार्केट कम्पनीले रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ। अहिलेसम्म २२ सय टनभन्दा बढी मल आइसकेको भन्सार टर्मिनल व्यवस्थापक अनिरुद्र थापाले जानकारी दिए।

‘ठूलै परिमाणमा मल आउँछ भनेको छ। तर तत्काल ७ हजार १ सय टन मल अटाउँछ। अहिलेसम्म २२ सय टन भन्दा बढी मल आइसकेको छ। आज मात्रै साढे ३ सय टन आयो, ’ थापाले भने। यस्तै अरु कम्पनीले पनि मल भटाभट ल्याइरहेका छन्।

समयमा मल नल्याएपछि कालोसूचीमा
०७८ मा चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेण्डरमार्फत् सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए।

ती कम्पनीले ०७८ चैत १५ गतेभित्र मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर समयमा ल्याएनन्। तोकेको समयमा नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ०७९ मा ठेक्का रद्द गरेको थियो।

ठेक्का रद्द भएपछि सिल्क सिनोम्याच ग्लोब र म्याटिक्स विध जेभीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र खरिदकर्ताले ल्याएको मल नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन ०७९ जेठ १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कृषि सामग्री लिमिटेड कम्पनीका अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि ती कम्पनीले मल ल्याएनन्। त्यहीबेला देशैभरि मलको हाहाकार भयो। ४ सय ९८ मेट्रिक टन मल ल्याएर झारा टार्ने काम मात्र भयो। त्यसपछि ती कम्पनीले मल ल्याउन बन्द गरे।

मल ल्याउन बन्द गरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो। उक्त कार्यालयले ३ वर्षका लागि ४ कम्पनीलाई ०७९ पुसमा कालोसूचीमा राख्यो।

तर, उच्च अदालतले चैत्रमा कालोसूचीबाट हटाएपछि कम्पनीहरूले अहिले मल धमाधम ल्याइरहेका छन्।

२५ हजार टन मलमध्ये ५ हजार भन्दा बढी टन आइसकेको छ। कार्कीका अनुसार मल ल्याउने सम्झौता भएको बेला युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन एक लाख २५ हजार नजिक थियो। अहिले प्रतिमेट्रिक टन ५५ हजार रुपैयाँ नजिक छ। कम्पनीले पुरानै सम्झौता अनुसार मल ल्याएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्।

कृषि सामग्री र कम्पनीहरूको टसल
कृषि सामग्री लिमिटेड र टेण्डर पाएका ४ कम्पनीबीच सुरुदेखि नै टसल परेको देखिन्छ। कार्की भन्सार ऐन अन्तर्गत बिना इजाजत सामान आएमा भन्सारले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सो सामान जफत गर्नुपर्नेमा नगरेको बताउँछन्। त्यसकारण फूहरू सर्वोच्चमा अपिल गर्न जाने उनी बताउँछन्।

कम्पनीहरू भने त्यतिबेलै कृषि सामग्री केन्द्रले सहजीकरण नगरेर मल समयमा ल्याउन नसकेको बताउँछन्। विध ग्रुपका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीले आफूहरूले टेन्डर पाउनेबित्तिकै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यहीबेला सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेको बताए।

तर त्यतिबेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहजीकरण नगरेका कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको पनि बताए। ‘हामी मल ल्याउन तयार थियौं।

तर सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग भएन। उच्च अदालतमा रिट दायर भयो। त्यसपछि ३ महिना कालोसूचीमा पर्‍यो र कालोसूचीबाट हट्यो,’ उनले भने।

यता कार्की भने सामान भन्सार कार्यालयले जफत गर्नुपर्ने अडान राख्छन्। ‘जफत नभई सामान भित्र्याए। त्यहाँको भन्सार हाकिमले किन मल बुझ्यो। जबकी वीरगन्ज डाइपटमा सातहजार डिएपी मल आउँदा कागजपत्र नभएर लिलाम गरेको छ। भन्सारको नियम सबैलाई एउटै लागू हुन्छ कि फरक–फरक?’ उनी भन्छन्।

तातो पानी नाकाका अधिकृत दयानन्द केसी भने उच्च अदालतबाट यो भन्दा अगाडि विवाद भएको विषयमा प्रक्रिया पुर्यानएर अदालतले पैठारी गर्न पनि आदेश भएको बताउँछन्।

‘विगतको मुद्दा टुंगिसकेको र नयाँ आउने सामान नयाँ सम्झौता अनुसारको आउने हो। यसको भन्सारमा कहिले सम्झौता भएको थियो र कहिले आइपुग्नुपर्ने मल भनेर लेखिएको डकुमेन्ट पेस भएको छैन। उत्पादन मिति ०२३ लेखेर आएको छ। हामीकहाँ डकुमेन्ट आएको छैन। सम्पूर्ण डकुमेन्ट आएपछि भन्सारले जाँचपास गर्छ,’ केसीले भने।
नयाँ मलको कस्तो किसिमको डकुमेन्ट पेस गर्ने भन्नेबारे भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा नआएकाले भन्सारमा सामान आउँदाबित्तिकै डकुमेन्ट आवश्यक नरहेको केसीले बताए।

‘पहिला डकुमेन्ट (एलसी बिबिनी) नभएर भन्सारमा नै रोकिएर बसेको थियो। पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले डकुमेन्ट बनाइदिएपछि बाधा अड्काउ फुकेको थियो। नयाँको सम्बन्धमा उहाँहरूले डकुमेन्ट पेस गरेपछि भन्सारले परीक्षण गर्छ सबै डकुमेन्ट छ भने छोड्छ नभए रोक्छ। र आफ्नो प्रक्रियामा अनुसार जान्छ,’ केसीले भने।

भन्सारमाको नियम अनुसार आइसिटीमा छिरिसकेपछि आफूहरूले सामग्री ल्याएको राख्ने स्थान दिने काम रहेको उनले बताए। ‘कसले ल्याउने कसले नल्याउने भन्ने कुरो अनुगमन गर्ने निकाय होला,’ टर्मिनल व्यवस्थापक थापाले भने।

विध ग्रुपका सञ्चालक भण्डारी नियमानुसार र सम्झौताअनुसार आफूहरूले मल ल्याएको बताउँछन्। ‘सम्झौता त एक पटक पो हुन्छ त। कतिपटक सम्झौता गर्ने होर? हामीले उच्च अदालतको आदेश अनुसार मल ल्याएका हौं। प्रक्रिया नपुर्‍याइ त बाहिरी मूलुकबाट ल्याउन मिल्छ र?’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।