तस्बिर: निमेषजंग राई
काठमाडौं– सरकारले आव ०७१/०७२ मा दिने भनिएको उखुको अनुदान रकम कपिलवस्तुका किसानले ८ वर्षसम्म पनि पाएनन्। रकम नपाएकाेबारे गुनासो राख्दा कृषि मन्त्रालयले भन्यो, ‘सम्बन्धित मिललाई दिइसकेका छौँ।’
यसबीचमा उनीहरूले थुप्रै पटक सरकार गुहारे, काठमाडौं आएर निकै दिन सडकमा धर्ना बसे। तर उनीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। यसपटक पनि कपिलवस्तुका उखु किसानहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्। ३१ जनाको टोली ४ दिनदेखि माइतीघरको टन्टलापुर घाममा धर्नारत छ।
तर, यसबारे सरकार बेखबर छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई नेपाल लाइभले शुक्रबार दिउँसो फोनमार्फत सोध्यो, ‘किसानहरू ४ दिनदेखि धर्नामा छन्। यही समस्या लिएर पटकपटक उनीहरू धर्नामा बसिसके। अब माग कहिले सम्बोधन हुन्छ?’
मन्त्री रिजालले किसानहरू धर्नाबारे जानकारी नभएको जवाफ दिए। ‘चार दिनसम्म धर्नामा बसेको कुराको अपडेट अहिलेसम्म तपाईंको मन्त्रालयमा पुगेन?’
जवाफमा उनले भर्खरै मात्र कृषि मन्त्रीमार्फत यो कुरा थाहा पाएको बताए। ‘मसँग उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्न।१ घण्टाअघि कृषि मन्त्री (वेदुराम भुषाल) ज्यूले कुरा गर्नुभयो। मैले थाहा छैन भनेँ। अब आज शुक्रबार भयो। भोलि शनिबार। के रहेछ आइतबार गएर बुझ्छु,’ मन्त्री रिजालले भने।
८ वर्षदेखि आन्दोलित किसानको यो समस्याबारे मन्त्री बेखबर छन्। यसबारे बुझेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनी बताउँछन्।
कपिलवस्तु उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुप चौधरी भने मन्त्रालयहरूले उल्टै आफूहरूलाई हैरानी दिएको बताउँछन्। ‘हामी कृषिमा जाँदा उद्योगमा जानू भन्यो, उद्योगमा जाँदा कृषिमा। अब हामी कहाँ जाने? अन्यायमा पर्यौँ,' उनले भने।
धर्नामा आएका किसानहरू भने अनुदान रकम प्राप्त नगरी घर नफर्कने अडानमा छन्। ‘हामी उखुको अनुदान रकम नपाएसम्म घर जाँदैनौँ। सरकारले जुन दिन दिन्छ, त्यही दिन फर्किन्छौँ,’ उखु किसान रामचन्द्र विश्वकर्माले भने।
किन आए काठमाडौं?
रामचन्द्रले करिब ६ सय क्वीन्टल उखु बिक्री गर्थे। विसं २०७१/७२मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गर्यो। उनी ६ सय क्वीन्टलको अनुदान पाउनेमा ढुक्क थिए।
सबै जिल्लाका किसानले अनुदान पाए। तर कपिलवस्तुका कुनै किसानले अनुदान नपाएको रामचन्द्रको गुनासो छ।
कपिलवस्तुका उदयराज चौधरी ०७७ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको सम्झन्छन्। ‘४ महिनामा अनुदान वापत्को रकम मिलाइदिन्छु भनेका थिए। भनेको भोलिपल्टै संसद विघटा भयो,’ उनी भन्छन्।
उदयराजले वार्षिक २ हजार क्वीन्टल उखु विक्री गरेका थिए। प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँका दरले पाउनुपर्ने अनुदान रकम अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।
कपिलवस्तुकै त्रिवेणी प्रसाद गुप्ताले पनि २ सय ५० क्वीन्टल उखुको अनुदान पाउनुपथ्र्यो। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पाउन नसकेको उनको दुखेसो छ। माइतीघरमा धर्नारत गोविन्दप्रसाद कुर्मीले पनि ५ सय क्वीन्टलको अनुदान पाउन बाँकी छ।
उनीहरूजस्तै १० हजार किसानले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्।
०७२ मै उनीहरू काठमाडौं आएर कृषि, उद्योग र अर्थमन्त्रालयमा बुझे। अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई सम्बन्धित मिललाई दिइएको भनी पठाएको थियो। उनीहरूले उखु दिने पूर्व सांसद समेत रहेका मिल सञ्चालक विरेन्द्र कुमार कनोडियाले अनुदानको रकम आफूले नपाएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले।
०७७ सालमा पनि किसानहरू काठमाडौं आएका थिए। १७ दिन धर्ना दिएपछि उनीहरूलाई सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै फर्कायो। त्यसयता पटक–पटक सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि अनुदान रकम नपाएको पीडाले यसपटक पनि उनीहरू काठमाडौं आए।
किसानहरू उक्त मिल महालक्ष्मी सुगर्स प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक कनोडियासँग आक्रोशित छन्।
मिलले ०६९ देखि ०७४ सम्म उखु लिएर किसानको साढे १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा सरकारले चिनी उद्योगमार्फत् दिएको अढाइ करोड रुपैयाँ अनुदान समेत गरी १२ करोड भन्दा बढी रकम उखु किसानलाई नदिएको कपिलवस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुप चौधरी बताउँछन्।
‘०७१/७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्यतिबेला सबै जिल्लाका किसानले अनुदान वापतको रकम पाए। हामी कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय सबै मन्त्रालयमा पुग्यौँ तर पाएनौँ। अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगलाई दिइसकेको भनेर हामीलाई एउटा पत्र दियो। तर यता उद्योगले पनि आफूले लिएको छैन भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो। किसानलाई सरकारले दिएकोे अढाइ करोड रुपैयाँ कसले लग्यो त?’ उनले भने।
न उद्योगलाई थाहा छ, न कृषि मन्त्रालयलाई
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेललाई पनि हामीले सम्पर्क गर्यौँ। उनले किसानहरूले अनुदान नपाएको बारे आफूहरू बेखबर भएको बताए। ‘यो कुरा हामीलाई थाहै छैन। हामीले यहाँबाट अनुदान वापतको रकम उखु किसानलाई उतिबेलै दिइसकेका हुन्छौँ। प्रत्येक वर्षको उखुको अनुदान समग्रमा पठाउँछौँ। कुन किसानले पायो, कुनले पाएन भनेर थाहा हुँदैन,’ उनले भने।
‘सम्बन्धित मिललाई मन्त्रालयलाई पठाएको भनिएको रकमबारे मन्त्रालयले अनुगमन गरेन?’ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘यो मिलले नदिएको कुराबारे अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू छन्। जिल्ला विकास समिति कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलयले यसबारे हेर्नुपर्ने हो। हामीले उताबाट पठाएको विवरण मन्त्रालयमा राख्छौँ।’
उखु किसानले अनुदान नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आइ नपुगेको उनले बताए। ‘त्यो गुनासो मन्त्रालयमा आउनुपर्यो। आएपछि मात्र अनुगमनमा पठाउँछौं,’ उनले भने।
किसानका यस समस्याबारे कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्यो त? सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेललाई सम्पर्क गर्दा आफू बाहिर भएकाले आइतबार कार्यालयमा पुगेपछि मात्र भन्न सकिने बताए। ‘किसानहरू आइरहनुहुन्छ। यसबारे के भइरहेको छ, डकुमेन्ट हेरेर भन्नुपर्छ। अहिले बाहिर छु, बुझेर आइतबार भन्छु,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
