काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यसवर्ष रासायनिक मल अभावको समस्या नहुने बताए।
उनले कृषकको लागि आवश्यक रासायनिक मल खरिदको लागि मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको भन्दै अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी मन्त्रालयको २ अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोड गरी ५ अर्ब ७० करोडको मल खरिद गर्न लागेको जानकारी दिए।
साथै उनले यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै ४ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको टेण्डर निकालिएको बताए। अब खरिद सम्झौता हुन ५५ हजार मेट्रिक टन रहेको उनको भनाइ थियो। हालसम्म आयात भएको रासायनिक मल २ लाख ७७ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको र आयात हुने प्रक्रियामा १ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको उनले जानकारी दिए।
सचिव शर्माले जेठ १५ को बजेटमा स्रोत सुनिश्चिता हुनेगरी १५ अर्बको २ लाख २ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको बताए। यस्तै मन्त्रालयले मंसिरसम्म रासायनिक मल अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन गरेको र सरकारले रासायनिक मल ल्याउनको लागि सरकारले जिटुजी सम्झौता गरिरहेको जानकारी पनि दिए। उनले अहिले रासायनिक मलको मौज्दात कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४३ हजार ६७७ र साल्ट ट्रेनिङमा १६ हजार ५८२ मेट्रिक टन रहेको बताए।
जीटुजीबाट १८ प्रतिशत मात्रै आयो
ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल किन्दा हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ। मुख्यबाली धान रोप्नेबेला त किसानले समयमा कहिल्यै मल पाउँदैनन्। यो सिजनमा मल अभाव हुन नदिन सरकारले भारतबाट जीटुजी व्यवस्थामार्फत् मल ल्याउन २०७८ फागुन १६ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) समेत गरेको थियो। जीटुजीमार्फत् ५ वर्षका लागि आयात गर्न कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्तक्षर गरेका थिए। त्यसपछि ५ महिनाभित्रै मल ल्याउने सम्झौता भएको थियो।
जीटुजीको मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्सबीच सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त समयमा मल ल्याउन सकेन। फेरि २०७९ साउन १ गते जीटुजीबाट मल ल्याउने सम्झौता भयो। दोस्रो वर्षलाई आधार मानेर पहिलो लटको मल पुस २ देखि भित्रिन थाल्यो। जम्मा ३० हजार ५ सय ९३.३ मेट्रिक टन मल भित्रियो, त्यसपछि रोकियो। यो सम्झौता अनुसार १८ प्रतिशत मल मात्रै भित्रिएको हो।
पहिलो वर्ष (सन् २०२१/२२) मा १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सहमति थियो। यसमध्ये १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याइने जनाएको थियो। दोस्रो वर्षमा (२०२२/२३) मा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन ल्याउने सम्झौता थियो। यसमध्ये १ लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने बताइएको थियो।
तर, ३० हजार ५ सय ९३.३ मेट्रिक टन युरिया मात्र आयो। सन् २०२३/२४ मा १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने सम्झौता छ। यसमध्ये १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २०२४/२५ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन ल्याउने सम्झौता भएको छ। यसमध्ये १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने भनिएको छ।
सन् २०२५र२६ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन ल्याउने सम्झौता भएको छ। उक्त परिमाणमध्ये १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने भनिएको छ। यता मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र स्रोत सहमति दायित्व सिर्जना भइसकेपछि निकासा हुने गरी भएकाले दोस्रो लटको जीटुजीमार्फत् मल खरिद प्रक्रियामा तत्काल जान नसकिएको जनाएको छ। स्रोतको सहजता हुनेबित्तिकै दुवै देशबीचको सम्झौताअनुरूप जाने गरी वैकल्पिक तयारी समानान्तर रूपमा भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘२०७९/८० का लागि विनियोजित बजेट १५ अर्ब ६ लाख रकम गत आर्थिक वर्षमा खरिद प्रक्रियामा गएको जीटुजीअन्तर्गत पहिलो लटमा खरिद भएको मलको भुक्तानीमा खर्च भएको २ अर्ब २५ करोड स्रोत फुकुवा हुन नसकेकाले अझै निकासा हुन सकेन,’ मन्त्रालयले वैशाखको पहिलो सातामा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट दायित्व सिर्जना भएपछि मात्र रकम निकासा हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता भएको, जीटुजी खरिदमा अग्रिम भुक्तानीको प्रावधान भएको र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले असारभित्र ल्याउन नसकिने व्यहोरा अनुरोध गरेको छ।’
धान बाली लगाउने सिजनमा मल अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङलाई थप खरिदको लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। ‘उपयुक्त विकल्प नभएकाले एक पटकका लागि कृषि कम्पनीको कोटामा २० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी असार मसान्तभित्र आपूर्ति हुने गरी खरिद गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आगामी वर्ष मललाई ३० अर्ब
आगामी वर्ष रासायनिक मलको लागि ३० अर्ब मलको लागि बजेट सिलिङ छुट्याइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुमा १५ अर्ब छुट्याइएको थियो भने पछि स्रोतस्तरीय थप गरिएको थियो। वर्षेनि रासायनिक मलको माग बढ्दै जाने भएकाले बढी बजेट उक्त शीर्षकमा आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताउँछन्।
‘आउने आर्थिक वर्षमा सुरुमै ३० अर्ब छुट्याइने हुँदा ठूलो हिस्सा करिब ५२ अर्बको ३० अर्ब रासायनिक मलमा जान्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने। मललाई ठूलो हिस्सा बजेट छुट्याएको हुँदा आगामी वर्षमा मल अभाव नहुने प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
