काठमाडौं– तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको प्रकरणमा उच्च सरकारी अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तिब्बतीयनलाई दिइएको नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृतलाई समेत उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उच्च सरकारी अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिँदै ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आज (आइतबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यो प्रकरणमा कतिसम्म भने पक्राउ परेका शरणार्थीको साथबाट बरामद भएको सक्कली नेपाली नागरिकतामा हस्ताक्षर गरिएका सरकारी अधिकारीलाई समेत उन्मुक्ति दिइएको छ। उच्च अधिकारीतर्फ अनुसन्धान नै नगरी नायव सुब्बा सम्मका अधिकारीको अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएर नेपाली नागरिकता बिब्बतीयनलाई बेच्ने गरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैतको पहिलो साता ५ जनालाई पक्राउ गदै चैत ८ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यतिबेला प्रहरीले झापाको कचनाकबल गाउँपालिका–३ का ४७ वर्षीय कृष्णबहादुर कटुवाल, काठमाडौंको बबरमहल घर भइ भक्तपुर ठिमी बस्ने ७० वर्षीय न्युल्केश श्रेष्ठ, मोरङको सुन्दर हरैचा–३ घर भइ ललितपुरको धोबीघाट बस्ने ४९ वर्षीय हिरालाल शिवाकोटी, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका– ७ घर भएका ३० वर्षीय विजय लामा र तनहुँको शुक्लागण्डकी–८ दुलेगौँडास्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका २५ वर्षीय लोब्साङ ठिल्लेलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुलाई सार्वजनिक गर्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा मनोज केसीले यो प्रकरणमा सरकारी अधिकारीहरु समेत संलग्न हुने आधारहरु देखिएकाले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान हुने बताएका थिए।
त्यसको केही दिनमा प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नागकिरता फाँटमा कार्यरत रहेका नासु देवराज गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो। उनै गौतमले तिब्बतीलाई नागरिकता दिनेबारे डकुमेन्टेसनको काम गरेको प्रहरीको दाबी थियो। गौतमले सीडीओ कार्यालयकै क्यान्टिनमा सञ्चालक विजय लामासँग मिलेर काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। विजयसँग तिब्बतीयनलाई नागरिकता दिलाउने गिरोहको सम्पर्क रहेको खुलेको थियो।
उनीहरु पक्राउ परेको केही दिनपछि अर्का तिब्बतीयन २७ वर्षीया निमा ल्होमो गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी बौद्ध टुसालस्थित शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएकी थिइन्।
यीनै पक्राउ परेका ७ जना र अर्का १ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको छ। गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ का ४४ वर्षीय अन्जनी बयालकोटीलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ।
यो प्रकरणमा थप २ जना शाखा अधिकृतमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले सुरुवाती क्रममा बताएका थियो। तर पछि भने उनीहरुमाथि समेत अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ।
पक्राउ परेका शरणार्थीको साथबाट बरामद भएको नेपाली नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडालाई समेत उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ। यसबारे जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी तथा प्रमुख दानबहादुर कार्की प्रमाण भएकाहरुसम्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको दाबी गर्छन्।
‘नागकिरता बनाउनका लागि डकुमेन्टेसन गर्ने काम अधिकृतको होइन। अन्य कर्मचारीबाट डकुमेन्ट ठिक छ भनेर आएपछिको कागजातअनुसार नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने हो,’ एसएसपी कार्कीले भने।
यता पक्राउ परेका नासुले समेत आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। ‘आफूले हेर्दा र रुजु गर्दा सबै विवरण ठिक भएकाले नागरिकताको लागि हस्ताक्षर गर्न प्रशासकीय अधिकृत खतिवडासमक्ष पेस गरेको हो। यसमा मेरो र प्रशासकीय अधिकतृ खतिवडाको कुनै भूमिका छैन,’ नासु गौतमले बयानमा भनेका छन्।
यस घटनामा सीडीओ कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ओली, लेखनाथ खतिवडा, मुरारीप्रसाद निरौला, एकनारायण भण्डारीसँग समेत सोधपुछ गरेर प्रहरीले कागज गराएको थियो। तर मुद्दा दर्ता गर्नेबला भने उनीहरुलाई उन्मुक्ति लिएर नासुसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
उनीहरुविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा १ को सार्वजनिक लिखत कीर्तेको कसुर र नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
यो समूहले कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नागरिकता बिक्री गर्नेगरेको तथ्य खुलेको थियो। गिरोहले प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ रकम लिएर तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता बिक्री गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
नेपालमा नक्कली बुवा–आमा खडा गरेर, साक्षी समेत नक्कली खडा गरेर, नक्कली सिफारिस बनाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सक्कली नागरिकता उपलब्ध गराउने यो गिरोह सक्रिय रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। यसका मुख्य योजनाकार कृष्ण बहादुर कटवाल रहेको खुलेको थियो।
कटवालले विगत १० वर्षदेखि लाइसेन्स र दर्ता विना नै लेखापढी गर्ने कार्य गर्दै आएका थिए। उनै कटवालले तिब्बती शरणार्थीहरुको सक्कलै नेपाली नागरिकता बनाउने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नक्कली बाबुको रूपमा उपस्थित गराई सनाखत गराउने गरेका थिए।
न्युल्केश श्रेष्ठ भने भाडामा नक्कली बाबु बन्ने व्यक्ति हुन्। नक्कली बाबु बनेवापत उनलाई प्रतिनागरिकता १० हजार दिइने गरेको खुलेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
