काठमाडौं– नयाँ संविधान जारी भइर पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको ८ वर्ष बितिसक्यो। तर संविधानले व्यवस्था गरेका अझै कैयौं ऐनहरु जारी हुन सकिरहेका छैनन्।
नेपालको संविधानसँग बाझिएका ऐनहरु अमान्य वा बदरभागी हुने कुरा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन, निजामती ऐनका साथै महत्वपूर्ण ऐनको रुपमा रहेको संघीय शिक्षा ऐनसमेत कहिले आउँछन् भन्नेमा अझै अन्योलता कायमै छ।
२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै यथावत
हाल मुलुकमा शिक्षा ऐन २०२८ नै कार्यान्वयनमा छ। उक्त शिक्षा ऐन पटक/पटक गरि १६ औं पटक संशोधन भइसकेको छ। २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए।
शिक्षा ऐन २०२८ जारी भएको ५२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा मुलुकमा ठूल–ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरु भए। ऐन जारी भएयता नै मुलुकले जनमत संग्रह, दुईवटा जनआन्दोलन र दुईवटा संविधान पाइसकेको छ। तर अहिलेसम्मसमेत नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन।
पटक–पटक यसैलाई संशोधन गरेर काम चलाइँदै आइएको छ। यसमा विभिन्न समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाहरु बढी जिम्मेवार देखिन्छन्।
शिक्षामन्त्रीहरुका बाचा नै अधुरा
२०७२ सालको संविधान निर्माणपश्चात मात्रै ८ वटा शिक्षामन्त्रीहरु बने। शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेबित्तिकै मन्त्रीहरुको पहिलो बाचा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने भन्ने हुन्छ। तर उनीहरु पदमा आसिन हुनुबाहेक अरु थप प्रगति केही गरेको देखिन्न।
मन्त्रीको पदभार ग्रहणलगत्तै ऐन तयार पार्ने बाचा आठ जनाले गरिसके। तर अहिलेसम्म ऐनको मस्यौदासमेत समितिमा पेस हुन सकेको छ। मस्यौदा नै नबनेपछि प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पुग्ने कुरै भएन।
यसअघि पूर्वशिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेललेसमेत संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका थिए।
अघिल्ला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनसहित शिक्षासँग सम्बन्धित पाँच वटा ऐनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको बताएका थिए। साथै पौडेलपछि मन्त्री बनेका शिशिर खनाललेसमेत संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि उनी १९ दिनमै मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्यो। हाल अशोककुमार राईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
शिक्षा ऐन रोकिनुको कारण के हो?
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डे संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनमा ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। २०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई टालटुल पारेर चलाइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले शिक्षा ऐन अबिलम्व ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनको मूल धेय पञ्चायतलाई कसरी बलियो बनाउने? भन्ने खालको रहेको बताउँदै उनले मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन भइसक्दा समेत शिक्षा ऐन नआउनु दु:खद भएको टिप्पणी गरे। सांसद पाण्डे भन्छन्, ‘उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बेलामा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन। संसद् र सरकारले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले स्वार्थ समूहका कारण ऐन आउनमा ढिलो भएको बताए। सरकारलाई नचाहिने विधेयक प्राथमिकतामा पर्ने तर अत्यावश्यक ऐन बेवास्ता गरिने उनले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘सरकारले संसद्मा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकहरु ल्याएर आएको छ। एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरु छन्। मुख्य आवश्यकता भनेको संघीय शिक्षा ऐन हो।’ सांसद देवकोटाले संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समग्र शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ? भन्नेमा अन्योलता रहेको बताए।
उनले योगमाया, मदनभण्डारी लगायतका ऐन जारी भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल विश्वविद्यालय ऐन टेबल गरेको र आवश्यक विधेयकलाई नल्याएको बताए। उनले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित पार्नका लागि छाता ऐनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे।
मुलुकलाई चाहिने आवश्यकता भन्दा पनि पृथक समूहको स्वार्थमा सरकार हिँडेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले थपे, ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेल छ। स्वार्थ समूह हावी भएका छन्। मेरो अनुभवले पनि हरेक विधेयकको छलफलमासमेत स्वार्थ समूह देखेको छु।’
उनले सरकारको प्रतिबद्धताको पनि कमी रहेको टिप्पणी गरे। ओली, देउवा र प्रचण्ड सरकार कसैको पनि इच्छा शक्ति नभएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई प्रमोड गर्ने खालका नीति अलम्बन गरेको, हरेक पार्टीका लक्ष्य उद्देश्य समाजवाद रहेको भए पनि समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाए।
संविधानमा दश जोड दुईको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएको बताउँदै उनले शिक्षकहरुलाई यताउता गर्न, विद्यालयलाई मर्ज गर्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गरे।
यस्तै पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयमा संघीय शिक्षा ऐनको ड्राप्ट तयारी अवस्थामा रहेको बताए। उनले आफू मन्त्री हुनुभन्दा अघाडिकै मन्त्रीले एउटा ड्राप्ट तयारी गरेको बताए।
उनले भने, ‘म भन्दा अघिल्लो मन्त्रीज्यूले नै संघीय शिक्षा ऐनको ड्राप्ट तयार गर्नु भएको थियो। त्यो मन्त्रीपरिषद्मा पुगेर फर्केको रहेछ। मुख्य कुरा त्यसमा सार्वजनिक बहस छलफल भइसकेको छैन। सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको छैन।’
धेरै स्टेक होल्डरहरु भएर उनीहरुको चित्त नबुझेका कारण ढिलो भएको पूर्वमन्त्री खनालको बुझाई छ। उनले आफू मन्त्री हुँदै गर्दा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको भए पनि १९ दिनमै मन्त्रीपरिषद्बाट बाहिरिनु परेको गुनासो गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
