काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना पूरा भइसक्दा पनि केन्द्र सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
निर्वाचन लगत्तै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। तर सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण दुई महिनामै एमाले तथा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए। रास्वपाले भने सत्ताबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ।
हाल नेपाली कांग्रेस लगायतको समर्थनमा सत्ता-गठबन्धनबाट बनेको केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक्लैले १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्।
केन्द्र सरकारको समीकरणमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ। जसका कारण यसअघि बनेका प्रदेश सरकारहरू पनि ढल्ने र बन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
केन्द्र सरकारको समीकरण अनुसार नै सुरुमा सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा एमालेका रावल गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अनन्त: त्यही गठबन्धन दलमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा र केन्द्र सरकारमा आएको उतारचढावका कारण रावलले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुपर्यो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका आफ्ना नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने मुख्य सर्त राखेको थियो। चौधरीको रिहाइ नहुने स्थिति देखापरेसँगै नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिएनन्। जसका कारण रावल सत्ताच्युत हुन पुगे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा छ। जसमा कांग्रेसका १९, नेकपा एसकाका ४, एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।
एमालेले विश्वासको मत नपाउँदा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार गठन गर्यो। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो।
एमालेका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा गत माघ २६ गते कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
शाहले फागुन २१ गते प्रदेश सभामार्फत दुई तिहाइ बढी मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा शाहले विश्वासको मत लिँदै गर्दा ५२ जना प्रदेश सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। शाहको पक्षमा ४१ मत र विपक्षीमा ११ मत परेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पाउँछ पूर्णता?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नेकपा एसका तर्फबाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री र कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गरी तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो।
कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सरकारमा जानका तत्पर देखिएका छन्। तर केन्द्र सरकारका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार अनिर्णित बनेको देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले केन्द्र सरकारका कारण नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भनेर पर्खिराखेका छौँ। हामी पनि छिट्टै पूर्णता पाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। केन्द्र सरकारको विषय टुङ्गिने बित्तिकै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँछ।’
मन्त्री शाहीले केन्द्र टुङ्गिएपछि मात्रै प्रदेशको विषयमा छलफल हुने बताए। यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर छलफलमा जुटिरहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावल पनि केन्द्र सरकारकै कारण सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनमा ढिलाइ भएको ठोकुवा गर्छन्। उनले भने, ‘केन्द्रको सरकार र प्रदेशको सरकार सँगसँगै विस्तार हुने कुरा हो। केन्द्रमा भागबन्डा नमिलेर प्रदेशमा समेत ढिलाइ भएको हो।’
सांसद रावलले मुख्यमन्त्री नपाएको कारण बजेट र विकासका दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरे। उनले अर्थ, भौतिक र सामाजिक मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीले दाबी गरिरहेको बताए।
त्यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीले सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मात्रै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने आफूले जानकारी पाएको बताए। उनले भने, ‘सङ्घीय सरकार विस्तारपछि मात्रै प्रदेश सरकार विस्तार हुने जानकारी मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीलाई दिनुभएको छ।’ उनले एउटा समितिको सभापतिसहित सामाजिक र कृषि मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने समेत प्रस्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
