• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि संक्रमणकालीन ऐनमा चासो, सरकारको संशोधन विधेयकमाथि पीडितको आशंका

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, फागुन २६, २०७९  ०७:२१
1140x725
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं– पछिल्लो पटक २०७८ असारमा थपिएको १ वर्षको म्यााद सकिन लागेपछि संक्रमणकालीन न्यायका लागि काम गर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन समय मागेका थिए।

उनीहरूले यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समय माग गरेका थिए। तर, कतैबाट पनि समय नपाएपछि उनीहरू कानुन मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएर बाहिरिए। उनीहरू आयोगबाट अलग भएलगत्तै केही वर्षदेखि चलेको द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया शून्य भयो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरूमा प्रारम्भिक छानबिन चलिरहेको थियो। २०७८ चैत २४ गते संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दै गैर सांसदलाई कानुनमन्त्री बनाइएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कानुनमन्त्री हुँदै कानुन संशोधनको प्रयास गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल बनाउने भन्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गरे। तर, विधेयककमा विवाद सुरु भयो। 

विधेयकमा भएका केही व्यवस्थालाई लिएर विवाद भएपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको मानव अधिकार समितिमा पठाइयो। मानव अधिकार समितिमा पनि एमाले र माओवादीकाबीचमा कुरा नमिलेपछि विधेयक निष्क्रिय भयो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

मंसिर ४ गते निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्डलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा द्वन्द्वपीडितहरु पुगेका थिए।

तर, तत्कालीन समयमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गर्‍यो। दरपिठविरुद्ध पीडिहरूले इजलासमा निवेदन दिएसँगै गत शुक्रवार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो। उक्त आदेश अनुसार मंगलबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आारण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट आज सुनुवाइ हुँदै छ। सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले दर्ता गर्‍यो टीआरसी विधेयक: सर्वोच्चमा अलग्गै तीन न्यायाधीशको इजलास बनाउन प्रस्ताव [पूर्णपाठ]

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले उक्त विधेयक पारित गर्दै बिहीबार नै दर्ता गरेर यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। दुवै आयोग निष्क्रिय भएको सात महिनापछि सरकारले अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखेर विधेयक अघि बढाएको हो।

तर, द्वन्द्वपीडितहरूले भने सरकारले विधेयक अघि बढाउने भनि गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्ने भन्दै आफू अनुकूल विधेयक नआएमा भने पुन: न्यायको संर्घषमै उत्रने चेतावनी दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष एवं मुक्तिनााथ अधिकारीका छोरो सुमन अधिकारीले विधेयक ल्याउने कुराको विपक्षमा आफूहरू नभएको तर उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याउने कुरामा सहमत नहुने बताए।

यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै समस्या भएकाले त्यसमा संशोधन गर्ने र पीडितहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क छ। तर, आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेपछि हतारमा चोख्याउने मनसाय राखेर कानुन ल्याउने कार्य भने पीडितहरूका लागि स्वीकार नहुने उनले बताए।

सरकारले अहिले हतारमा ऐन ल्याउने कुरा गरेकाले आफूहरू अझै पनि आशंकामा रहेको रिट निवेदकमध्येका एक द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकी बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कार्यबाहक अध्यक्षसमेत रहेका बुढाथोकीले साँच्चै न्याय दिनुपर्छभन्दा पनि आफूहरू फस्ने देखेपछि बचाउने नियत राखेर ऐनको संशोधन विधेयक ल्याउने काम भने स्वीकार्य नहुने उनले बताए।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २६, २०७९  ०७:२१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ? शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्