फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– पछिल्लो पटक २०७८ असारमा थपिएको १ वर्षको म्यााद सकिन लागेपछि संक्रमणकालीन न्यायका लागि काम गर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन समय मागेका थिए।
उनीहरूले यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समय माग गरेका थिए। तर, कतैबाट पनि समय नपाएपछि उनीहरू कानुन मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएर बाहिरिए। उनीहरू आयोगबाट अलग भएलगत्तै केही वर्षदेखि चलेको द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया शून्य भयो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरूमा प्रारम्भिक छानबिन चलिरहेको थियो। २०७८ चैत २४ गते संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने भन्दै गैर सांसदलाई कानुनमन्त्री बनाइएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कानुनमन्त्री हुँदै कानुन संशोधनको प्रयास गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल बनाउने भन्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गरे। तर, विधेयककमा विवाद सुरु भयो।
विधेयकमा भएका केही व्यवस्थालाई लिएर विवाद भएपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको मानव अधिकार समितिमा पठाइयो। मानव अधिकार समितिमा पनि एमाले र माओवादीकाबीचमा कुरा नमिलेपछि विधेयक निष्क्रिय भयो।
मंसिर ४ गते निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्डलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा द्वन्द्वपीडितहरु पुगेका थिए।
तर, तत्कालीन समयमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गर्यो। दरपिठविरुद्ध पीडिहरूले इजलासमा निवेदन दिएसँगै गत शुक्रवार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो। उक्त आदेश अनुसार मंगलबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आारण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट आज सुनुवाइ हुँदै छ। सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले उक्त विधेयक पारित गर्दै बिहीबार नै दर्ता गरेर यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। दुवै आयोग निष्क्रिय भएको सात महिनापछि सरकारले अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखेर विधेयक अघि बढाएको हो।
तर, द्वन्द्वपीडितहरूले भने सरकारले विधेयक अघि बढाउने भनि गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्ने भन्दै आफू अनुकूल विधेयक नआएमा भने पुन: न्यायको संर्घषमै उत्रने चेतावनी दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष एवं मुक्तिनााथ अधिकारीका छोरो सुमन अधिकारीले विधेयक ल्याउने कुराको विपक्षमा आफूहरू नभएको तर उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याउने कुरामा सहमत नहुने बताए।
यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै समस्या भएकाले त्यसमा संशोधन गर्ने र पीडितहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क छ। तर, आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेपछि हतारमा चोख्याउने मनसाय राखेर कानुन ल्याउने कार्य भने पीडितहरूका लागि स्वीकार नहुने उनले बताए।
सरकारले अहिले हतारमा ऐन ल्याउने कुरा गरेकाले आफूहरू अझै पनि आशंकामा रहेको रिट निवेदकमध्येका एक द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकी बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कार्यबाहक अध्यक्षसमेत रहेका बुढाथोकीले साँच्चै न्याय दिनुपर्छभन्दा पनि आफूहरू फस्ने देखेपछि बचाउने नियत राखेर ऐनको संशोधन विधेयक ल्याउने काम भने स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
