काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आजै विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा जान थालेपछि सरकारले हतार–हतार विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो।
दर्ता गरिएको विधेयकमा यसअघि ल्याएकोभन्दा केही परिर्वतन गरिएको छ। पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग अनुसार भने विधेयक मिलेको छैन।
विधेयकमा अझै पनि गम्भीर मानव अधिकार हनन र मानव अधिकार हनन भनेर अलग–अलग राखिएको छ। त्यस्तै विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकको दफा २९ ‘ङ’मा पुनरावेदन गर्न सक्ने भनि राखिएको छ। विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सक्ने भनिएको छ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा १ बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि प्रधाननन्यायाधीशले न्याय परिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने छ’, विधेयकमा भनिएको छ।
उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दा विशेष इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ विधेयकको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
