संक्रमणकालीन न्याय: प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै विलम्बले निम्त्याएको तनाव

राजनीति

संक्रमणकालीन न्याय: प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै विलम्बले निम्त्याएको तनाव १६ वर्षमा आयोग गठन र प्रतिबद्धतामात्र

दुर्गा दुलाल मंगलबार, फागुन २३, २०७९ २०:३२

काठमाडौं– गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेश यतिबेला चौतर्फी चर्चामा छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दर्ता भएसँगै फेरि एकपटक संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ।

दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अनि उक्त समयमा भएका माानव अधिकार हननका घटनाहरु समयमै टुंगो नलगाउँदा अहिले बल्झने खतरामा पुगेको छ। २०५२ देखि २०६२ सम्म माओवादी र राज्य पक्षबीचमा भएको द्वन्द्वमा भएका माानव अधिकार हननका घटना टुंग्याउनेभन्दा आफ्नो राजनीतिक दाउपेजमा मात्र दलहरु केन्द्रित हुँदा झन समस्या निम्तिने अदालतको टिप्पणीपछि खासगरी द्वन्द्वको एक पक्ष माओवादी केन्द्र अप्ठ्यारोमा परेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नुमा उनकै एक सार्वजनिक भाषण पनि आधार बनेको देखिन्छ। प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते टुडिखेलबाटै द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। त्यही भाषणलाई आधार मानेर द्वन्द्वपीडितहरुका परिवारका तर्फबाट २८ जना मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

तत्कालीन समयमा दर्ता नगरी सर्वोच्च प्रशाासनले दरपिठ गरिदिएको थियो। तर, निवेदकहरुले इजलासमै निवेदन दिएपछि शुक्रबार दर्ताको आदेश भएको ह। यसको सुनुवाइ बिहीबार हुने छ। बिहीबार सर्वोच्चले गर्ने आदेशमा यो कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा भर पर्नेछ। सर्वोच्चले सुरुमै खारेज गरेमा यो विवाद समाप्त हुने छ भने अगाडि बढाएमा भने प्रचण्डमााथि ‘घाँटीमा तरबार’को रुपमा रहने देखिन्छ।

किन भयो १६ वर्षसम्म अलमल?
विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्ने अनि एक वर्षभित्र आयोग बनाएर समाधान गर्ने भनिएको थियो। तर, पीडितहरुले आठ वर्षसम्म यसको कुनै प्रक्रियाबारे जानकारी नै पाएनन्। बाध्य भएर उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि आयोग गठन भयो।

यसरी गठन भएको आयोगमा पीडितहरुले उत्साही भएर उजुरी त गरे तर ऐन पूर्ण नभएको भन्दै विवाद सुरु भयो। सर्वोच्च अदालतले २०६७ वैशाखमा ऐन संशोधन गर्नू भनि पुन: फैसला गर्‍यो। सरकारमा एकपछि अर्को रुपमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले गए। तर यो प्रक्रियालाई उनीहरुले प्राथमिकता दिएनन्। प्रश्न उठ्दा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर स्थानीयस्तरमा काम नगर्ने भएपछि अहिलेको अवस्थामा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईको बुझाइ छ।

शान्ति प्रक्रियाका १३ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अझै संक्रमणमै

सरकारले केही समयअघि संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा यही विवादमा प्रतिबद्धता जनाउन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै मानव अधिकार सल्लाहकार गोविन्द शर्मा बन्दीलाई पठाएको थियो। उनले नेपालमा कानुन संशोाधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बचाउ गरे।

तर, लगत्तै नेपालमा रिट दर्ता भयो। यसरी विवाद सुरु भएपछि पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा भेला भएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवासमा उनीहरु जम्मा भएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरे। प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले नै सरकारसँग शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन माग गरे।

हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अप्ठ्यारो परेपछि मात्र संक्रमणकालीन न्यायलाई देखाएर बचाउ गर्ने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पटक–पटक सरकारमा र चितवनमा निर्वाचन लड्दा पनि उनले यसलाई नै हतियार बनाए।

पटक-पटक ‘सत्ताको भर्‍याङ’ बनेको संक्रमणकालीन न्याय: अब टुंग्याउलान् प्रचण्डले?

उनले बाँदरमुढे पुगेर पीडितलाई आश्वासन दिनेदेखि द्वन्द्वपीडितहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र राहत दिनेसम्मका बाचाहरु गरिरहे। अनि आफू त्यसैलाई देखाएर सधैं सत्ताको केन्द्रमा बसेको आरोप द्वन्द्वपीडितहरुले लगाउने गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष एवं मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले पनि माओवादी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आफूले कमाई खाने भाँडो बनाएको र पीडितलाई सधैं पीडामात्र दिने गरेको टिप्पणी गरे।

विवाद सतहमा आएपछि मानव अधिकार आयोगले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन माग गरेको छ। केही दिनदेखि उक्त विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भएकोले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो आग्रह गरेको हो।

यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकार आयोगको विगतका आदेशहरुलाई र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा उक्त विषयलाई टुंग्याउन पनि आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि विवाद आएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यसबेला भएका सबै घटनाहरु संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यसमा अलिकति हाम्रो कमीकमजोरी भएको छ। धेरै लामो समयसम्म पीडित र पीडितका परिवारहरुले न्याय र परिपुरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरु सम्पादन भएका छैनन्। तर यसलाई संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्ने हो’ उनले भने, ‘यसलाई रेगुलर कोर्टबाट फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रियाबाट होइन। संसारभरको अभ्यास भनेको संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दुइटा काम गर्नुपर्छ। एउटा, जुन ऐन छ। त्यसमा परिमार्जन गरेर यसलाई विधेयकको रुपमा तत्काल यसै प्रतिनिधि सभा वा संघीय संसद्‌मा पेस गर्नुपर्‍यो।’ र चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनुपर्ने र कानुन बमोजिम आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अदालतमा मुद्दा पर्छ। अदालतमा मुद्दा पर्नै हुन्न भन्ने विषय होइन। तर मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिले पनि बोलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतलाई यो कुरा सबैभन्दा राम्ररी थाहा छ।’ उनले यो सरकार वा अमुक पार्टीको विषयवस्तु नभएर राज्यको विषय भएको बतााए।

कसको पालामा के–के भयो?
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भएयता लामो समय सरकारमा रहने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन्, गिरिजाप्रसाद कोइराला। २०६३ वैशाख १२ गते सत्तारोहण गरेका कोइरालाकै नेतृत्वमा १२ बुँदे समझदारी भयो। ७ मंसिर २०६२ मा ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि नै सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नै शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो। कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारका पालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। करिब ८ सय ४६ दिन सरकारमा रहेका कोइरालाकै नेतृत्वमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक भयो।

कोइरालापछि सरकारको नेतृत्व गर्न आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पालामा पनि यससम्बन्धी केही काम भए। २०६५ भदौ २ गतेदेखि २०६६ जेठ ११ गतेसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा पेस गरे।

संक्रमणकालीन न्याय : यस्तो छ ४० देशको असफल अभ्यास, नेपालले के सिक्ने?

प्रचण्डपछि सरकारमा आएका माधवकुमार नेपाल धेरै समय प्रधानमन्त्री बने। २०६६ मंसिर जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म सरकारमा रहेका नेपालको पालामा संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनेसम्बन्धी खास काम भएनन्।

त्यस्तै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ साल माघ २२ गतेदेखि २०६८ भदौ ११ गतेसम्म सरकार सञ्चालन भयो। तर उनको पालामा पनि यससम्बन्धी खासै प्रगति भएन।

२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म सरकारमा रहेका बाबुराम भट्टराईको पालामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। तर, त्यो आफूहरूको भावना अनुकूल नभएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा उजुरी हाले। भट्टराईपछि सरकारको नेतृत्व गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आइपुगे।

न्यायपालिका प्रमुख रहँदै कार्यपालिका प्रमुखसमेत बन्न पुगेका रेग्मी २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। उनी सरकारमा रहेकै बेला २०७० पौष १८ मा सर्वोच्चको फैसला आयो, जसले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाईअमान्य घोषित गरिदियो। यही कारण संक्रणकालीन न्यायको विषयमा नयाँ शिराबाट फेरि काम थाल्नुपर्ने अवस्था आयो।

रेग्मीपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले २०७० माघ २० देखि २०७२ भदौ २४ गतेसम्म सरकार सञ्चालन गरे। उनको सरकारले २०७१ वैशाख २८ गते दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन जारी गर्‍यो। सर्वोच्चको फैसला बमोजिम ऐन नआएको भन्दै २०७१ जेष्ठ २० मा ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

कोइराला नेतृत्वकै सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिसम्मको काम गर्‍यो। यही समय द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको रुपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पनि गठन भयो। २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमासमेत माफी दिने प्रावधान सरकारले जारी गरेको ऐनमा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आदेश दियो।

संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?

कोइरालापछि सरकारको बागडोर सम्हाल्न आए, केपी शर्मा ओली। २०७२ भदौ २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म रह्यो ओली सरकार। ओली सरकारले २०७३ जेठमा सर्वोच्चमा फैसला पुनरवलोकनको मुद्दा दायर गर्‍यो। दुवै आयोगले सरकारलाई ऐनमा संशोधनका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसमा उल्लेखनिय काम भने केही भएनन्।

प्रचण्ड दोस्रो पटक सरकारमा आए। उनी २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म सरकारमा रहे तर उनको दोस्रो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति भएन। प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा सरकारमा आए। उनले करिब २ सय ५३ दिन सरकार चलाए। २०७४ जेठ २४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म सरकारमा रहेका देउवाले पनि यस सम्बन्धमा खासै केही काम गरेनन्।

देउवापछि दोस्रो पटक ओली सरकारमा आए। २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यसमा खासै काम गर्न सकेन। दोस्रो पटकका लागि थपिएको दुई आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले यी दुई आयोगको म्याद थप एक वर्ष लम्ब्याउने गरी संशोधन विधेयक ल्यायो। मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १४ वर्ष पूरा भयो। यी वर्षमा द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाका परिवारले मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने बाहेकका केही काम हुन सकेनन्।

द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड

मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै सत्तामा छन्। उनी सत्तामा रहेको समयमा अहिले न आयोग छ न त ऐन सर्वोच्चको फैसला अनुसार संशोधन भएको छ। दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद समाप्त भएको छ भने ऐन संशाोधन प्रस्ताव ल्याएर पुन: आयोगहरु गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बंगलादेशी नजिर: जसले भन्छ कहिल्यै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन सकिँदैन
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भए पनि त्यसमा सफलता हात लागेका उदाहारण भने निकै कम छन्। प्रायः देश पीडितलाई न्यायको महशुस गराउन असफल भएका छन्।

हालसम्म ६० भन्दा बढी देशहरुमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोगहरु गठन भएका छन्। तीमध्ये अफ्रिकी महादेशका १९, एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका १०, युरोपका ११, अमेरिकी महादेशका १४ र मध्य पूर्वका ८ देशमा यस्ता आयोगहरु गठन भएका छन्।

सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामका बेला बंगलादेशमा भएका आम–नरसंहार, युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई दण्ड दिन त्यहाँको संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय ऐन १९७३ जारी गरेको थियो। लामो समयसम्म पनि त्यो ऐन कार्यान्वयनमा नआएपछि सन् २००९ मा संसद्ले उक्त ऐनमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्‍यो। परिणाम स्वरुप देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयको स्थापना गरियो, जसको मुख्य लक्ष्य भनेको १९ वर्ष लगाएर १३ जना अनुसन्धानकर्ताले गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा उल्लेख गरेका पीडकलाई दण्ड दिलाउनु थियो।

उक्त न्यायालयले झण्डै ४० वर्षपछि युद्ध अपराधमा संलग्न भएकालाई सन् २०१०–२०१६ सम्ममा दण्ड सुनायो। १७ जनालाई मृत्युदण्ड नै दिइसकेको छ, जसमा १५ जना उपल्लो हैसियत भएका नेताहरु थिए। मृत्युदण्ड पाउने नेताहरुमा बंगलादेशकै सबैभन्दा ठूलो दल मुस्लिम जमात ई–इस्लामिक पार्टीका ९ जना छन्।