काठमाडौं– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा सरकार ढलेपछि २०७८ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
माओवादी केन्द्र र एमालेका केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको दावी पेस गरेपछि ओली विस्थापित भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएका थिए।
नयाँ सरकार बनेलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायले चर्चा पायो। १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा दुवै पक्ष रहेका दलहरु सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाले अलग्गै मन्त्री पनि नियुक्ति गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कोसिस सुरु भयो।
तत्कालीन सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनायो। उनले ६ महिनासम्म मन्त्रीको रुपमा रहेर विधेयक पनि तयार गरेका थिए। तर मंसिर ४ को निर्वाचनपछि फेरि माओवादी र एमाले मुख्य रुपमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका छन्।
सरकारले तत्कालीन समयका लागि सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको छ। सरकारले पुस २९ गते विश्वासको मत लिने तयारी पनि गरेको छ। सरकारलाई माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ। सरकारले आफ्नो साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुको साझा प्रतिवद्धता आउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्राथमिकता दिन्छ भन्ने यकिन नदेखिएको द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन्।
सात दल मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकार भएकाले ती सबैको प्राथमिकता संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनेभन्दा आआफ्ना चुनावी बाचा कसरी समावेश गराउने भन्नेमा होडबाजी हुने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायले स्थान नपाउन सक्ने मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंको टिप्पणी छ।
द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले पनि सरकारका अबका प्राथमिकता द्वन्द्वकालीन न्याय हुन छोडेको टिप्पणी गरेका छन्। द्वन्द्वको जगमै उठेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री भएकाले केही न केही उल्लेख हुनसक्ने तर त्यो पुरानै प्रतिवद्धताभन्दा माथि हुने आस आफूहरुलाई नभएको उनको टिप्पणी छ। विगतमा पनि दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल हुँदा समेत संक्रमणकालीन न्याय जोडतोडले उठाउने तर समाधान गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएकाले धेरै आस नरहेको अधिकारीको बुझाइ छ।
समितिमा रहेको विधेयक संसद् पुर्याउनु पर्ने कार्यभार
अघिल्लो सरकारका कानुन मन्त्री बन्दीले धेरै प्रयासपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभासम्म पुर्याएका थिए। २०७९ भदौमा उनले संसदमा पुर्याएको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने टिप्पणी हुन थालेपछि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो।
२०७९ भदौ १७ गते उक्त विधेयक मानवअधिकार समितिमा पुगेको थियो। मानव अधिकार समितिमा पनि सांसदहरुका बीचमा विवाद भएपछि विधेयक पारित हुन सकेन। तत्कालीन समयमा उक्त विधेयक पारित गराएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने धेरै प्रयास भएको थियो तर सफल हुन सकेन।
असोज २ गतेसम्म मात्र संसदको अवधि कायम रहेका कारण विधेयक समितिमा अलपत्र भयो। मंसिर ४ को नयाँ जनादेशपछि बन्ने समितिले उक्त विधेयकलाई छलफलमा ल्याउँदै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। समितिमा रहेको विधेयकमा अरु दललाई मनाएर अघि बढाउनु पर्नेछ। समितिको अहिलेसम्म गठन भएको छैन।
संसदको पहिलो बैठक पुस २५ गते बोलाइएको छ। उक्त बैठकपछि बस्ने बैठकले समिति निर्माणदेखि नियमावली निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ। सभामुख, उपसभामुख चयनदेखि समितिका सभापतिको चयन पनि गर्नेछ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि दलहरुले समितिमा बस्ने सांसदको टुङ्गो लगाउँदै मिनी संसद अर्थात् संसदीय समिति बन्नेछन्।
प्रचण्डमाथि स्थायी आरोप, ‘सत्ताको भर्याङ मात्र बनाए’
२०७३ असार २८ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे। अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा प्रचण्डले संसदमा करिब आधा घन्टा सम्बोधन गर्दै ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण र आक्षेपपूर्ण भाषण गरेका थिए।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको कारण खोल्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’
प्रचण्डको यही अभिव्यक्ति कृष्णबहादुर महराले पनि संसदमा दोहोर्यासएका थिए। उनीहरुको एक मात्र बुझाइ थियो, एमालेले बाहिरबाट कार्यकर्ता र सत्तामा आफूसँगै बसेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजिरहेको छ।
त्यसको ठिक १० महिनापछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोही शैलीमा बालुवाटार पुगेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सझना गराए। सत्तामै रहेर विपक्षीसँग वाम गठबन्धन निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन खोजेपछि उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्झना गराएका थिए। तर माओवादी सत्तामै रहेर एमालेसँग वाम गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गयो। वाम गठवन्धनले बहुमत ल्यायो। ३ वर्षसम्म नेकपाको रुपमा सरकार चल्यो। पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नै विभाजन गराए अनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार गठन भयो।
प्रचण्डले देउवाको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेससँग सात बुँदे सम्झौता समेत गरेका थिए। ९ महिना सरकारमा बस्दा उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गरेनन्। सम्झौताको तीन नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विषय अटाएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र जनसत्ताले पारित गरेका लिखतहरुका बारेमा आपसी सहमति कायम गरी समाधान गर्ने उल्लेख थियो।
२०७३ असार २८ मा भएको उक्त सहमतिपछि प्रचण्ड १० महिना प्रधानमन्त्री भए। तर उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्।
दाहाल चितवन छाडेर गोरखा पुगेपछि
प्रचण्डले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवनबाट उठ्ने भएपछि बहुचर्चित बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने बचनसहितको सम्झौता गरे। उक्त सम्झौता अनुसार दाहालले निर्वाचन पनि जिते। तर २०७९ को निर्वाचनमा उनी चितवन छोडेर गोरखा उभो लागे। उनी मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा गोरखा- २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएसँगै उनले चितवनमा आफू उठ्दा गरेको सम्झौता बिर्सेको बाँदरमुढेका जनताको आरोप छ। दाहालसँगको सम्झौतापछि पीडितहरु एक-आपसमा विभाजित भएर बसेका छन्।
सरकारमा जान सम्झौतामाथि सम्झौता
सरकारमा जान बेलाबेला संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा प्रयोग हुने गरेको छ। २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने केपी ओली। उनी र माओवादीबीच सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो। त्यसको ठिक एक वर्षपछि नै ओली सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रचण्डले कांग्रेससँग यस्तै सम्झौता गरे। यस्ता सहमति यसअघि विभिन्न समयमा भएका थिए, तर अलिखित रुपमा। यो चाहिँ लिखित नै भएको थियो।
यसअघि ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरुलाई राहत दिने, अयोग्य पूर्व लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहिद परिवारलाई उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए। त्यसमा पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए।
सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै पटक माओवादीकै भागमा परेको थियो। तर ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो। माओवादी भने द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो। तर एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। एमाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो।
अन्तिम र सुनौलो अवसर
दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वमा भएको द्वन्द्व र त्यसमा भएका मानवअधिकार हननका घटना टुङ्गो लगाउने अन्तिम अवसर भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंको बुझाइ छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा अरुले समाधान गरेनन् भनेर पटकपटक दाहालले भाषण गर्ने गरेकाले साँचो आफ्नै हातमा भएको समयमा समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइइ छ।
तर, दाहालका लागि यो सहज बाटो भने नभएको मानव अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ। सत्ता साझेदार दलहरु एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका लागि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले दाहाललाई चुनौती हुने उनीहरु बताउँछन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरीले द्वन्द्वको एक पक्ष माओवादी केन्द्र भएको र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका कारण उनलाई समाधानमा लैजाने ठूलो अवसर भएको बताए।
एमाले, नेपाली कांग्रेसले सधैं राजनीतिक दाउपेज बनाए भनेर आरोप लगाउने माओवादीले अब गरेर नदेखाउने हो भने उसमाथि झन् अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा समस्या आउने उनको टिप्पणी छ। यसअघिकै सरकारले ल्याएको विधेयक लगभग सहमतिको अवस्थामा रहेको र एमाले लगायतका दलहरुलाई कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि बढेमा अहिलेको अवस्था सुनौलो रहेको उनी बताउँछन्।
द्वन्द्वपीडितहरुले पनि यो मुद्दा छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने चाहेकाले यही समयमा समाधान गरेर द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले मानवअधिकार हननदेखि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गरेको उदाहारण देखाउन सक्ने अवसर हुने चौधरीको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
