काठमाडौं- दशक लामो सशस्त्र युद्धको बैठान गर्न तत्कालीन विद्रोही माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष पुगेको छ।
गृहयुद्धमा फसेको देशलाई त्यसबाट मुक्ति दिलाउन तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी संवादमा जुटे। १२ बुँदे सम्झौतामार्फत् एउटै गन्तव्य निर्धारण गरे।
१२ बुँदे सम्झौताले आधार प्रदान गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताका मूलतः तीन प्रमुख लक्ष्य थिए- संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण, लडाकु व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका ती लक्ष्यमध्ये यो १३ वर्षको अवधिमा नयाँ संविधान निर्माण र लडाकुको व्यवस्थापन सकिएको छ। यद्यपि संविधान कस्तो बन्यो र लडाकु व्यवस्थापन शान्ति सम्झौताको आत्म अनुसार भयो÷भएन भन्ने बहसको छुट्टै विषय हो।
१२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरुले नै कहिलेकाँही संविधान बनेर कार्यन्वयनमा गइसकेको र लडाकु व्यवस्थापन भइसकेको कुरालाई लिएर राजनीतिक संक्रमण सकिएको र नेपाली शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको बताउने गरेका छन्।
तर शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता अझैँ पुरा भएको छैन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय अझैँ संक्रमणमा छ।
०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् धेरैलाई लागेको थियो, प्रतिबद्धता अनुसारका काम फटाफट हुनेछन्।
सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयहरुमध्ये मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै ६० दिनभित्र राज्य र विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि शान्ति सम्झातामै थियो।
द्वन्द्वकालीन मुद्धा टुंग्याउन बनाउने भनिएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको गठन हुन ८ वर्ष लाग्यो।
शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वोत्तर न्यायका विषयमा आम अपेक्षाअनुसार काम भएनन् नै गर्न लागिएको काम पनि पीडितलाई चित्त बुझाउने गरि गरिएन।
०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले गठन भएका ५ वर्षमा प्रारिम्भक काम मात्रै गरे। दुवै आयोगहरुबाट अहिलेसम्म उजूरी संकलन गर्ने काम बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६३ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३२ सय उजूरी दर्ता भएका छन्।
कुनै पनि उजूरीको किनारा गर्ने गरी काम नहुँदै ती दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत चैतमा सकिएपछि आयोग अहिलेसम्म रिक्त छन्। दुई पटक म्याद थप्दा पनि आयोगबाट काम हुन नसकेपछि त्यसको गम्भीर समीक्षा बिनै अहिले फेरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम अघि बढेको छ।
नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन गरिएको सिफारिस समितिले राजनैतिक दलको छायाँजस्तो भएर दलले भनेअनुसार नै सिफारिस गरेको छ।
सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेका नाम हेर्दा बेपत्तामा आयोगमा सबै पुरानै पदाधिकारी आउने र सत्य निरुपणमा दलले सिफारिस गरेका अध्यक्ष र केही नयाँ सदस्य मात्रै थपिने अवस्था छ।
पुराना पदाधिकारीले दुई पटक म्याद थपेर दिएको ४ वर्षमा पनि काम नभएको सन्दर्भमा त्यसको गम्भीर समीक्षा बिनै पुरानै पदाधिकारी दोहोर्याउनु कति उचित हुन्छ? विगतमा आयोगका पदाधिकारीको कमजोरीले काम हुन नसकेको हो या राजनीतिक दलले इन्छा शक्ति नदेखाएका कारण हो ? आयोगलाई दिनुपर्ने कानुनहरु समयमै नदिँदा काम हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भ उस्तै छ।
यी कुनै पनि सन्दर्भमा खास परिवर्तन नल्याइ गरिएका नियुक्ति, पुनःनियुक्तिपछि त्यसमा काम हुने आधार के हुन्? यी सवालको जवाफ अझैँ कसैले दिएका छैनन्।
प्रारम्भदेखि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केवल अभियोजन र आममाफीको एकोहोरो बहसको चक्रव्यूहमा परेको छ। एउटा पक्ष सबैलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा छ भने अर्को पक्ष सबैलाई आम माफी दिलाउनुपर्छ भन्नेमा छ।
न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउँदा केवल अभियोजन र आममाफीको मात्रै नभई परिपूरणको विकल्प पनि छ भनेर न त राजनीतिक दलले पीडितलाई बुझाउन कोसिस गरे, न त यसको बृहत्तर अवधारण ल्याए।
एकोहोरो बहसको चक्रव्यूहकै कारण ऐनकानुन र संयन्त्रहरु रहे पनि समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै छ, अहिले पनि। पीडित समुदाय झन् पीडित भइरहने र सरकार र राजनैतिक दलहरु यसप्रति इमान्दर भएर काम नगर्दा शान्ति प्रक्रियाको अपुरो पाटो नै पुरा नहुने अवस्था आएको छ।
परिपूरणको बृहत्तर अवधारण समेट्नुपर्ने, आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई सजाय हुनुपर्ने लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरु केवल आफ्ना मान्छे आयोगमा भर्ति गर्नतर्फ मात्रै उद्यत देखिन्छन्।
नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त, परमादेश तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधार मानेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, दलहरुमा त्यस्तो तयारी देखिँदैन।
आयोगलाई आवश्यक ऐन नै नदिई, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पीडितलाई विश्वासमा नै नलिई पहिले रोकिएको काम कसरी अघि बढ्न सक्ला ? त्यसमाथि राजनीतिक दलकै सिफारिस आएका व्यक्तिले निष्पक्ष रुपमा कसरी काम गर्लान्?
वषौंदेखि गुजुल्टिएको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने सरकारले यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्दछ र पीडित तथा मानव अधिकार समुदाय समेतको विश्वासमा नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनु पर्दछ।
सत्यको खोजी, अभियोजन, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु भएको तथ्य आफूले पनि बुझ्नुपर्छ र अरुलाई पनि बुझाउनुपर्छ।
यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि जोडिएको छ। यो निकै संवेदनशील भएकाले दलहरुले यसलाई राजनीति गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन्। पीडितलाई न्याय दिन्छौं भन्ने आश्वासनमै अल्झाउन सकिन्छ भन्ने मनसाय दलहरुले राख्नुको साटो संक्रमणकालीन न्यायको बृहत्तर अवधारणा अन्तर्गत रहेर न्याय दिने र देशलाई पनि बाँकी रहेको संक्रमणबाट मुक्त पार्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
