काठमाडौं– पुस १० गते नाटकीय रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि दोस्रो शक्ति बनेको एमाले त्यसअघि सरकार गठनको खेलमा मौन झै बसेको देखिन्थ्यो। तर एकाएक ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन ल्याउँदै नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट अन्तिम समयमा निस्किएका प्रचण्डलाई आम अपेक्षा नै नगरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाए।
गत निर्वाचनमा ३२ सिट ल्याउँदै माओवादी तेस्रो शक्ति बनेको थियो। पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राख्न सफल हुँदै ओली सत्ताको किङ मेकर बन्न सफल भएका थिए। उनले आफूलाई सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्षको रुपमा राख्दै माओवादी, एमाले, स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनमत पार्टीको सरकार बनाए।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री हुन मौखिक सहमति गरेको दाबी एमालेले गर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो अनि राष्ट्रपति एमालेको उम्मेदवार हुने सहमति भएको ओलीले पटक–पटक भन्दै आएका छन्। उक्त सहमति अनुसार सभामुखमा भने एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भए।
तर जब राष्ट्रपतिको निर्वाचन आयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई विश्वास गर्न सकेनन्। विगतका दुई वटा प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री आलोपालो सम्झदै प्रचण्डले श्वर फेरे। उनले सभामुख एमालेले पाएकाले राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्ने अडान लिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदैगर्दा यसको बिज रोपिएको थियो। आगामी दिनको अस्थितरताको बिउको रुपमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्बाटै ढोक्सा नथाप्न चुनौती दिएका थिए। पहिलो दल भएपछि सत्ता बाहिर परेको नेपाली कांग्रेस उपयुक्त अवसर कुरेर बसेको थियो।
ओलीमाथि राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको आशंकामा खेल्दै कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउन सफल भएको छ। सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकार छोडिसकेको थियो भने शनिबार राप्रपा पनि सकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाले सरकारलाई दिएको सर्मथन पनि फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रपतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने झै माछा नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा पर्ने निश्चित देखिए पनि सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने निर्णय एमालेले गरेको छ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सारेको एमालेले अझै पनि चलखेल गर्न सकिने आस कायमै राखेर सर्मथन कायम गरेको देखिन्छ। सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदा केन्द्रमात्र नभई प्रदेश सरकार पनि गुमाउनुपर्ने भएकाले एमालेले यसमा विवेकसम्पत रुपमा निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सचिवालयको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पुन: पुस १० को सहमति दोहोर्याए। उनले पूर्व सहमति अनुसार आफ्नो उम्मेदबारलाई मत सबैले दिने दाबी गरे। आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउने नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ। यसको अर्थ सम्भावना बाँकी भएकाले अझै मैदानमै टिकिरहने सन्देश देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले यति छिटो–छिटो सरकार परिर्वतन भइरहनु राम्रो नभएको बताए। ‘सुरुमा नेपाली कांग्रेस संसद्को पहिलो दल भएकाले उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कार्य प्राकृतिक हुने थियो तर उक्त गल्ती गरेपछि फेरि सरकार भत्काउने अनि बनाउने खेलतिर दलहरु लाग्नु गलत हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेश लेखक आफूहरुले कुनै गठबन्धन नभत्काएको दाबी गर्छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल भएकाले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले दाबी गर्नु स्वभाविक हक भएको र त्यही कुरामा आठ दल सहमत भएको उनले बताए।
फागुन २५ गते सरकारमा कांग्रेस जान्छ कि जाँदैन र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले उक्त कुरा त्यही समयमा छलफलपछि निर्णय हुने बताए। विश्वासको मत यसअघि पनि दिएकाले अब पनि दिने र सरकारमा जाने कुरा एमाले हुदाँसम्म सम्भव नभएको उनले बताए।
केही दिनदेखि चलेको छलफल राष्ट्रपतिमा मात्र केन्द्रित भएकाले सरकारको कुरा पछि नै हुने उनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर बाहिरिँदै गर्दा एमालेका उम्मेदवार नेम्वाङले भने, ‘जुन संविधान बनाउन नेतृत्व गरेँ, त्यसको संरक्षक बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।’
विश्वासको मत तत्काल लिनु नपर्ने, फागुन २५ पछिको तयारीमा प्रधानमन्त्री
राप्रपाका मन्त्रीहरुले शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा बुझाइसकेका छन्। यो सँगै राप्रपा सत्ता बाहिर पुगेको छ। करिब २ महिना सरकारमा बसेको राप्रपाले अब सत्ता बाहिर रहेर आफ्नो अजेण्डामा आवाज उठाउने बताएको छ। राप्रपाले सरकार निर्माण र भत्काउने अस्थिरताको खेलमा आफूहरु सहभागी हुन नसक्ने भएकाले सरकारबाट बाहिर बस्ने निर्णय गरेको बताएको छ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब सरकारले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। पुष २६ गते विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई २६८ सांसदले समर्थन गरेका थिए। उक्त संख्या संसद्मा रहेका जनमोर्चा नेपाल र नेमकिपाका एक/एक सांसद बाहेक सबै दलको समर्थन हो।
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपाका १४ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि २५४ सांसदको समर्थन कायम हुने छ। सरकारमा अझै पनि बहुमतमा भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन। यदि फागुन २५ गते एमालेले सर्मथन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
उक्त अवस्थामा कांग्रेससहित राष्ट्रपतिमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरुले विश्वासको मत दिने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ। यही विश्वासको आधारमा उनी कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
