काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार साँझ भोटेकोशी बाढीपछिको नवौं दिनको रिपोर्ट सामाजिक सञ्जाल फेसबूकबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले पछिल्लो समयको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। तर पनि उपलब्ध स्रोत–साधनहरुको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका छौं। यो विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारमा निरन्तर लागिरहेका छौं। सम्पर्कविहीन मानिसहरुको खोजी पनि निरन्तर भइरहेकै छ।
त्योसँगै खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुसमेत उपलब्ध गराएर प्रभावित नागरिकहरुलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा बसोबास गराइरहेका छौं। कतिपय प्रभावित नागरिकहरुले आफ्ना लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थाल्नुभएको छ। तर, उहाँहरुका लागि हामीले हरेक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइरहेका छौं। प्रभावित नागरिकहरुलाई आफ्नो पीडाभन्दा माथि उठाउन आवश्यक मनोपरामर्शसहित स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं।
पछिल्लो समयको कार्यप्रगतिः
१. नागरिक व्यवस्थापन
हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरु सञ्चालन गरी नागरिकहरुलाई बसोबास गराइरहेका छौं। उहाँहरुका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं।
नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरु बसोबास गरिरहनुभएको छ। रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरुमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकहरुलाई बसोबास गराइरहेका छौं। यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४५०० जना नागरिकहरुलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गराइरहेका छौं।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय
बाढी आए लगत्तै हामीले (सम्पर्क हुन सकेका) प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थियौं। उहाँहरुले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा समेत विपद् प्रतिकार्य अघि बढायौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष रुपमा निरन्तर उहाँहरुसँग संवाद जारी छ। उहाँहरुका गुनासो सम्बोधन पनि भइरहेको छ।
घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई ३ महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ३२ अनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौं। घटनाको भोलिपल्ट (भदौ ११ गते) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामी पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरुसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रुपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त छलफलका आधारमा एकआपसमा समन्वय गर्दै राहत वितरणलगायत व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ।
३.पूर्वाधार पुनःस्थापना
बाढीका कारण सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायत पूर्वाधारहरु प्रभावित भएकोबारे यहाँहरुलाई जानकारी नै छ।
यी पूर्वाधारहरु जतिसक्दो चाँडो सम्भव भएमा मर्मत, नभए पुनः निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी छ। अन्य पूर्वधार पहिल्यकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ–पूर्वाधार पुनःस्थापना विपद्मा परेका नागरिकहरुका लागि अर्को एउटा राहत हो।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। आजदेखि रुख कटान र भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ। कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ, सिट पाइललगायतका विकल्पबारे आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्नेछौं। परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण भइ यातायात सुरु भइसकेको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ।
त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डअन्तर्गतको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको छ भने बाँकी २ किलोमिटरमा काम जारी छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा काम गर्नका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।
तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ। भोलिसम्म तादीमा बेलिब्रिज पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्भे भइ फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सकिएको छ। उक्त स्थानमा १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको छ।
काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूतावासलाई ७० मिटरभन्दा लामा र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ।
४. खोज र उद्धारमा सक्रियता
बाढी आएलगत्तै सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कसरी गर्यो भन्नेबारे हामीले टाइमलाइनसहित हिजो सार्वभौम संघीय संसद्मा जानकारी गराइसकेका छौं।
हामीले बाढीको सूचना पाएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि राज्यका सबै संयन्त्र सक्रिय बनाएका थियौँ। परिणामस्वरुप हालसम्म १२०३८ जनाको उद्धार गरिसकेका छौं। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले १२५९ जना प्रियजनलाई गुमाएका छौँ। अझै पनि सम्पर्कविहीन ५०८३ जनाको खोजी जारी छ। सँगसँगै प्रभावित मानिसहरुको विस्तृत तथ्यांक संकलन भइरहेको छ।
प्रभावित भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा मानिसहरु फसेको आशंकामा खोज तथा उद्धारको प्रयास जारी छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञहरुले काम गरिरहनुभएको छ।
बाढीले कतिपय नेपाली नागरिक र व्यवसायीहरु चीनको केरुङमै फस्नुभएको थियो। ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपालतर्फ ल्याउन सहजीकरण भइरहेको छ।
मालवाहक कन्टेनरहरुलाई भने कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
५. जलवायु परिवर्तन
यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी छ। हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ। हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौं–जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरु पग्लदै छन्। यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ। हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो। नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोर्यो। हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्छ र हामीले यसबो मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्नेछ। यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।
६. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
बाढी आएकै दिनदेखि हामीले मित्रराष्ट्रहरुबाट विभिन्न किसिमको सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं। हाम्रो दुःखमा उहाँहरु दरिलो खम्बा बनेर उभिनुभएको छ। हामीलाई पहिलो दिनदेखि छिमेकी राष्ट्र भारतले विभिन्न चरणमा आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गरिरहेको छ। भारतले हालसम्म ५ चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। साथै, उद्धारका लागि विज्ञ टोलीहरु पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाइरहेको छ।
चीनले नेपाललाई ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता आएको छ। अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग) सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटरसहितको टोली चाँडै नेपाल आउने भएको छ।
यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
संयुक्त अधिराज्य (यूके)ले ५ मिलियन पाउण्डले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, युरोपेली संघअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा र मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना, नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्। साथै, फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० घरपरिवारका लागि आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
अझै पनि कतिपय देशहरुले आफूले गर्ने सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन् तर हामीले नेपालको आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई सहयोगको प्रस्ताव गरिरहेका छौं।
साथै, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर र एडिबीबाटै प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।
हामीलाई विश्वास छ–यो विपदबाट चाँडै उठ्नेछौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
