काठमाडौं- मुलुक संघीय अभ्यासमा गएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक बनेका प्रादेशिक संसद् र सरकारहरुको कार्यकाल सकिएको छ भने गत ४ मंसिरबाट आएका संसद् र सरकारहरुले दोस्रो कार्यकालका लागि काम सुरु गरिसकेका छन्।
२०७२ मा जारी नयाँ संविधानले देशमा सात वटा प्रादेशिक संरचना बनाउने व्यवस्था गर्यो। २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि ती प्रादेशिक संरचनाले मूर्त रुप लिए। २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि फागुनसम्ममा सात वटै प्रदेश अभ्यासमा उत्रिए। पहिलो कार्यकालका लागि बनेका ती प्रादेशिक सांसद र सरकारलाई गत ४ मंसिरको निर्वाचनले विस्थापित गरेको हो।
यसरी हेर्दा प्रादेशिक संरचनाहरु विस्तारै संस्थागत अभ्यासमा अगाडि बढेको देखिन्छ। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै आफ्नो दबदबा राख्ने प्रमुख दलहरुको आन्तरिक प्रादेशिक राजनीतिको अवस्था भने दयनीय छ।
केन्द्र जस्तै प्रदेशहरुमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रमुख उपस्थिति देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा जसपा, जनमत र लोसपाको उपस्थिति पनि बलियो नै छ। मधेशमा जसपाकै नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार समेत निर्माण भएको छ।
तर, अन्य ५ वटै प्रदेशहरुमा केन्द्रमा बनेको सत्ता-गठबन्धन माओवादी र एमालेबीचको सहकार्यबाट सरकार निर्माण भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।
प्रादेशिक अभ्यास विस्तारै बलियो हुँदै गए पनि दलहरु भित्रको आन्तरिक प्रादेशिक अभ्यास बलियो देखिएको छैन। राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका कतिपय दलहरुले त संघीय संरचना नै खारेजको माग गर्दै आएका छन्। यद्यपि, राप्रपा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि सहभागी भएको छ। रास्वपाले भने निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ सहभागिता नै जनाएको थिएन।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटा दलहरु भित्र हुनुपर्ने जति प्रादेशिक अभ्यास नभएको बताउँछन्। ‘बलियो अभ्यासका लागि बलियो संरचनाको आवश्यकता पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि दलले बलियो अभ्यास गरेको देखिँदैन।’
नेपाली कांग्रेसले सात वटै प्रदेशमा निर्वाचनमार्फत नै पार्टी प्रदेश कमिटीहरु निर्माण गरेको छ भने एमाले, माओवादीले मनोनित गरेर प्रदेश इन्चार्ज र प्रमुखहरु तोकेका छन्। आवश्यकता अनुसार यी दलहरुले प्रदेश कमिटीहरु पनि हेरफेर गरिरहेको देखिन्छ।
संघीय मामिलाका विज्ञ समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा पार्टी भित्र र मुख्यमन्त्री दुवैको महत्व स्थापित गर्नमा दलहरु चुकिरहेको बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्रको वरियता कम्तीमा उपप्रधानमन्त्री सरह राख्नु पर्छ र दलहरु प्रदेश सभापतिको वरियता पनि पार्टीमा पदाधिकारी सरहको हुनु पर्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘यस्तो भयो भने शीर्ष कहलिएकै धेरै नेताहरु प्रादेशिक राजनीतिमा जान सक्छन्, जसले संघीयतालाई स्थापित र बलियो बनाउन मद्धत गर्छ।’
प्रादेशिक समितिहरुको निर्वाचन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सात वटै प्रदेश सभापतिले केही समयअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूहरुलाई सहभागी गराउन निवेदन नै दिएका थिए। एमाले र माओवादीले अहिलेसम्म प्रादेशिक कमिटीलाई पूर्णता दिएको देखिँदैन। यी दलले केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाई नै प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ।
२०७४ मा भएको पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनमार्फत एमालेका वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर एमालेका यी दुवै नेता दोस्रो कार्यकालमा पुन: प्रदेशको राजनीतिमा बस्न चाहेनन्। गएको ४ मंसिरमा यी नेता प्रतिनिधि सभातर्फको उम्मेदवार बनेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले पार्टी भित्रको प्रादेशिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने सवालमा कांग्रेस सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र संस्थागत देखिएको दावी गरे। ‘यो हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास भए पनि हामीले केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका छौं,’ महतले भने ‘अन्य दलहरुले जस्तो टीका लगाएर वा आफू अनुकुल मान्छे फेरिरहने अभ्यासमा हामी छैनौं।’ पार्टी भित्रै पनि प्रादेशिक अभ्यास नौलो भएकाले कमी-कमजोरी देखिए सच्चाउँदै अघि बढ्ने उनले बताए।
संघीय मामिला विज्ञ देवकोटा निर्वाचनको बेला टिकट वितरणमा प्रादेशिक संरचनाको बलियो हस्तक्षेप नभए पार्टीहरुको प्रादेशिक अभ्यास बलियो नहुने तर्क गर्छन्। ‘अहिले हामी वडा तहको टिकट पनि केन्द्रबाट वितरण गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहदेखि वडा र प्रादेशिक टिकट छनोटको अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिनुपर्छ।’
केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको टिकट बाहेक अन्यमा प्रदेशलाई भूमिका दिने बित्तिकै प्रादेशिक राजनीति आफैं बलियो हुँदै जाने देवकोटाको भनाइ छ। दलहरुका लागि अहिले प्रादेशिक संरचनाहरु नेता व्यवस्थापनको टुल मात्रै देखिएको दावी उनले गरे।
‘अहिले प्रादेशिक संरचनामा नेता व्यवस्थान मात्रै गरिरहेका छौं,’ देवकोटाले भने, ‘नेता व्यवस्थापनभन्दा पनि प्रदेशलाई राजनीतिको बलियो हिस्सेदार बनाउने गरी दलहरु अघि बढ्नु जरुरी छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
