तस्बिर: रोयटर्स
काठमाडौं- भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालका ६० प्रतिशत मैदा कारखाना बन्द भएका छन्। भारतले गहुँ नपठाउँदा नेपाली उत्पादन अपुग भई मैदा मिल बन्द भएको नेपाल मैदा उद्योग संघले जनाएको छ।
मुलुकभर ३८ वटा मैदा मिल रहेकामा हाल ४० प्रतिशत सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी पूर्ण रूपमा बन्द भएको मैदा उद्योग संघले जनाएको छ। संघका अनुसार विगत आठ महिनादेखि गहुँको आयात रोकिँदा कच्चा पदार्थ अभाव भई मैदा मिल बन्द भएका हुन्।
गहुँ आयात नहुँदा गहुँबाट बन्ने मैदा, आटा तथा मैदाजन्य खाद्यान्नको भाउले यतिबेला आकाश छोइसकेको छ। खुद्रा व्यापार संघले मैदा प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ, आटा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर खुद्रा व्यापार संघले तोकेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्य राखेर व्यापारीहरुले बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
एक महिनाअघि २० रुपैयाँ पर्ने बिस्कुटको मूल्य अहिले बढेर २५ रुपैयाँ पर्न थालेको छ। त्यस्तै बेकरीका उत्पादनमा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ। उद्योगीहरुले मैदाबाट बन्ने उत्पादन पाउरोटी, केक जस्ता खाद्यान्नको मार्जिन घटाएर मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापारीहरु बताउँछन्।
संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले गहुँ अभावले बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी, तन्दुरी, नान, भोजनालय, रेस्टुरेन्ट लगायतका होटलमा मागअनुसार मैदा, आटा उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। हाल ४० प्रतिशत मैदा उद्योग सञ्चालनमा रहेको र एक हप्ताका लागि मात्रै कच्चा पदार्थ रहेकाले त्यसपछि भारतबाट गहुँ आयात नभए पूर्ण रूपमा उद्योग बन्द हुने उनले बताए।
भारतबाट पहिलो चरणमा आउन लागेको ३० हजार टन गहुँले १० दिनको मात्र माग धान्ने हुँदा नयाँ उत्पादन बजारमा आउने बेलासम्मका लागि थप दुई लाख मेट्रिक टन गहुँको माग गरिएको उनले जानकारी दिए। भारतबाट ल्याइने गहुँ आगामी एक साता भित्रमा आइपुग्ने उनले जानकारी दिए।
संघका अनुसार मुलुकभर रहेका मैदा मिललाई वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँले मैदा मिललाई २० दिनलाई पुग्ने र त्यसपछि फेरि अभाव हुने व्यवसायीको भनाइ छ। गहुँको नयाँ उत्पादन बजारमा आउन अझै तीन महिना लाग्ने गर्छ। तीन महिनाका लागि ३८ वटा उद्योगका लागि दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने संघको भनाइ छ।
गत वैशाख ३० गते गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले पुस पहिलो साता चार महिना भित्रमा आयात गरिसक्ने गरी नेपालका लागि ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसअनुसार पहिलो चरणको ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ। गहुँ आयातको अनुमति पाएका उद्योगले आगामी चैत दोस्रो सातासम्म गहुँ आयात गरिसक्नुपर्ने संघले बताएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा संकटको संकेत देखिएपछि भारतले नेपालमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लामो समयसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा बजारमा गहुँको अभाव भई मिल बन्द हुन थालेपछि उद्योगीले खुला गर्न माग गरेका थिए।
नयाँ उत्पादन बजारमा आउन समय लाग्ने हुँदा थप गहुँ आयात गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
‘हामीले गहुँ आयातलाई सहजीकरण गर्ने हो। ३५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उद्योगीलाई उपलब्ध गराई सकेका छौं। २७ वटाले लिइसकेका छन्। भारतबाट दुई चार दिनमै गहुँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ रेग्मीले भने।
मैदा उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उत्पादन गरेको मैदाको परिमाणका आधारमा उद्योगलाई ७ प्रतिशतका दरले गहुँ आयातको कोटा वितरण गरिएको संघका अध्यक्ष दुगडले जानकारी दिए। मैदा उत्पादनका आधारमा गरिएको कोटा वितरणमा न्यूनतम ८२ देखि अधिकतम दुई हजार ३७५ मेट्रिक टनसम्म गहुँ आयातको कोटा सिफारिस भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघका अनुसार स्वदेशी मैदा उद्योगलाई वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने गरेकाेमा चार लाख मेट्रिक टन स्थानीय उत्पादन र बाँकी ६ लाख मेट्रिक गहुँ आयात गर्नुपरेको छ। मैदा, आटा, पास्ता, बिस्कुट लगायतका उत्पादन गहुँबाट हुने गर्छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सात लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती भएकाेमा २१ लाख ४४ हजार ५६८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्षमा २०७७/०७८ मा सात लाख ११ हजार हेक्टरमा खेती भई २० लाख ९ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
