एमाले इस्मा गाउँकमिटीद्वारा पालिकालाई १४ बुँदे ध्यानाकर्षण : ‘श्रमिकमारा निर्णय’ खारेज गर्न माग

राजनीति

अजय खड्का बिहीबार, माघ ५, २०७९ २१:५४

गुल्मी– नेकपा (एमाले) इस्मा गाउँकमिटीले १४ बुँदासहितको ध्यानाकर्षण पत्र इस्मा गाउँपालिकालाई बुझाएको छ। उक्त गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पादन गरेका कामहरुप्रति असहमति जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। गाउँकमिटी अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम कुँवरले गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। कुँवरले नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएदेखि एमालेले धैर्यसाथ र नजिकबाट इस्मा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियालिरहेको बताउँदै गाउँपालिकाले एकपछि अर्को जनविरोधी, किसानमारा, पूर्वाग्रही, मनोमानी एवं भ्रष्ट्राचारलाई बढावा दिने गतिविधिहरु गर्दै गएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिकामा कार्यरत ५० जना नियमित सडक मर्मतसम्भार कर्ता (लेन्थ वर्कर) हरु हटाई इस्माली श्रमजीवी जनताको रोजगारी खोस्ने र डोजर पोस्ने गरी गाउँपालिकाले गरेको श्रमिकमारा निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको थियो। बिहीबार पालिका र एमाले गाउँकमिटीबीचको छलफलपछि लेन्थवर्कर केही दिनभित्र काममा फर्किने र नियमन प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खडकाले जनाएका छन्।

गाउँपालिकामा कार्यरत लेन्थवर्करहरुको पारिश्रमिकमा महालेखाले बेरुजु देखाएपछि हटाउने नभई काम गर्ने तरिका मात्रै फरक गरिएको बताए। पालिकाले पछिल्लो समय लेन्थवर्करको बिषयमा गरेको निर्णयपछि एक सातादेखि मजदुर आन्दोलित थिए। उनीहरुले दैनिक गाउँपालिकामा धर्ना दिइरहेका थिए। चार वर्षदेखि काम गर्दै आएकी इस्मा गाउँपालिका– ५ की ३४ वर्षीया कमला विकले आफूहरुले गरिखान पनि नपाएको गुनासो गरिन्।

०७४ सालमा श्रीमान् बितेपछि दुई सन्तान विकले बाटोको काम गरेर पालेकी थिइन्। गाउँपालिकाले आफूहरुको काम रोकेपछि गाँस पनि बन्द हुने चिन्ता लागेको बताइन्। सोही वडाकै लेन्थवर्कर हेमलाल अर्यालले चार वर्ष काम गर्दा बेरुजु नआए पनि नयाँ सरकारले बेरुजुको बहाना बनाएर गरिबमाथि राजनीति गर्न नहुने बताए।

त्यस्तै एमाले इस्मा गाउँकमिटीले कृषकहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कटौती, इस्मा गाउँपालिकाभित्र उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य वस्तुउपर लगाइएको कर खारेज गर्न गरेको छ। यस्तै, कटौती गरिएको सुत्केरी पोषण भत्ता र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको भत्ता अबिलम्ब प्रदान, नागरिकहरुको स्वास्थ्य जाँचको लागि विगतमा सञ्चालनमा रहेको तर हाल बन्द गरिएको ल्याब सेवा अविलम्ब सञ्चालन र गाउँपालिकामा आएको महत्वपूर्ण संस्था जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयको जग्गा समस्या तत्काल समाधान गरी पूवाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यसैगरी, स–सानो बजेट अभावका कारणले अबरुद्ध लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजनाहरु सुचारु गर्नुपर्ने तथा निमार्णाधीन योजनाहरु सम्पन्न गरी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अबिलम्ब सबै घरधुरीमा पुर्याउनुपर्ने, अवाञ्छित लाभको प्रभावमा परी पूर्वाग्रहपूर्ण कर्मचारी भर्ती बन्द गरेर निष्पक्ष र क्षमताको आधारमा कर्मचारी भर्ना हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वडागत बजेट सिलिङ्ग वृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा अघिल्लो गाउँकार्यपालिकाले प्रदान गर्दै आएको वडागत बजेटसमेत घटाइएकोमा उक्त बजेट तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम काम गर्न नदिई गरिएको मनोमानीपूर्ण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई गाउँपालिका र मातहत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधामा गरिएको विभेद र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्ने, बाढीपहिरो र विपद्का कारण आवासविहीन हुन पुगेका घरधुरीलाई तत्काल सुरक्षित आवासको बजेट व्यवस्था र क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि एमाले गाउँकमिटीको छ।

यस्तै, नयाँ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपश्चात् खरिद गरिएका कार्यालय सामग्री, फर्निचर र फर्निसिङ्ग आइटम, पाइप, जस्तापाता आदिमा व्यापक भ्रष्ट्राचार भएको भन्ने जनगुनासो आएकाले सार्वजनिक गर्नपर्ने र स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचनपश्चात् आर्थिक सहयोग, औषधि उपचार र विपद् पीडित राहात प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

जवाफमा पालिका प्रमुख खड्काले प्राविधिक शिक्षालयको जग्गाको लागि सहजीकरण गर्ने, सुत्केरी भत्ता नकाटिएको, खानेपानीको लागि साना लिफ्टभन्दा ग्राभेटीलाई प्राथमिकता दिइएको, ‘ग’ वर्गको अपांग भक्ताको हकमा दुरुपयोग बढेकाले केही समयमा सरोकारवालासँग समन्वय गरेर पुनः वितरण गर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा इस्मा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले नेता लक्ष्मण विष्ट, पूर्ववडाध्यक्ष तोयनाथ सापकोटा, एमाले नेता नारायण पैयानी, दलबहादुर विक, चुरा विष्ट लगायतले पालिकालाई सुझाव दिएका थिए।

No description available.