प्रदेश नरुचाउने रविसँग गृहको तालाचाबी, कसरी होला प्रहरी समायोजन?

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी मंगलबार, पुस १९, २०७९ १६:३३

काठमाडौं– ६ महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्माएका रवि लामिछानेले संघीय चुनावमा अभूतपूर्व सफलता पाए। पार्टी घोषणा गर्दाताका ‘अहिले संघीयता राज्यलाई अनावश्यक भार भएको’ भन्ने धारणा राखेका रविले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नै उठाएनन्।

प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएको भए लामिछानेको पार्टीले समानुपातिक मत अझै बढाउने एकथरीको विश्लेषण थियो। तर त्यसको ठिक उल्टो ६ महिनामै यति धेरै समानुपातिक मत ल्याउनुलाई मुख्य कारण प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिनु नै हो भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको थियो।

अहिलेको प्रदेश संरचनालाई परिवर्तन (खारेज) गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभामा उम्मेदवार नै नउठाएपछि लामिछानेले अभूतपूर्व सफलता पाउँदै ठूलो संख्यामा समानुपातिक मत ल्याएको विश्लेषण पनि गरिन्छ। यो विश्लेषणलाई सही मान्ने हो भने अहिले सरकारको गठजोडमा ‘निर्णायक’ जस्तै बन्नुमा रास्वपाको मुख्य ‘अस्त्र’ अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज वा परिमार्जनको अजेन्डा हो।

संघीयताप्रति अनुदार र प्रदेश संरचना खारेज सम्मको वकालत गर्ने तिनै लामिछाने अहिले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको कमाण्ड सम्हाल्दै सिंहदरबार पुगेका छन्। हिजो ‘सञ्चारकर्मी’ का रुपमा अनेक बेथितिमाथि प्रश्न गर्दै खबरदारी गरेका लामिछाने अब हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा छन्। संयोग यस्तो बनेको छ कि, प्रदेशप्रति अनुदार लामिछानेकै कमाण्डमा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने जिम्मा आइलागेको छ। वर्तमान प्रदेश संरचना राज्यलाई अनावश्यक भार भएको भन्ने व्यक्तिको हातमा गृह मन्त्रालयको तालाचाबी पुगेकाले अब कसरी प्रहरी समायोजनले गति लेला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।

संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ प्रदेशहरुले प्रदेश ऐन ल्याइसकेका छन्। प्रदेश आफैंले प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ।

गृहमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेलगत्तै लामिछानेले मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाले। उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै २०७५ साल साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिनेबारे गरे। ‘निर्मलालाई न्याय दिन अधिकतम् पहल गर्ने’ लामिछानेको पहिलो निर्णय थियो।

कार्यभार सम्हालेको केही दिनपछि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा निस्किए । त्यहाँ पनि उनले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान प्रगतिबारे ब्रिफिङ लिएका थिए।

मन्त्रालय सम्हालेको १० दिन पुग्दासम्म हरेक दिनजसो विभिन्न निर्देशन र आदेशका कारण समाचारको हेडलाइन बनिरहेका लामिछानेले प्रहरी समायोजनका बारेमा भने अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। मुख्य चुनौतीको रुपमा लिइएको संघीय प्रहरी ऐन निर्माण र प्रहरी समायोजनका बारेमा गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म मुख नखोल्नुले प्रहरी समायोजनमा बिलम्ब हुने आशंका उब्जाएको छ।

‘हरेक सरकारको पालामा प्रहरी समायोजनको बारेमा ढुलमुल चरित्र देखिन्छ। समायोजन गर्न तयार छौं जस्तो पनि देखाउन बेला–बेला समिति गठन गरेर अघि बढाए जस्तो पनि गर्ने, तर विभिन्न बहानामा समायोजन रोकिराख्ने संघीय सरकारको नीति जस्तै देखिन्छ,’ मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले भने।

यसअघि चुनावपछि मात्रै समायोजन प्रक्रियाले गति लिने बताइएको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले पनि देश चुनावी माहोलमा होमिएकाले अब चुनावपछि मात्रै प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्ने बताएका थिए।

अहिले गृहको नेतृत्वमा लामिछाने आएपछि भने प्रहरी समायोजनको बारेमा केही कुरा समेत उठेको छैन।

संविधानमै उल्लेख भएको प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशको चुनाव भएर सरकार गठन भएको ५ वर्षपछि पुनः अर्को चुनाव समेत भइसकेको अवस्था छ। प्रदेशहरुमा पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर फेरि अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

तर संघीयता कार्यान्वयन मुख्य कडी भनिएको प्रहरी समायोजनले गति नलिनुलाई सत्तास्वार्थको खेलको रुपमा लिन्छन् पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम। उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकार आफ्नो अधिकार बाँडफाँट गरेर कमजोर हुन चाहँदैन। प्रदेश सरकार भने संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार आफू मातहत ल्याएर एक्सरसाइज गर्न चाहन्छ। प्रदेश र संघको सत्तास्वार्थको द्वन्द्व प्रहरी समायोजनमा देखिएको छ।

संघीय प्रहरी ऐन बनेर समायोजन हुँदा ढिलो हुने भन्दै सरकारले पछि समायोजनकै लागि दुई वटा ऐन समेत बनाएको थियो। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनाएको थियो। प्रदेश अधिकार बाँडफाँट लगायत दरबन्दी, कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओ एण्ड एम’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७७ कात्तिक २७ गते ओएण्डएम पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्त रुप लिन सकेको छैन।