धनगढी– कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ टाकगडा खोलामा विहानैदेखि ट्याक्टरहरु लाम्बद्ध हुन्छन्। दैनिकजसो खोलाबाट ठूल्ठूला ढुङ्गाहरु ट्याक्टरबाट ओसार्ने काम भइरहेको हुन्छ। सो खोलाको झण्डै डेढ किलोमिटर तल चुरे भावर क्षेत्र पर्छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न वा गराउँदा स्थानीय तहहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सोहीअनुसार ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गइ चुरेमै नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराईरहेको पाइएको छ।
टाकगडा खोलामात्र नभइ सोही वडाको बालुवागडा, बाटेगडा, शिवगंगा लगायतका खोलाहरुमा उत्खननका लागि ट्याक्टरहरु जाने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको समेत उल्लंघन गरेर नदी तथा खोला उत्खनन् भइरहेको छ। गत पुस ८ गते जारी भएको आदेशमा सर्वोच्चले चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को क्षेत्रभित्र पर्ने काली खोला, वालुवा खोला, बाटेगडा, शिवगंगा, टाकगडा, राजीमुवुडा, सिलखाली खोलासमेत बाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्ने भनेको थियो।
‘चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को क्षेत्रभित्र पर्ने काली खोला, वालुवा खोला, बाटेगडा, शिवगंगा, टाकगडा, राजीमुवुडा, सिलखाली खोलासमेत बाट नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, रोडा, गिट्टी, बालुवा, माटो) उत्खन्न, विक्री वितरण, ओसारपसारको कार्य नगर्नु, नगराउनू’ पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उत्प्रेषणमा भनिएको छ । तर, सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन रोकिएको छैन।
चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले गौरिगंगा नगरपालिकाले मनोमानी ढंगले चुरेमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गराइरहेको बताए। उनले भने, ‘यो चुरे क्षेत्र हो। यहाँको माटो कमलो हुन्छ। जथाभावी ट्याक्टर लगाएर उत्खन्न नगर भन्दा पनि गौरिगंगाले यसै क्षेत्रमा आएर ढुङ्गा संकलन गरिरहेको छ।’
वडाध्यक्ष मगरका अनुसार नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी कैलपाल कन्स्ट्रक्सनबाट सो कार्य भइरहेको हो। उनले भने, ‘बिहान ३ बजे नै यहाँ ढुङ्गा संकलन गर्न ट्याक्टरको लाइन हुन्छ। यस वडाका विभिन्न खोलाहरुमा एक हजार बढी ट्याक्टरले दैनिक उत्खनन गरिरहेका छन्।’ चुरे क्षेत्रको माटो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई चलाउना साथ सबै बग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खन्न, ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि निर्माण कम्पनीले अवैध ढंगबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गरिरहेको बताए।
अध्यक्ष बोगटी भन्छन्, ‘चुरे गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका खोलामा निर्माण कम्पनीलाई गौरिगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन कसरी दियो?’
२०७४ सालदेखि नै चुरे गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच सीमा विवाद कायमै रहेको अध्यक्ष बोगटीले जानकारी दिए। बालुवा खोलादेखि पश्चिम, खुटियादेखि उत्तर चुरेको सीमा नाका पर्ने खोलाबाट गौरी गंगा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् प्राकृतिक साधनको उत्खनन र ओसार पसार गर्न थालेपछि आफूहरु न्यायको लागि सर्वोच्चमा पुगेको उनले बताए।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दा समेत नगरपालिकाले सो खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्य रोकेको छैन।’
कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खन्न गराउन कैलपाल कन्स्ट्रक्सनसँग असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी १ करोड रकममा सम्झौता गरेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्खनन नभएको नगरपालिकाको दाबी रहेको छ। ‘हामीले आईई प्रतिवेदनले तोकेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा उत्खन्न गराएका छैनौं,’ गौरिगंगा नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) देवीदत्त कँडेलले भने, ‘चुरे हाम्रो क्षेत्रमा पर्दैन। हामीले त्यहाँ उत्खनन गराउने कुरा पनि आउँदैन।’ उनले चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का केही क्षेत्र नगरपालिकाले संरक्षण गरिरहेकोले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिरहेको बताए।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीदत्त भट्टले अनुगमन नभएकोले निर्माण कम्पनीले चुरेमा उत्खनन गराइरहेको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘अब हामी केही दिनमै अनुगमन गर्छौँ। चुरेका खोलामा उत्खनन भए नभएकोबारे जानकारी छैन।’
सीमा विवाद थप बल्झिँदै
चुरे गाउँपालिका र गौरिगंगा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद थप बल्झिन थालेको छ। नदीजन्य पदार्थको स्रोत उपयोगका लागि दुई पालिका बीचको सीमा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। गौरीगंगा नगरपालिकाले केही सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु समेत दर्ता गरी वन पैदावारको बिक्रीवितरण गर्ने र वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य यस अघि गरेको भएपनि त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो।
चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने बालुवा खोलादेखि पश्चिम र खुटियादेखि उत्तर चुरेको सीमा नाका पर्ने खोलाबाट गौरी गंगा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् प्राकृतिक साधनको उत्खनन र ओसार पसार गरिन थालिएपछि गाउँपालिका सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
सो रिटमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सो वडाको कुनै पनि खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगराउन भनि सर्वोच्चले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
