काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व प्रमुख अध्यक्ष एवं मानवअधिकारकर्मीहरुले वहालवाला आयोगका पदाधिकारीहरुको राजीनामा माग गरेका छन्। आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ‘ग्लोवल अलाइन्स अफ नेशनल ह्युमन राईट्स इन्सिट्युसन’ (गानरी) को उपसमितिले आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरेको छ। समितिले उपसमिचिको सिफारिस कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन। तर, त्यस्तै निर्णय हुन अगाडि नै आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले राजीनामा गरेर नयाँ नियुक्तिको पारदर्शी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको माग छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसहित छलफल गरी ‘गानरी’ सँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
पूर्व आयुक्त रामदयाल राकेशले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कनुको जिम्मेवारी आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले लिनुपर्ने बताए।
तात्कालीन शाही शासन कालमा समेत मानवअधिकारको क्षेत्रमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर नभएको दृष्टान्त दिँदै उनले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन वर्तमान पदाधिकारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। मानव अधिकार आयोगको श्रेणी खस्किँदै जानुले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास गुम्ने र त्यसले अन्ततः नेपाललाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने भन्दै मानवअधिकार प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा नेपालले आर्जन गरेको विश्वास कायम राख्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ।
गानरीले संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी अध्यादेशको संरचना र सोही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्य कारक बनाएर आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो।
मानव अधिकारकर्मी मोहन आचार्यले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी मूल्यांकन गर्ने गानरीको समन्वय समितिले आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरेको भएपनि औपचारिक निर्णय भने भइ नसकेकाले अझै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सकिने बताए। त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा नै प्रश्न उठाएर श्रेणी घटाउन सिफारिस गरेकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कायम राख्न पनि पदाधिकारीले राजिनामा दिनुपर्ने उनले बताए। ‘मानव अधिकार आयोग लाई ‘बी’ श्रेणीमा झानुपर्छ भनेर र्याङ्किङ गर्नको लागि सिफारिस गरिसकेको छ। औपचारिक निर्णय नभए पनि वेबसाइटमा ‘बी’ श्रेणीमा राखिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठनकै इस्यु भएकाले अत्यन्तै कठिन समयमा पनि हाम्रो ए ग्रेडमा नै थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासनकालमा पनि ए ग्रेडमा नै रहन सफल भएको थियो।’
अहिलेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगको र्याङ्किङ खस्किनुमा ३ वटा विषयमा प्रश्न देखिएको आचार्यको बुझाइ छ। ‘एउटा गठनमा, अध्यादेशमार्फत् ६ जनमध्ये ३ जनामात्रै संवैधानिक परिषद्मा राख्ने अध्यादेश निम्न कोटीको भयो, पारदर्शी पद्धति अवलम्वन गरिएन, ४८ घण्टा अघि संवैधानिक बैठकका लागि सूचना पनि दिइएन भन्ने लगायतका केही प्रश्नहरु उठाएर बी ग्रेडमा झार्न सिफारिस गरिएकोले राजीनामाको विकल्प छैन,’ आचार्यले भने, ‘गानरीले सिफारिस नै गरेको छ। अहिले सिभिल सोसाइटी र मानव अधिकारको सम्बन्धमा काम गर्नेहरुको जोड नै ए ग्रेडमा रहन सफल भएको हो। सिस्टममा प्रक्रियागत हिसावले नियुक्तिलाई नै प्रश्न उठाएर यो इस्यु अघि आएको हुनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कायम राख्नको लागि पदाधिकारीहरुले राजीनामा गरेर सहयोग गर्नुपर्छ।’
यदि नेपाल ‘ख’ श्रेणीमै रहनुपर्ने अवस्था भयो भने मानव अधिकार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणले हेर्ने नजर अत्यन्त नकारात्मक हुने मानव अधिकारकर्मीहरुको टिप्पणी छ।
नेपाल मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने मुलुकको रुपमा ठहरिने अधिकारकर्मीको तर्क छ। नेपालको श्रेणी घटुवा हुँदा अहिलेसम्म कायम गरेको छवि गुम्ने अधिकारकर्मीको तर्क छ।
यस्तै, मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका आर्थिक सहयोग घट्दै जाने र सरकारले मानव अधिकार आयोगलाई झनै कमजोर बनाउँदै लैजाने कुरामा बल पुग्ने उनीहरुको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
