काठमाडौं– मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ। संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा)का १६५ वटा र ७ प्रदेश सभाका ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिको टुंगो लागिसकेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना जारी रहे पनि प्रतिनिधि सभामा कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्ने गणितीय हिसाब भने लगभग प्रस्ट भइसकेको छ। दलहरु आगामी सरकार गठनको कसरतमा लागिसकेका छन्। तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको सत्ता गठबन्धन एक्लैलाई संघीय सरकार गठनको स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखिएपछि अन्य दललाई पनि समेटेर सरकार गठनको कसरत चलिरहेको छ।
दलका नेताहरु सरकार गठनको चटारोमा रहँदा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु भने आगामी सरकारले लिने अर्थनीतिबारे ‘चिन्तित’ छन्। निर्वाचनका बेला प्राय सबैजसो दलहरुले छुट्टा–छुट्टै घोषणापत्र जारी गरेर जनतामाझ आ–आफ्ना नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। तर प्राप्त जनमतले कुनै एक दलको मात्रै सरकार बन्ने अवस्था रहेन। जसकारण अब बन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नहुने चिन्ता सर्वत्र छ।
गहिरिँदो संकटबाट कसरी उकासिएला अर्थतन्त्र?
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज महिना)को देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा रहेको देखिन्छ। महङ्गी बढेर ८.५० प्रतिशत पुगेको छ, व्यापार घाटाको अवस्था कहालीलाग्दो छ। वैदेशिक विनिमय सञ्चिति पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा दयनिय नै छ।
बैंकले ब्याजदर बढाएका कारण व्यवसायीहरु सडकमा छन्। उत्पादनमा हुने लगानी घट्दो छ। समग्र अर्थतन्त्र विदेशमा रहेका कामदारले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छ।
देशको अर्थतन्त्रका अगाडि देखिएका चुनौतीका चाङमाथि टेकेर बन्ने अबको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्तो पहल गर्ला र नीति अवलम्बन गर्ला?
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु भने अब सरकारमा आउने नेतृत्व अर्थ नीतिलाई बुझ्ने र प्राथमिकता दिने खालको हुनुपर्ने बताउँछन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिहरु निर्माण गरेमात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान हुने र दिगो आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अब सरकारमा आउने नेतृत्वले जनचाहनालाई बुझेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। जनताले आर्थिक समृद्धि चाहेकाले अब राजनीतिक कारणहरुमा अल्झिने छुट नयाँ सरकारलाई नहुने उनको भनाइ छ।
यसअगाडि पनि दलहरुले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको, तर त्यस्ता अजेन्डाहरु लोकप्रियताका लागि मात्रै सीमित हुने गरेको गोल्छाको बुझाइ छ। केही दिन अगाडि महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गोल्छाको भनाइ थियो– ‘अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले आर्थिक क्रान्तिकै कुरा गरिरहेका छन्। पार्टीहरुले लोकप्रियता बढाउनको लागि मात्रै आर्थिक अजेन्डा अगाडि ल्याएका छन्। तर उद्योग व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।’
अब बन्ने सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न अपरिहार्य रहेको गोल्छाको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रको चाहना के हो भने अब बन्ने सरकारले राजनीतिक अजेन्डा भन्दापनि आर्थिक अजेन्डा विशेष गरेर वर्तमान अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको छ। संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएर सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सरकार बन्ने विश्वास गरेका छौं,’ गोल्छा भन्छन्, ‘नेपाली जनताले चाहेकको मुलुकको समृद्धि हो। अब बन्ने सरकारले मुलुकमा कसरी समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बिना सम्भव छैन।’
अर्थमन्त्रीको भिन्नै बुझाइ
तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा नरहेको जिकिर गरिरहेका छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरु भए पनि मुलुक आर्थिक संकटमा नरहेको उनको जिकिर छ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा हैन। हाम्रो अगाडि केहि चुनौतीहरु छन्। पक्कै पनि कतै दबाब कतै चापहरु छन्। ती चुनौतिहरुलाई सामना गर्ने उपायहरु खोज्नु पर्छ,’ केही दिन अघि आर्थिक पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘तर देश आर्थिक संकटमा छ भन्ने कुरा म फेरि पनि खण्डन गर्न चाहन्छु।’
उनले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्नेहरुको खण्डन गर्दै आएका छन्। उनले नेपालको आर्थतन्त्रको आफ्नौ मौलिकता र आफ्नै विषेशताहरु भएको बताए। नेपालको आर्थिक संकटको भन्दा पनि चुनौतिको बारेमा छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘हाम्रा अर्थतन्त्रका सुचकांकहरु सुधारोन्मुख छन्। ती सुधारोन्मुख भएका सुचकांकहरु अहिलेको हाम्रो सञ्चितीको कुरालाई हामीले हेर्दा, अहिलेको हाम्रो रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्रको विकास हेर्दा अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ,’ उनले भने, ‘हिजोको अवस्थाबाट हामी सुधारको अवस्थमा आएका छौँ। राजस्वको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रशासनिक र खुला सीमानाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेसँग सम्बन्धि रहेको छ। त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्ने हो भने त्यो समस्या हट्छ।’
‘मिलिजुली भए पनि आर्थिक स्थायित्व दिने सरकार बनोस्’
चुनावी परिणामअनुसार कुनै एक दलको मात्रै सरकार बन्ने अवस्था छैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दल सम्मिलित ‘मिलिजुली सरकार’ बनेपनि आर्थिक स्थायित्व दिने सरकार बन्नुपर्ने व्यवसायीहरुको मत छ।
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल दलहरुले अब आफ्नो राजनीतिक दर्शनभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था र आर्थिक स्थायित्वका लागि सोच्नुपर्ने बताउँछन्। राजनीतिक सिद्धान्त र अजेन्डाभन्दा माथि उठेर दलहरुले आर्थिक स्थायित्वका लागि साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अब राजनीतिक अजेन्डा भन्दापनि आर्थिक अजेन्डालाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्छ। चुनावको परिणामले एउटा पार्टीको सरकार बन्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाले मिलिजुली सरकार भएपनि आर्थिक स्थायित्व दिनसक्ने सरकार बन्नुपर्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टीका फरक–फरक धारणा भए पनि आर्थिक अजेन्डामा सबै दलका नेताहरुको एउटै धारणा भएको सरकार आउनु आवश्यक छ।’
उद्योगी तथा गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले दिगो आर्थिक विकास गरी देश र जनताको लागि काम गर्ने सरकार आउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। अब बन्ने सरकारमा आउने नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डा र राजनीतिलाई छाडेर देश बनाउने अजेन्डामा केन्द्रित बन्नुपर्ने गोल्यानको भनाइ छ।
अध्यक्ष गोल्यान ५ वर्षमा देशको माटो सुहाउँदो र आर्थिक विकासमा सहज हुने नीति बनाउनसक्नेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन्।
‘अब बन्ने सरकारको पहिलो अजेन्डा नै आर्थिक अजेन्डा हुनुपर्छ। अब राजनीतिक भागबण्डा र राजनीतिलाई छाडेर देश बनाउने अजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ। देशको माटो र नेपाली जनता सुहाउँदो नीति आउनुपर्यो। सानो देश भएकाले पाँच वर्षमा देशको माटो सुहाउँदो नीति बनाउन सक्छौं,’ गोल्यान भन्छन्, ‘तर त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ। ५ वर्षका लागि चुनाव जितेर आयौं भन्ने सोचको नतिजा यो निर्वाचन हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
