काठमाडौं– पछिल्ला वर्षहरूमा सिमेन्ट र जलविद्युतमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। लगानी बोर्डका अनुसार यी दुई वटा क्षेत्रमामात्रै सबा ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आइसकेको छ।
हालसम्म बोर्डमा दुईवटा क्षेत्रमा ४/४ वटा लगानी प्रतिवद्धता आएका छन्।
जलविद्युतमा ३ खर्ब ८० अर्ब प्रतिवद्धता
प्रतिवद्धताका हिसाबमा जलविद्युतमा सबैभन्दा बढी लगानी आएको छ। लगानी बोर्डका अनुसार जलविद्युतमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता भित्रिएको छ।
१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीसहित सन् २०१५ मा चीनको थ्रिगर्जेजले पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता बोर्डमा पेस गरेको थियो। उक्त आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा बोर्डले केही समयअघि सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ।
त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतको जीएमआरले सन् २०१४ मा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको थियो। यस आयोजनाको स्वदेशी साझेदार कम्पनीका रुपमा जिएमआरयुके छ। उक्त आयोजना निर्माणका लागि सुरु गरिएको मुआब्जा वितरण नै रोकिएको बोर्डले जनाएको छ।
भारतकै सतलज कम्पनीले नेपाली एसएपीडीसीको सहकार्यमा सन् २०१४ मा अरुण–३ जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाए पनि प्रशारण लाइनको अनुमति पाउन बाँकी छ।
यसैगरी, भारतीय कम्पनी जिएमआरले नेपाली कम्पनी हिमतालको सहकार्यमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी निर्माणका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ। उक्त आयोजनाका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सुरु भएको छ। लगानी लगायतका विषय पिडिएमै समेटिने बोर्ड बताउँछ।
सिमेन्टमा डेढ खर्ब
बोर्डका अनुसार सिमेन्टमा कुल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।
डाङ्गोटे सिमेन्टले ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटेले सन् २०१३ मा उक्त सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो। उद्योगले हाल खानीका लागि स्थल खोजिरहेको छ।
त्यस्तै, भारतीय कम्पनी रिलायन्सको लगानीमा रिलायन्स सिमेन्टले पनि ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीसहितको प्रस्ताव सन् २०१४ मै पेस गरेको थियो। लगानीको प्रस्ताव गरेपनि वित्तिय प्रक्रिया अघि नबढेको बोर्डले जनाएको छ।
चीनको होङ्सी कम्पनीले पनि सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बोर्डमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको छ। शिवम् सिमेन्टसँगको सहकार्यमा होङ्सीले सन् २०१५ मा नै बोर्डमा लगानी प्रस्ताव गरेको थियो।
चीनकै अर्को कम्पनी ह्वासिनले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव सोही वर्ष बोर्डमा पेस गरेको थियो। होङ्सीको परिक्षण उत्पादन चलिरहेको छ भने ह्वासिनको हकमा गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा परियोजना लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
शहरी विकासमा ६ अर्ब
शहरी विकास अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्याकेजमा २ वटा प्रस्ताव सन् २०१४ मै बोर्डमा आएको थियो। त्यसको पहिलो प्याकेजमा फिनल्यान्डको कम्युनिकेसनले स्वदेशी कम्पनी नेपवेस्टको सहकार्यमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। यसको पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ भने अन्तिम हस्ताक्षर गर्न बोर्डबाट पिडिएको मस्यौता तयार भएको छ।
भारतीय कम्पनी विभिजीले नेपाली कम्पनी सिभीसीको सहकार्यमा २ अर्ब लगानीसहित प्रस्ताव गरेको दोस्रो प्याकेजमा भने कुनै पनि काम भएको छैन।
धरान वेष्ट टू इनर्जीले शहरी विकासमा २४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको छ। यो आयोजना हाल निर्माणाधीन छ।
यसैगरी, रसायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ।
२१ हजार रोजगारी सिर्जना
बोर्डका अनुसार हालसम्म प्राप्त भएका लगानी प्रतिवद्धता अनुसार विभिन्न आयोजनाबाट २१ हजार जनालाई रोजगारी मिल्नेछ। जसअनुसार माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र पश्चिम सेतीमा समान ५/५ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ।
राजधानीमा मोनोरेल र मेट्रोरेलमा आएन लगानी
संघीय राजधानी काठमाडौंमा मेट्रोरेल र मोनोरेलको निकै चर्चा भए पनि यस सम्बन्धमा न लगानी प्रतिवद्धता आएको छ, न काम नै अघि बढेको छ।
काठमाडौं मेट्रोका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव आह्वान भएको बोर्डले जनाएको छ। मोनोरेलका सम्बन्धमा भने कुनै पनि काम अघि नबढेको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
छिमेकी भारत र चीनबीच नै प्रतिस्पर्धा
नेपालमा लगानी गर्न मूख्यगरी उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी भारत र चीनबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म भारतले २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र चीनले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता जनाएको छ।
५ आयोजनालाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन स्वीकृति प्रदान
यसबाहेक विरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार, सिसा उद्योग, मनाङ स्की रिर्जोट, से – फोक्सुण्डो लक्जरी रिर्सोट, एकीकृत कृषि र शिक्षा, खेलकूद तथा स्वास्थ्य शहरका सम्बन्धमा बोर्डले आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
कुल साढे ५ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता
बोर्डका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न हालसम्म ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ। उल्लेखित विभिन्न १० वटा आयोजनाका लागि उक्त लगानी प्रतिवद्धता आएको हो। बोर्डमा आउने परियोजना लगानीको प्रारम्भिक अनुमान गरेरमात्रै बोर्डमा आउँछन्।
बोर्डले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाका लागि सहजीकरण गर्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका हकमा भने सबै आयोजनालाई बोर्डले सहजीकरण गर्छ भने हाइड्रोमा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई सहजीकरण गर्छ।
आयोजनाको आफ्नै कारण तथा कतिपयलाई विषयगत निकायले प्रक्रिया सहजीकरण नगरिदिँदा लगायतका कारण कतिपय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बोर्ड बताउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
