काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकार भएका न्यायाधीश दिपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले आफूमाथि पुर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘सुनु्वाइको क्रममा लिखित रुपमा पेस गरेको ४४ पेजको ४४ बुँदे कार्ययोजना नै वास्तवमा मेरो भावी कार्ययोजना हो भन्ने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै मैले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्ने आरोप आँफैमा पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको भन्ने आरोप द्धेषपूर्ण रहेकोले सो विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’
संसदीय सुनुवाइ समितिले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसेकको, परेका उजुरीहरुका बारेमा स्पष्ट धारणा नआएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहपूर्ण भएको जस्ता आरोप लगाउँदै जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो।
उनीमाथि लागेको आरोपमा प्रतिवाद गर्दै सचिवालयबाट विज्ञप्ति मार्फत जोशीले समितिको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। जोशीले अन्तरिम आदेश र फैसलाहरुको बारेमा पनि प्रष्ट पारेका छन्।
‘न्यायाधीशले गरेका कामबाट राज्यलाई यति फाइदा भयो वा यति घाटा भयो भनेर हिसाब–किताब गरिनु कतिसम्म जायज हो?,’ जोशीले भने, ‘यथार्थमा न्यायाधीशले गरेको कामबाट न्याय भयो कि भएन भन्ने विषय हेर्नुपर्नेमा सो समेत विचार नगरिएको कार्य गलत रहेको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’
शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा जोशीले छानवीन गर्न पुनः माग गरेका छन्। विना अध्ययन आफूमाथि आरोप लागेको भन्दै जोशीले छानबिन गरि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिकाे निर्णयमाथि जाेशीकाे विज्ञप्ति
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी उपर परेका उजुरी र समितिको निर्णयमा निम्न लिखित अवस्था सार्वजनिक गर्न उचित रहेकोले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नीजि सचिवालयबाट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको निम्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छ।
१. प्रधान न्यायाधीशको पदका प्रस्तावित व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको भन्ने आरोप पूर्वाग्रही र द्धेषपूर्ण रहेकोले सो विषय स्पष्ट पार्न चाहान्छु। मैले सुनुवाईको क्रममा पेश गरेको ४४ पेजको लिखित ४४ बुँदे कार्ययोजना नै वास्तवमा मेरो कार्ययोजना हो भन्ने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुदै मैले कार्ययोजना प्रश्तुत गर्न नसकेको भन्ने आरोप आफैंमा पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ।
२. सुनुवाईका क्रममा आम नागरिकबाट मेरो विषयमा सार्वजनिक रुपमा समितिमा परेका उजुरीको विषयमा उचित जवाफ नदिएको भन्ने जवाफका सन्दर्भमा मैले सुनुवाई समितिमा आफ्ना कुराहरु राखिसकेकोमा जवाफ नदिएको भनी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको आरोप आधारहिन छ। तीमध्ये कतिपय उजुरीको विषय अदालतमा विचाराधिन मुद्दासंग सम्बन्धित रहेकाले ती विषयमा मेरा धारणाले विचाराधिन मुद्दामा समेत प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले मैले जवाफ नदिएकोमा सो को मर्मलाई गलत अर्थ लगाई जवाफै नदिएको भन्नु पूर्वाग्रही सोचको पराकाष्टा हो।
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको भन्ने आरोपको मैले यसअघि मिति २०७५/०४/१९ मा नै सार्वजनिक गरेको तथ्यगत जानकारी सहितको प्रेस विज्ञप्तीमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेको छु । मेरा प्रमाणपत्रहरुको अवस्था के हो भन्ने विषय अध्ययनबाटै स्पष्ट हुने अपेक्षा मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु।
४. प्रस्तावित व्यक्तिले सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वाेच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको र नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन एवं न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी एवं विकृतिविहिन बनाउने सन्दर्भमा कुनै योजना नभएको भन्ने निष्कर्ष वस्तुपरक नभइ आत्मपरक रहको स्पष्ट छ । मैले सुनुवाईको क्रममा दोषी देखिए कारबाही गर्छु भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा हालैका दिनमा मैले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि परेका उजुरीका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान तथा कारबाहीहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरुलाई समेत न्यायपरिषद्ले जरिवाना गर्ने निर्णय यसको कार्यगत जवाफ हो।
यसका साथै निम्न बमोजिमका मुद्दामा मैले निम्न बमोजिमको फैसला गरेको विषयलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको छ। एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विषयमा मैले यो यो विषयमा यो यो फैसला गरें र यो यो विषयमा राज्यलाई यो यो फाइदा भयो वा घाटा भयो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय आँफै प्रश्नयोग्य छ। न्यायाधीशले गरेका कामबाट राज्यलाई यति फाइदा भयो वा यति घाटा भयो भनेर हिसाब किताब गरिनु कतिसम्म जायज हो भन्ने विषयमा जबसम्म सोच्ने दिन आउदैन तबसम्म देशमा न्यायको परिकल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन। यथार्थमा न्यायाधीशले गरेको कामबाट न्याय पर्यो कि परेन भन्ने विषय हेर्नुपर्नेमा सो समेत विचार नगरिएको कार्य गलत रहेको समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु।
क) बेल्लीज नेपाल प्रा.लि.(मल्ल होटलमा सञ्चालनमा रहेको (क्यासिनो) को निवेदनमा अन्तरिम आदेश मिति २०७४/०९/२३ मा जारी भएकोमा निवेदकले मिति २०७५/०३/१३ मा निवेदन नै फिर्ता लिई मुद्दा टुङ्गिएको। र निवेदकहरुले क्यासिनोको बक्यौता बापत राज्यलाई राजस्व रु ९ करोड भुक्तानी गराइएको विषय समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु।
ख) हदबन्दीभन्दा बढी भएको भनिएको गैह्र आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धित रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट मिति २०७४/०५/११ मा अन्तरिम आदेश भएको र उक्त मुद्दामा मिति २०७४/०७/०१ मा प्रमाण मुकररको आदेश भई उक्त आदेशानुसार मिसिलहरु प्राप्त हुने क्रममा रहेकोले उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा सो विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले थप प्रष्ट पार्न मिल्ने कुनै स्थान नरहेको ब्यहोरा स्पष्ट छ।
ग) रविन्द्र भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दा मिति २०७४/०७/१७ मा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान भई मिति २०७४/०५/०७ को पेशी तारेख रही प्रस्तुत मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ। अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा चर्चा गर्नु उचित हुदैन भन्ने कुरा आफैंमा स्पष्ट छ।
घ) जनज्योति मा.वि. भिमादको मुद्दामा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की र मा.न्या. श्री गोपाल पराजुलीबाट मिति २०७३/०१/२९ मा मेलमिलापमा पठाएकोमा सो मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी उक्त मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो मुद्दाका विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले कुनै कुरा भन्न नमिल्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु।
ङ) विशाल बजार कम्पनी लि.विरुद्ध पूर्णमान महर्जनसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.द्वारा मिति २०७४१०/१० मा अन्तरिम आदेश जारी भएको। उक्त मुद्दामा सबै विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परेकोले माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. श्री आनन्दमोहन भट्टराईबाट मिति २०७४/१२/२८ को आदेशानुसार पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशले कुनै कुरा भन्नु उचित नहुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछु।
च) भ्याली लिंक प्रा.लि. विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत भएको लगाउमा रहेको क्यासिनो ग्राण्ड समेत रहेको मुद्दामा मिति २०७५/०४/१६ मा पेशी तारेखमा रही कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशको हैसियतले कुनै धारणा बनाउन तथा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु।
छ) रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराई विरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत भएको मुद्दामा पुनः निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा मिसिल फिर्ता पठाएको। उक्त मुद्दा नं. 2067-WO-1167 को उत्प्रेषण मुद्दा मिति २०७२/११/०९ मा फैसला भएकोमा अदालतले मालपोत कार्यालयलाई नै निर्णय गर्नु भनिएको विषयमा अदालत र न्यायाधीशलाई दोषी देखाइनु कति उचित हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्न आग्रह गर्दछु।
यसका अतिरिक्त माननीय सभासदज्यूहरुबाट न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा कुनै कुरा आएन भन्ने सन्दर्भमा मैले आफ्नो धााणा सार्वजनिक गरिसकको स्पष्ट छु। भ्रष्टाचारको विषय न्यायाधीशले फैसलामा बोल्ने विषय हो भन्ने कुरालाई समेत गलत अर्थ लगाई अन्यथा धारणा बनाउनु कतिसम्म उचित हो भन्ने विषय समेत विचार नगरिनुले म प्रति शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक र वैचारिक पूर्वाग्रहबाट गरिएको स्पष्ट छ।
इलामको पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा झापा जिल्ला अदालतको गाँजासम्बन्धी मुद्दा पनि जोशीले उल्टाएका थिए भन्ने अर्काे उजुरीका सम्बन्धमा न्याय परिषदमा उजुरी परी सो बिषयमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय न्यायपरिषद्को अभिलेखमा सुरक्षित रहेको ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु। सो विषय अगाडि बढाउन उचित नरहेको भन्ने समेत न्याय परिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएकोमा सोही आधारमा ममाथि कुनै धारणा बनाइनु कुनैपनि हिसाबले स्वाभाविक नरहेको स्पष्ट छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
