काठमाडौं– मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–८ बाट पराजित भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफूखुशी पैसा वितरणका लागि मापदण्ड तयार पारेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट राजनीतिक दलका नेताका नाममा खोलिएकादेखि धार्मिक प्रतिष्ठानसम्मलाई पैसा वितरणको मापदण्ड तयार पारिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले यो मापदण्ड पारित गरेर मंसिर अन्तिमसम्म पैसा वितरणको दबाब दिइरहेका छन्। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा हारेका मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा उनी भने पैसा वितरणका लागि मन्त्रालयमा दबाब बढाइरहेका छन्।
उनै मन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार नेपाल वायु सेवा निगमको खर्चमा कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबल हेर्न जाँदैछन्। उनी शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब केही समय मात्र मन्त्रालयमा बस्नुपर्ने भएपछि उनी ‘आसेपासे’लाई रकम वितरण गर्ने तयारीमा छन्। जसका लागि बनाइएको मापदण्ड पारित गर्न उनले मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई तारन्तार दबाब दिइरहेका छन्। तर, सचिव अधिकारी भने उनको विपक्षमा उभिएका छन्। सचिव अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा यस्तो मापदण्डका आधारमा रकम वितरण गर्न नसकिने अडान लिइरहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ तयार पार्दै उनले रकम वितरण गर्न दबाब दिइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। राजनीतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै रकम वितरण गर्न कर्मचारीहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठले दबाब दिइरहेका एक कर्मचारीले बतााए।
‘मन्त्रीज्यू जसरी पनि मापदण्ड पारित गर्ने अनि पैसा वितरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘सचिवज्यूले निर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार आउने र यसरी मापदण्डकै भरमा पैसा वितरण गर्न नहुने भनेर अडान लिनुभएको छ।’
मापदण्ड र रकम वितरणका विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउने चाहेनन्।
नेताका प्रतिष्ठानलाई सिधै २ करोड २५ लाख
मन्त्रालयले निर्माण गरेको मापदण्डको प्रस्तावनामा ‘नेपालको राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय विभूतिहरू, सहिदहरूको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान वा संस्था लगायतलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा व्यवस्था गरिए अनुरुप अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड बनाउन आवश्यक भएकोले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देहायको मापदण्ड बनाएको छ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
मापदण्डमा अनुदान प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठान वा संस्थाको वर्गीकरण चार क्षेत्रमा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट राजनेताहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरू, राजनैतिक व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरू, विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान/संस्थाहरू हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिको नाममा स्थापित संघ, संस्थाहरू र अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्थाहरूलाई यस्तो रकम दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयमार्फत् उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र संस्थालाई उपलब्ध गराइने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा एकमुष्ठ पठाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। अनुदान रकम पुँजीगत र चालु कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरि दिइने र उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको खर्च शीर्षक वर्गीकरण अनुसार गर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, प्रतिष्ठान वा संस्थाहरू नियमानुसार दर्ता भई नवीकरण वा लेखा परीक्षण भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। सम्बन्धित संस्थानहरूको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने, अनुदानको रकम प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम पालना गरि पारदर्शी र मितव्ययी रुपमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसका साथै मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरि कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रतिष्ठान वा संस्थाले आवधिक रुपमा हरेक ६/६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ।
कसलाई कति रकम?
मापदण्डको दफा ४ मा रकम वितरणको कुरा खुलाइएको छ। ‘दफा २ बमोजिमको प्राथमिकता अनुसारका प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई देहायका दरले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ’, उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त दफामा पहिलो नम्बरमा रहेको प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई १ करोड २५ लाख उपलब्ध गराउने भनिएको छ। १ करोड २५ लाख प्राप्त गर्नेमा राजनीतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट राजनेताहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान हुने छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउन्डेसन, जीपी कोइराला फाउन्डेसन जस्ता निकायहरू यो श्रेणीमा पर्ने देखिन्छ। दोस्रो नम्बरमा पर्ने प्रतिष्ठान वा संस्थाहरूलाई ७० लाख वितरण गर्ने भनिएको छ। ७० लाख प्राप्त गर्न राजनैतिक व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान, विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान/संस्थाहरू हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
तेस्रो तहमा पच्चिस लाख वितरण गर्ने भनिएको छ। २५ लाखसम्म प्राप्त गर्नेमा विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिको नाममा स्थापित संघ संस्थाहरू हुने मापदण्डमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले निर्माण गरेको अन्तिम मापदण्डमा १० लाख र ५ लाख वितरणको कुरा समेटिएको छ। १० लाख र ५ लाख पाउनेमा अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था भनि मापदण्डमा वर्गीकरण गरिएको छ।
त्यस्तै, मापदण्डको अन्तिममा बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था पनि राखिएको छ। ‘यस मापदण्डको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्चन आइपरेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम हुनेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ। पैसा वितरणका क्रममा कुनै समस्या परेमा यसबाट फुकाउने तयारीस्वरुप यो कुरा मापदण्डमा राखिएको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए।
‘मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ’
मन्त्रालयले यसरी खुलेआम पैसा वितरणका लागि कानुनको सहारा लिनु कानुनको दुरुपयोग भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ। संविधान र कानुनले जनताको काम गर्ने अधिकार दिएका मन्त्रीले नै सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो गर्नु झन् लुटको पराकाष्ठ भएको उनको टिप्पणी छ।
जनताको प्रतिनिधिको रुपमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीले जनमत नपाएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा झन् पैसा वितरणको कुरा आउनु आफैंमा दुभाग्यपूर्ण भएको उनी बताउँछन्।
जनताले जनमत दिन अस्वीकार गरेको र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मात्र पाएको सरकारले यस्तो काम गर्न नसक्ने र गर्न पनि नहुने उनको भनाइ छ। रकम वितरणको तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसी सुझाउँछन्।
सम्बन्धित समाचार :
जनमतबाट अस्वीकृत भए, तर सरकार छाडेनन्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
