सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीबाट प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यासी रहेका नरेन्द्र मोदीको प्रमुख मुद्दा थियो— विदेशमा रहेको कालो धन भारतमै फिर्ता ल्याउने। अत्यधिक मतका साथ भारतीय जनता पार्टी आम चुनावमा विजयी भयो। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने।
अनि विदेशमा थुप्रिएको कालो धन नि? चुनावपछि नरेन्द्र मोदी शक्तिशाली बनेर उदाए। तर उनलाई शक्तिशाली बनाउने यो मुद्दा बिस्तारै किनारा लाग्दैछ किनकि विदेशमा कालो धन जम्मा गर्नेहरुसँग नै मोदीको बलियो सम्बन्ध छ।
आम चुनावको दुई दिनअघि मात्रै राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले भारतको चर्चित व्यापारिक समूह अदानी ग्रुपमाथि आर्थिक अपचलनको मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै दुई पटक पत्र काटेको थियो। ग्रुपका प्रमुख गौतम अदानी नरेन्द्र मोदीसँगको निकटस्थ सम्बन्ध रहेका व्यक्ति हुन्। चुनावपछि मोदी उदाए, अदानीमाथि लागेको ग्रहण पनि हट्दै गयो। अदानी ग्रुप जस्ता थुप्रै व्यापारिक समूहहरु भारतमा छन्। जसमाथि आर्थिक अपचलनको मुद्दा लागेको छ। तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन। इसर ग्रुप, अम्बानी ग्रुप, एनएसएल ग्रुप, इन्डियन सिमेन्ट लिमिटेड लगायतका भारतमा नाम चलेका कम्पनीमाथि आर्थिक अपचलनको मुद्दा दायर भए पनि ती मुद्दा अघि बढेको छैन।
भारतको अहमदावादमा मुख्यालय रहेको अदानी ग्रुप सन् १९८८ मा खोलिएको कम्पनी हो। कृषि र ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको पुँजी १२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। स्थानीय समाजमै लगानी गरेर समाजकै बृहत्तर विकास गर्ने कम्पनीको उद्देश्य र उत्तरदायित्व रहेको उसको आधिकारीक वेबसाइटमा उल्लेख छ। यो भारतको प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह हो।
सन् २०१४ को १५ मेमा आर्थिक अपचलन गरेको अभियोग लागेपछि भने उसको प्रतिष्ठा गिरेको छ। ऊर्जा उपकरण खरिद गर्दा वैदेशिक कम्पनीसँग साँठगाठ गरी झन्डै ४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने भन्दै भारतीय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले स्पष्टीकरणका लागि अदानी ग्रुपलाई पत्र काटेको थियो।
यतिबेला भारतमा आम निर्वाचन हुँदै थियो। अदानी ग्रुपका मालिक गौतम अदानीसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको थियो। मोदीको एजेन्डा थियो, ‘आर्थिक अपचलन समाप्तिका लागि विदेशमा जम्मा भएको कालो धन स्वदेश फिर्ता ल्याउने।’
आम निर्वाचनको एक दिनअघि राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले अदानी ग्रुपलाई आर्थिक अपचलनविरुद्ध कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण काट्यो। चुनावअघि यस्ता दुई वटा पत्र काटिए। राजस्व अनुसन्धानले सन् २०१६ मा फेरि अदानी ग्रुपलाई तेस्रो पटक कारबाही किन नगर्ने भन्दै कारण देखाउको पत्र काट्यो। उसले चित्तबुझ्दो जवाफ फर्काउन सकेन।
यस विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले न्यायिक निकाय गठन गर्योे। न्यायिक निकायको अध्यक्षता राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयका अतिरिक्त महानिर्देशक केभिएस सिंहले गरे। तर अनुसन्धानपछि सबैलाई आश्चर्य लाग्ने फैसला आयो।
अगस्ट २२, २०१७ मा सिंह नेतृत्वको न्यायिक निकायले राजस्व अनुसन्धानकै विगतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अदानी ग्रुपले आर्थिक अपचलन नगरेको र कारबाही हुनुपर्ने कारण नदेखिएको फैसला सुनायो।
राजस्व अपचलन अनुसन्धान सम्बन्धी न्यायिक निकायले अदानी ग्रुपमाथि लागेका अन्य दुई अभियोगबारे भने निर्णय लिन बाँकी छ। ऊर्जा उपकरण खरिद गर्दा बिल बढाएर भुक्तानी लिएको र १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले अदानी ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीको खातामा राखिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले कारबाही किन नगर्ने भन्दै कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।
यस्तै इन्डोनेसियाबाट कोइला खरिद गर्दा २९ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयमा उजुरी परेको थियो। यही विषयमा अदानी ग्रुपसँगै ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रका ४० कम्पनीलाई कारबाहीको चेतावनी सहितको पत्र सन् २०१४ देखि काटिएको थियो। यी दुई मुद्दामा राजस्व अपचलन अनुसन्धानका लागि गठन भएको न्यायिक निकायले फैसला गर्न बाँकी छ।
निजी क्षेत्रसँग शक्तिकेन्द्रको साँठगाठ
अदानी ग्रुप अन्तर्गत ६ वटा प्रख्यात कम्पनी छन्। अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड, अदानी पावर लिमेटेड, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी विलमर लिमिटेड र भायोम ट्रेड लिंक ग्रुप अधिक कारोबार गर्ने कम्पनीको सूचीमा पर्छन्। ग्रुप अन्तर्गतका यिनै कम्पनीले ऊर्जा उत्पादन गर्ने तमिलनाडु विद्युतीय बोर्ड, गुजरात राज्य विद्युतीय संस्थान, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन निगम र झाझर ऊर्जा लिमिटेडलाई कोइला बिक्री गर्थे।
राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालय (डिडिआरआई) ले आर्थिक अपचलको मुद्दा अदानी ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीलाई मात्रै होइन अम्बानी ग्रुप मातहतमा रहेका कम्पनीलाई समेत अघि बढाएको थियो। अम्बानी ग्रुप अन्तर्गत रहेका रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजा पावर सप्लाईमाथि निर्देशनालयले आर्थिक अपचलन गरेको अभियोग छ।
डिडआरआईले अनुसन्धान गरिरहेका अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रोसा पावर सप्लाई को–लिमिटेड आदि पर्छन्, यी दुवै कम्पनी अनिल धिरुभाई अम्बानी ग्रुप अन्तर्र्गतका कम्पनी हुन्। जसमा स्वामित्व अनिल अम्बानीको छ।
इसर ग्रुप अन्तर्गतका रुइया परिवारका दुई कम्पनी इसर आयल लिमिटेड र इसर पावर गुजरात लिमिटेड, साजन जिन्डालको स्वामित्व रहेको जेएसडब्ल्यु स्टिल लिमिटेड, हैदरावादमा रहेका एनएसएल ग्रुपका चार कम्पनी (एनएसएल सुगर, एनएसएल कृष्णभेनी सुगर, एनएसएल सुगर टुंगभाद्र र एनएसएल टेक्सटायल्स) छन्, जसको स्वामित्व एम भेन्काटारामाइया र एम प्रभाकर राओको हातमा छ।
इन्डियन सिमेन्ट लिमिटेडको स्वामित्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एन श्रीनिवासनको छ। उत्तम गल्वा स्टिल जसको स्वामित्व राजिन्दर मिग्लानीको छ। गुप्ता कोल इन्डिया लिमिटेड, एमबिजी कमोडिटिज प्रालि, नले इन्फ्रास्टचक्चर सिस्टम प्रालि, भाटिया ग्रुप अन्तर्गतका तीन कम्पनी– भाटिया ग्लोबल ट्रेडिङ, भाटिया इन्टरनेसनल एसिया नेचर रिर्सोसेज, भाटिया इन्डड लगायतका थुप्रै कम्पनी यसमा अन्य निजी तथा केही सरकारी स्वामित्वका कम्पनी समेत यसमा छन्। त्यस सूचीमा गुप्ता कोइला इन्डिया लिमिटेड, एमबिजी कमोडिटिज प्रालि पनि छन्।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनी राष्ट्रिय थर्मल ऊर्जा संस्थान र कर्नाटाका ऊर्जा उत्पादन संस्थान आर्थिक अपचलनको मुद्दामा तानिएका हुन्।
अदानी पावरमाथिका अभियोग
अदानी पावरमाथि सोधिएको पहिलो स्पष्टीकरणमा के आरोप लागेको छ भने यस ग्रुपले ३ हजार ९ सय करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी २०११ देखि २०१३ सम्म आफ्नो महाराष्ट्र र राजस्थानमा रहेका प्लान्टका लागि ऊर्जा उपकरण किन्न खर्च गरेको छ। उनीहरुले बेच्ने रकमभन्दा प्लान्ट खरिदमा लगाइएको यो रकम २ सय २० प्रतिशतले बढी हो।
कम्पनीको महाराष्ट्रको तिरोडामा रहेको प्लान्टलाई अदानी पावर सवसिडिरिज र अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड तथा राजस्थानको कावाईमा रहेको प्लान्टलाई अदानी पावर सवसिडिरिज र अदानी पावर राजस्थान लिमिटेडले हेर्ने गरेका छन्।
डिआरआईले स्पष्टीकरण मागेपछि अदानी इन्टरप्राइजेजले दिएको बयान यस्तो छ
३ हजार ४ सय ६९ करोड भारु र ७ हजार १ सय करोड भारु रुपैयाँ क्रमशः अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपिएमएल) र अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपिआरएल) ले पावर प्लान्ट (बोइलर्स, टर्बाइन्स र जेनेरेटर सहित) खरिदका लागि दुबईको कम्पनी इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा एफजेट्ई (इआइएफ) मार्फत खर्च गरेका हुन्। अर्थात् इलेक्ट्रोगेनले यी सामग्रीको निर्माता कम्पनीसँग अर्डर गरेर आएका सामग्री अदानी पावर छ।
विशेषगरी चीनको सांघाई इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन र बेलायत तथा युरोपका कम्पनीमार्फत इआइएफले सामग्री मगाएको छ। अर्डर इआइएफमार्फत गरिएको भनिए पनि वास्तविकता फरक छ। यी सामग्री निर्माता कम्पनीले सिधै भारतका विभिन्न पावर प्लान्ट साइटमा पुर्याइदिएका छन्।
इआइएफले दुबईमा रहेको भारतीय बैंक (बैंक अफ बरोड), आइसिआइसिआई बैंक र एक्सिस बैंकमार्फत कारोबार गरेको देखिएको छ । डिआरआईले करोबारको विस्तृत विवरण पत्ता लगाएको छ। यस सूचनाले के सार्वजनिक गर्छ भने इलेक्ट्रोगेनले अदानी पावरसँग लिएको पैसाको आधाभन्दा कम मात्रै वास्तविक निर्माता कम्पनीलाई बुझाएको छ। अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेडबाट ३ हजार ४ सय ६९ करोड भारु लिँदा १ हजार ५ सय ५७ करोड भारु र अदानी पावर राजस्थान लिमिटेडबाट ७ हजार १ सय ६१ करोड भारु लिएर निर्माता कम्पनीलाई ३ हजार १ सय ८७ करोड बुझाइएको छ।
यसरी दुवै पावर प्लान्टका लाागि ३ हजार ९ सय ७४ करोड बढी मूल्य तिरिएको डिआरआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इलेक्ट्रोगेन इन्फ्राले खरिद बिक्री भएका सामग्री समेत नहेरी सिधै भारत ल्याइएको थियो। दुई कम्पनीबीचको बैकिङ करोबारमा मध्यस्थता खेलेर फाइदा कमाइएको छ।
यो पैसा कता गयो?
राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालय (डिआरआईको) अनुसन्धान अनुसार सन् २०११ देखि २०१३ सम्म इलेक्ट्रोगेन इन्फ्राले बैंक अफ बरोडामा रहेको आफ्नो खाताबाट ८ सय ९९ दशमलव ८ मिलियन डलर मोरिसियसमा रहेको इलेक्ट्रोगेनकै अर्को कम्पनी इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा होल्डिंग्स लिमिटेडमा एड्भान्स, लोन र अन्य शीर्षकमा पठाएको छ।
इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा होल्डिंग्स लिमिटेडका डकुमेन्टहरु हेर्र्दा सन् २०११ सम्म विनोद अदानी यस कम्पनीका मालिक रहेको थाहा हुन्छ। यसबीच ऊर्जा उपकरणका लागि भारतमा अत्यधिक माग भएको देखिन्छ ।
दुबईमा रहेको इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा एफजेटईका निर्देशकमध्ये एक जतिन शाह ८ वर्षसम्म अदानी ग्रुपमै काम गरेका व्यक्ति हुन्। उनले सन् २००९ को अगस्टमा अदानी पावरको जनरल म्यानेजर पदबाट राजीनामा दिएका थिए। दुई महिना नपुग्दै उनी इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रामा आबद्ध भए।
इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा सन् २००९ मा स्थापना भएको कम्पनी हो। यसका अर्का निर्देशक मोरेश्वर भी राबाडे पनि यसअघि अदानी ग्रुपकै पूर्वकर्मचारी रहेको डिआरआईको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ।
डिआरआईले यी सबै प्रमाण नियालेपछि के निष्कर्ष निकालेको छ भने इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा अदानी पावरले नै बनाएको देखावटी कम्पनी हो। ऊर्जा उपकरणका लागि धेरै पैसा तिरेको देखाउन यो कम्पनी खडा गरिएको छ। अन्यथा कुनै पनि कम्पनीले आफैले सिधै किन्न सक्ने सामग्री अर्को कम्पनीमार्फत २ सय २० प्रतिशत बढी रकम तिरेर किन्दैन। उपकरणहरु कहिल्यै दुबई नपुगेका कारण इलेक्ट्रोगेनले अतिरिक्त पैसा लिनुको औचित्य पनि पुष्टि हुन सकेको छैन।
डिआरआईको पत्रमा के उल्लेख छ भने २ सय ४४ मिलियन डलर इलेक्ट्रोगेनले एपिएल बेइजिङलाई उपकरण खरिदका लागि बुझाएको छ। यस विषयमा डिआरआईले त अनुसन्धान गरेको छैन। तर एकपटक इन्टरनेट सर्च गर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने एम भी रावाडे एपिएल बेइजिङका कानुनी प्रतिनिधि छन्।
के यी व्यक्ति मोरेश्वर भी रावाडे नै हुन्, जसले अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिडेटको जागिर छाडेर इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा एफजेटईमा जागिर सुरु गरेका थिए? बेइजिङका लागि भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार एम भी रावाडे अदानी ग्लोबलका चीन प्रमुख हुन्।
यसरी धारा १४ अन्तर्गतको राजस्व छली सम्बन्धी मुद्दासँगै पैसाको अपचलनका विषयमा पनि डिआरआईको पत्रले रातो झन्डा देखाएको थियो। अदानी पावरले मोरिसियसमा रहेका विभिन्न कम्पनीमा यसरी सामग्री खरिदको बहानामा ८ सय ८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ हजार ५ सय ७१ करोड भारु पठाएको देखिएको छ।
यो पैसा विभिन्न बहाना (ऊर्जा उपकरण खरिद) समेत देखाएर ग्राहकबाट असुल गरिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यदी डिआरआईको प्रतिवेदन साँचो छ भने राजस्थान र महाराष्ट्रका जनताले थाहा नपाई ३ हजार ५ सय करोड रुपैयाँ अदानी परिवारलाई गिफ्ट गरिसकेका छन्।
यसअघि पावर ट्रान्समिसनका लागि सामग्री भित्र्याउने क्रममा अदानी ग्रुपले १ हजार ५ सय करोड भारु बढी तिरेको समाचार गार्जियनमा प्रकाशित भएको थियो। यसको मतलब अब अदानीले घोटाला गरेको रकम ५ हजार करोड भारुभन्दा धेरै पुगेको छ।
२२ अगस्ट २०१७ मा राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयको न्यायिक निकायले अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड र अदानी पावर राजस्थान लिमिटेडलाई यसअघि आफैले मेई २०१७ मा लगाएका आरोपबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
यसअघि बिचौलिया कम्पनी दुबईको इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा एफजेट्ईमार्फत ऊर्जा उपकरण खरिद गर्ने क्रममा ३ हजार ९ सय ७४ करोड भारु बढी तिरेको आरोप अदानी समूहमाथि थियो। यसअघि पनि सन् २०१४ मेईमा १ हजार ५ सय २६, सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा १ हजार करोड घोटाला गरेको अभियोगमा अदानी समूहमाथि पत्र काटिएको थियो।
न्यायिक समितिका प्रमुख तथा निर्देशनालयका अतिरिक्त सहायक निर्देशक केभिएस सिंहले डिआरआईकै पुरानो फैसलाविरुद्ध अदानी ग्रुपको पक्ष लिए। यसअघि अदानी ग्रुपले गरेको घोटालाका विषयमा बेलायती पब्लिकेसन गार्जियनले १५ अगस्ट २०१७ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल इन्डियन नेसनल कांग्रेसले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै १८ अगस्टमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
यसअघि डिआरआईको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख थियोः
१. एपिएमएल, एपिआरएल र बिचौलिया इलेक्ट्रोगेन इन्फ्राबीचको करोबार र सम्बन्ध स्विकार्न नसकिने प्रकृतिको छ,
२ इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा पैसा अपचलनका लागि खडा गरिएको देखावटी कम्पनी बाहेक केही होइन,
३ इलेक्ट्रोगेन इन्फ्राको सम्बन्ध विनोद शान्तिलाल अदानीसँग छ। अदानी ग्रुपका भारत प्रमुख गौतम अदानीका जेठा दाजु हुन्, विनो अदानी र उनी यसअघि मोरियससको इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा होल्डिङ तथा अदानी गु्रप अफ इन्डियाको बोर्ड निर्देशक रहिसकेका छन्,
४ इलेक्ट्रोगेनले अदानी पावर महाराष्ट्र र अदानी पावर राजस्थानलाई सामग्री पठाएको भनिए पनि त्यो व्यावाहारिक र आवश्यक देखिएन किनकि सामग्रीहरु अदानी ग्रुपले कोरिया र चीनका वास्तविक निर्माता कम्पनीहरुसँग सिधै खरिद गरेको थियो।
किन २ सय २० प्रतिशत बढी मूल्य?
कुनै पनि आधार र तथ्यबिना ‘ग्लोबल टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ प्रतिस्पर्धा कडा भएका कारण पैसा बढेको’ भनिएको छ। कसरी पैसा बढी भयो भन्ने विषयमा विस्तृत प्रक्रिया केही बताइएको छैन। न्यायिक निकायले के अनुमान गरेको छ भने इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रासँग इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्टसन (इपपिसी) सम्झौता छ, जसले पावर प्लान्टका लागि काम गर्छ। तर इलेक्ट्रोगेनले इपिसी सेवा प्रदान गरेको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । यदि छ भने पनि सामग्रीहरु सम्बन्धित कम्पनीबाट सिधै भारतमा ल्याइएको छ।
इपिएस सर्भिस र बढाइएको वारेन्टीका कारण मूल्य बढ्नु जायज भएको भनिएको छ। दाबी के छ भने यसअघि ओइएम सप्लायर्सले १० महिनादेखि २४ महिनासम्मको वारेन्टी दिएको थियो। तर इआइएफले १० वर्षको वारेन्टी दिएको छ। यो आवश्यकताभन्दा ठूलो जोखिम लिएर व्यवसाय जोगाउन इआइएफले गरेको अभ्यास हो।
यस्तै हो भने पनि कसरी वारेन्टी बढेको आधारमा कुनै कम्पनीको सामग्रीको मूल्य २ सय २० प्रतिशतले बढ्न सक्छ?
न्यायिक निकायका अधिकारीले इआइएफ र ओइएम तथा अदानी ग्रुपका कम्पनी र इआइएफबीचको सम्बन्धलाई तुलना गरेका छन्। उनले के अचम्म लाग्दो निष्कर्ष निकालेका छन् भने इआइएफ र ओइएमबीचको सम्झौता तथा इआइएफ र अदानी ग्रुपबीचको सम्झौता केही फरक भएका कारण पक्कै पनि यो वास्तविक सम्झौता हुनुपर्छ।
कागजमा जे सुकै लेखिए पनि महत्वपूर्ण के हो भने डिआरआईको अनुसन्धानले प्र्रत्येक सामग्रीका दुई मूल्य देखाएको छ। एउटा मूल्य वास्तविक सप्लायर्स ओइएमले तोकेको र अर्को इआइएफले एपिएमएल र एपिआरएलका लागि निर्धारण गरेको। दुवै बिलमा उत्तिकै संख्यामा र उही सामग्री छन्। तर तिनको मूल्य फरक छ।
सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लियो
कसरी कर्पोरेट रुपमा ठगी गरिएको छ भन्ने प्रमाण हो यो। साँचो के हो भने विभिन्न कम्पनी र उनीहरुको कारोबार र सम्बन्धलाई छोप्नका लागि यहाँ औपचारिक प्रयास गरिएको छ।
इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा (इआइएफ) शतप्रतिशत इलेक्ट्रोगेन इन्फ्रा होल्डिङ (इआइएच) को स्वामित्वमा रहहेको कम्पनी हो। इआइएच शतप्रतिशत असंख्य रिसोर्सेज प्रालि (एआर) को स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । साइमन आइल्यान्डसँगमा रहेका विभिन्न मिसाइल कम्पनीहरुसँगको सम्बन्धबाट कर छलीका लागि बदनाम कम्पनी हो, असंख्य रिर्साेसेज प्रालि (एआर)।
एआर इगल होल्डिङ लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । इगल असंख्य रिसोर्सेज फेमिली ट्रष्टको शेयर होल्डर हो। अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिटेडका प्रमुख गौतम अदानीका दाजु विनोद शान्तिलाल अदानी यस ट्रष्टका कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुन्।
विवादरहित कुरा के छ भने अदानी ग्रुप र इआइएफबीच सम्झौता भएको २ महिनापछि विनोद अदानी इआइएचका निर्देशक भने। इआइएफको स्वामित्व इआइएचसँग छ। स्पष्ट छ, सधैं सम्झौता अदानी ग्रुपको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेका कम्पनीहरुबीचमा मात्रै होस्।
अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने विनोद अदानीले इआइएफको दैनिक गतिविधिमा कहिल्यै संलग्न नभएकको दाबी गरेका छन्। जबकि सन् २०११ को मेई १९ मा इआइएफको बोर्डले इआइएफका सबै आधिकारिक कागजातमा उनले नै हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसले के प्रमाणित गरेको छ भने विनोद अदानी इआइएफसँगको आफ्नो सम्बन्धका विषयमा पूरा साँचो बोल्न चाहँदैनन्। अर्थात्, उनी चुप नै रहन चाहन्छन्। यस कम्पनीका प्रमख व्यक्तिमध्ये एक उनी थिए।
र, अन्य दुई व्यक्ति जसले एसएमईमा जानका लागि अदानी ग्रुप छाडेका थिए (इआइएफ त्यतिबेला एसएमई भनेर चिनिन्थ्यो)। यो पनि त्यतिबेला नै भयो जतिबेला इआइएफ र अदानीबीच सम्झौता भयो किनकि विनोद अदानी आफैले इआइएफको जिम्मेवारी लिनुअघि अदानी ग्रुप आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ पठाउन चाहन्थ्यो।
आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै अदानी गु्रपले भनेको छ, ‘साँचो के हो भने हाम्रा परियोजनाहरु केन्द्रीय, राज्य र निजी क्षेत्रमा प्रभावकारी र कम खर्चिलो देखिएका छन्।’
यस बयानलाई ध्यान दिनुहोस्। सामग्री खरिद तथा र पावर जेनेरेसन तथा ट्रान्समिसनको मूल्य बढाएको प्रमाण देखिँदादेखिँदै पनि कसरी अदानी ग्रुपले अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा सस्तो मूल्यमा वितरण गर्दै आएको छ?
सम्भावित उत्तर एउटै सत्यमा भेटिन्छ। त्यो हो ऊर्जा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार जरैसम्म फैलिएको छ। गार्जियनमा प्रकाशित सामग्री र डिआरआईको प्रतिवेदन एउटा उदाहरण मात्रै हो। कोइला खरिदमा होस् वा पावर जेनेरेसन इक्विपपमेन्ट वा पावर ट्रान्समिसन इक्क्विपमेन्टमा नै किन नहोस्। सबैतिर पैसा अपचलन भएको छ। बिल बढाइएको छ।
सन् २०१६ को लेखले यस विषयमा धेरै तथ्य अनुसन्धानमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। जसले उपभोक्ताहरुको चित्त दुख्छ। यसमा के उल्लेख छ भने डिआरआईले ४० वटा कम्पनीमाथि इन्डोनेसियाबाट ल्याउने गरेको कोइलाको मूल्य बढी देखाएकोमा छानबिन गरिरहेको छ।
अदानी ग्रुपजजस्ता पावर कम्पनीहरुले पावर प्लान्ट इक्विपमेन्ट र अन्य सामग्रीहरु आफ्ना अन्य सहायक कम्पनीमार्फत ठूलो मूल्यमा भित्र्याउँछन् र सर्वसाधारणको पैसाले त्यस मूल्य असुल्छन्।
अनुसन्धानमा अवरोध
२५ अगस्टमा इन्डिया टुडेमा समाचार छापिएको थियो । डिआरआईले स्टेट बैंक अफ इन्डिया, आइसिआइसीआई बैंक र बैंक अप बरोडालाई कोइला खरिदका क्रममा भएको २९ करोड घोटाला प्रकरणको विषयमा भएका अनियमितता छानबिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। यी बैंकका सिंगापुरमा रहेका शाखाहरुले कोइला खरिद प्रकरणबारे सूचना लुकाउन खोजेका कारण यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न डिआरआईले आग्रह गरेको थियो।
रोचक कुरा अदानी ग्रुपले डिआरआईको यस आग्रहपछि सिंगापुर अदालतको ढोका ढकढक्यायो। डिआरआईलाई सूचना नदिने उसको माग थियो। यी र यस्ता थुप्रै घटना तथा अहिले न्यायिक निकायले दिएको अर्डरले के संकेत गर्छ भने डिआरआईले गरेका अनुसन्धानलाई ध्वस्त पार्न धेरै प्रयास भएका छन्।
यी विषयले हामीमाझ केही गम्भीर प्रश्न छाडेका छन्।
१. ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार तथा बढी बिल पेस गर्ने परिपाटीको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदातलको निगरानीमा विशेष अनुसन्धान टोली तयार पार्न के सरकार तयार छ? यस्तो टोलीमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश रहन सक्छन्?
२. भारु २ रुपैयाँसम्म प्रतियुनिट विद्युतको महसुल तिनुपर्ने अवस्थामा विद्युत उत्पादन र ट्रान्समिसन गर्ने कम्पनीहरु के उपभोक्तालाई राहत दिन तयार छन्?
३. के न्यायिक निकायका अधिकारी केभिएस सिंहमाथि भ्रटाचारीलाई जोगाएको आरोपमा कारबाही हुुन सक्छ? किनकि उनले अर्को पक्षको कुरा नै नसुनी निर्णय लिएका छन्, त्यो समयले नै सबै बताउनेछ।
(http://www.theafiles.in/ बाट साभार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
