छिन्न-भिन्न भएर मैदानमा मधेसी दल

नवीन झा बिहीबार, कात्तिक १७, २०७९ २०:४४

जनकपुर- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ब्युँताउन पुगेका बृषेशचन्द्र लाल लोसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर विरुद्ध चुनावी मैदानमा छन्।

एक वर्षअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले लोसपा नेपाल गठन गर्दा ठाकुरका सबैभन्दा दाहिनेमा पर्थे लाल। तर उनी यो निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वको एउटा दलबाट उम्मेदवार बनेका छन्।

सद्भावनादेखि तमलोपासम्म लामो समय मधेसमा राजनीति गरेका हृदयेश त्रिपाठी पनि यो पटक आफ्नै नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीबाट चुनावी मैदानमा छन्। नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका त्रिपाठीलाई एमालेले सघाएको छ।

त्रिपाठी पनि कुनै बेला ठाकुरका 'सेकेन्ड म्यान' भएर काम गरेका नेता हुन्। तर तत्कालीन मधेसी मोर्चाको बीचमा एकीकरण गरेर राजपा बन्दादेखि नै त्रिपाठी ठाकुरसँग अलग्गिएका थिए।

२०७४ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूह बनाएर एमालेसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा सहभागी भएका त्रिपाठीले पश्चिम तराई-मधेसका नेताहरु समेटेर नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्।

एक वर्षअघि मात्रै महोत्तरीका रामकुमार महतोको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। तत्कलीन राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको जिल्ला कमिटीमा सक्रिय एक युवाले निर्वाचन आयोगमा पुरानो सद्भावना पृष्ठभूमिकै युवा नेताहरु खोजेर पार्टी दर्ता गराएका थिए। यो पार्टीबाट पनि आउँदो निर्वाचनका लागि मधेसका विभिन्न क्षेत्रहरुमा उम्मेदवारी परेको छ।

यसरी २०७० पछि मधेसमा सुरु भएको एकीकरणको राजनीति पुन: फुटको शृंखलामा परिणत भएको देखिन्छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा देखिनेछ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले मधेस राजनीतिलाई काठमाडौंमा स्पेस बढाइदिएको थियो। जसको परिणामस्वरुप पहिलो संविधान सभामा मधेसी पार्टीको बलियो उपस्थिति भयो। तर फुटकै कारण दोस्रो संविधान सभामा मधेसी पार्टीहरु सानो समूहमा सीमित हुन पुगे।

त्यसपछि एकीकरणको दौडमा अघि बढे पनि मधेसी पार्टीहरुले त्यसलाई एक दशक पनि टिकाउन सकेनन्। यद्यपि, अघिल्लो निर्वाचनमा एकताकै कारण मधेसी शक्तिहरुले राम्रो नतिजा ल्याएका थिए।

मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण मधेसी शक्तिहरु सत्ताको खेलमा फस्दा फुट्ने र मुद्दामा अघि बढ्दा जुट्ने गरेको बताउँछन्। ‘मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण र फुटको समीक्षा गर्ने हो भने प्रष्ट देखिन्छ’, कर्ण भन्छन्, ‘मुद्दा, सत्ता र पार्टी नेतृत्वको व्यवहार सँगै जोडिएर आउँछ।’

काठमाडौंको स्थायी सत्ताले नेपालमा मधेस राजनीति एकीकृत र बलियो नहोस् भन्ने चाहेको आरोप पनि लगाउँछन् कर्ण। ‘मधेसमा वैचारिक धरातलको आधारमा दुईवटा ध्रुवमा एकीकरण अघि बढेको थियो, जसको एउटा पक्ष उपेन्द्र यादव थिए भने अर्को महन्थ ठाकुर,’ कर्ण भन्छन्, ‘तर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाउने अभ्यासमा देखियो।’ यादवले आउँदो निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्।

मधेस मामिलाका अर्का जानकार तुलानारायण साह नेपालमा सबै पार्टीहरुको निर्माण प्रक्रियामै समस्या रहेकोले मधेसी पार्टीहरु पनि त्यसकै सिकार भएको जिकिर गर्छन्। ‘नेपालमा अजेन्डाभन्दा पनि नेताहरुको व्यवस्थापनका कारण पार्टी फुट्ने गरेका छन्,’ साह भन्छन्, ‘नेकपादेखि एमाले, माओवादी हुँदै मधेसी पार्टीहरुको फुटको अन्तर्य पनि यही हो।’

मधेसलाई क्षति
नेपालमा मधेस राजनीति २००७ सालकै सेरोफेराेमा सुरु भए पनि २०४७ पछि सद्भावना पार्टीले संस्थागत रुपमा मधेस राजनीति गर्यो। तर उक्त पार्टीले पनि पटकपटक सत्ताको चलखेलमा फुटको मार खेप्यो।

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् शान्ति प्रक्रियासँगै मधेसमा भएको नयाँ राजनीतिक लडाईंहरुले उपेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय राजनीतिमा उदय गरायो। त्यस लगत्तै कांग्रेस परित्याग गरी महन्थ ठाकुर मधेस राजनीतिमा होमिए। तर यी नेताहरुले फुटको मार पटकपटक खेपे र पछि एकीकरणमा लागे।

तर, एकीकरणको अभियान छोटो समयमै पछाडि फर्किन थालेको छ। जसपाका युवा नेता सुरेश मण्डल यसका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरु जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

‘अब कुनै एउटै पार्टीको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। मधेसमा रहेका सबै शक्तिको नेतृत्वमा एकैनासको समस्या छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘यसले मधेसलाई कमजोर बनाउँछ।’

लोसपाका युवा नेता सन्तोष मेहताको बुझाइ पनि मण्डलको जस्तै छ। उनी भन्छन्, ‘यसमा पार्टीको नेतृत्व प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ।’ नेतृत्वले पार्टीको बारेमा खुलेर छलफल मात्रै गर्ने परम्परा सुरु गरिदियो भने फुटको आधा समस्या आफैं हल भएर जाने मेहताको भनाइ छ।

मधेस मामिलाका जानकार कर्ण मधेसी पार्टीहरुको फुटले निर्वाचनमा मधेसी पक्ष कमजोर हुनुका साथै मधेस आन्दाेलनमा लागेकाहरुको मनोबल समेत कमजोर हुने तर्क गर्छन्।

फोरम फुटको शृंखला
मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिसँगको वार्तापछि २०६४ भदौ १३ गते जनकपुरमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भयो।

तत्कालीन फोरम नेपालका कैयौं नेता उक्त सहमतिको विरोधमा उभिए र फोरम पहिलो पटक विभाजन हुन पुग्यो। त्यही सहमतिमा उपेन्द्र यादवले संविधानसभामा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। फोरम नेपालका कतिपय वरिष्ट नेताहरुले भने यादवले सरकारसँग आर्थिक लेनदेनको आधारमा सहमति गरेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसपछि फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वास लगायतले पार्टी परित्याग गरे। जितेन्द्र सोनल र रामकुमार शर्मा पछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा छिरे भने गुप्ता लगायतले मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस नामक छुट्टै पार्टी गठन गरे।

राजनीतिको मूलधारमा समाहित नहुँदै छोटो अवधिमै फुटको मार खेप्न पुगेको फोरम नेपाल पहिलो संविधानसभामा ५४ सिट हासिल गर्दै सदनको चौथो शक्तिको रुपमा उदय भयो। तर त्यो शक्तिलाई उपेन्द्र यादवले एकत्रित राख्न सकेनन्।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालको सुरुमै वीरगञ्जमा महाधिवेशन गर्न जाँदा फोरमले दोस्रो फुट बेहोर्यो। पहिलो संविधान सभाको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसबाट आएका विजय गच्छदार र राप्रपाबाट आएकी रेणु यादवको शक्ति संघर्षका कारण फोरमको संगठन विस्तारमा राम्रो काम गरेका अमर यादव जस्ता केही प्रमुख नेताहरु फोरमबाट बाहिरिन पुगे।

पछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा फोरमले ठूलो धक्का खायो, जतिबेला सरकारमा कसको नेतृत्वमा सहभागी हुने विषयमा फोरमभित्र विवाद चुलिएको थियो। विजय गच्छदार आफ्नो नेतृत्वमा झण्डै आधा सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य लिएर छुट्टै फोरमको घोषणा गर्दै माधव नेपालको सरकारमा सहभागी भए। गच्छदार तत्कालीन अवस्थामा फोरम नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता थिए।

त्यसपछि सानो स्वरुपमा चोइटिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल पनि स्थिर रहन सकेन। जेपी गुप्ता पुन: फोरमबाट आधा जति सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य लिएर निस्किए। र, उपेन्द्र यादव सबैभन्दा सानो फोरम समूहको नेता बन्न पुगे।

परिणाम स्वरुप दोस्रो संविधानसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरम नेपाल प्रत्यक्षतर्फ दुई सिटमा खुम्चिएको थियो।

तमलोपा पनि फुटबाट अछुतो रहेन
पहिलो मधेस आन्दोलनताका वार्ता गर्न अग्रसर कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरले २०६४ मंसिर २४ गते कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेपछि १३ पुस २०६४ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना गरे। फोरम नेपाल र सरकारबीच भएको २२ बुँदे जनकपुर सम्झौताको मधेसमै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला ठाकुरले यस्तो कदम चालेपछि तत्कालीन फोरमका धेरै नेता कार्यकर्ता खुसी भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्ने ठाकुरको साथमा कांग्रेस तथा एमाले लगायतका अरु प्रमुख पार्टीका तत्कालीन सबै प्रमुख मधेसी नेताहरु थिए। उता सद्भावनाबाट अलग्गिएका हृदयेश त्रिपाठी लगायत फोरमको पनि ठूलै साथ पाए ठाकुरले।

तर, केही समयपछि महेन्द्र यादवले मन्त्री बन्ने किचलोकै कारण तमलोपा विभाजन गरे। र, तमलोपा पनि एक पटक फुटको पीडा खेप्न बाध्य भयो।

फुटले सकिएको सद्भावना
२०४६ मा प्रजातन्त्र आएसँगै मधेसी जनताको नागरिकताको सवालमा काठमाडौंमा विरोध र्याली गरेर चर्चा कमाएको सद्भावना पार्टीले २०४८ को पहिलो निर्वाचनमा ६ सिट हात पारेको थियो। प्रतिनिधि सभाको २०५ मध्ये सप्तरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिवस्तु गरी सद्भावनाले ६ सिट जितेको थियो। सप्तरीबाट अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले जितेका थिए।

त्यसलगत्तै भएको स्थानीय निर्वाचनमा सद्भावना पार्टी सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरसहित सबै पद जित्न सफल भयो। त्यसपछि भएको मध्यावधि चुनावमा सद्भावनाले जम्मा ३ सिटमा चित्त बुझायो। कारण थियो, निर्वाचनपूर्व नै सद्भावनाभित्र बिग्रह देखिएको थियो। र, अन्तत: पार्टी नै विभाजन हुन पुग्यो।

विभाजनको कारण थियो, सद्भावनाले राष्ट्रिय सभामा पाएको १ सिटको मनोनयन। सिंहले राष्ट्रिय सभामा रामेश्वर यादवलाई मनोनित गरेपछि रामजनम तिवारीको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) गठन गरियो। त्यही फुटको असर थियो, सद्भावना पार्टी ३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो। त्यो फुटले मात्र नेताहरुमा चेत खुलेन। बरु निर्वाचन लगत्तै फेरि सद्भावना फुट्न पुग्यो।

दोस्रो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगत्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बन्ने दाउमा हृदयेश त्रिपाठीले रामेश्वर रायको अगुवाइ गरेर सद्भावना पार्टी फुटाए। पार्टी फुटे लगत्तै त्रिपाठी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भए। नेपाल समाजवादी दल नाम दिइएको उक्त पार्टीको अध्यक्ष रामेश्वर राय यादव थिए भने महासचिव त्रिपाठी र प्रवक्तामा राजेन्द्र महतो।

त्यसको केही वर्षपछि फेरि त्रिपाठी सहित उक्त समूह सिंहसँग पार्टी एकीकरण गरी सद्भावनामै फर्केको देखिन्छ। २०५६ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीले ५ सिट जितेको थियो। तर त्यसपछि भने पार्टी लगातार आरालो लागेको देखिन्छ।

२०५८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमको केही महिना नबित्दै गजेन्द्रनारायण सिंहको निधन हुन गयो। २०५८ माघ १० गते सिंहको निधनपश्चात् तत्कालीन अवस्थामा बद्री मण्डलले राजाको कदमको स्वागत गरे भने भरतविमल यादवहरु सात दलीय आन्दोलनमा होमिए।

बद्री मण्डल राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री भएपछि सद्भावना पार्टीमा विवाद चुलियो र पार्टीको महाधिवेशन राजविराजमा डाकियो। २०५९ सालमा भएको राजविराज महाधिवेशनले गजेन्द्रनारायण सिंहकी वयोवृद्ध पत्नी आन्नदीदेवी सिंहलाई सद्भावनाको अध्यक्ष बनाउँदै सात दलीय आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेको थियो। त्यही महाधिवेशनस्थलबाटै बद्री मण्डल पार्टीबाट अलग भएर छुट्टै सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए।

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् त सद्भावना पार्टीको अधिकारिताको लडाईं अपहरणदेखि अदालतको ढोकासम्म पुगेको थियो। पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा राजेन्द्र महतो, रामनरेश राय, सरिता गिरी, विकास तिवारी, भाष्कर गुप्ता र अनिल झाको नेतृत्वमा गरी ६ वटा सद्भावना पार्टी कुनै न कुनै रुपमा अस्तित्वमा देखिन्थे।

राजपादेखि लोसपासम्मको उडान
२०७२ मा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि मधेसी दलहरुले ६ महिना लामो आन्दोलन गरे। संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेस केन्द्रित दलहरुले आपसमा गठबन्धन बनाएर गरेको ६ महिना लामो आन्दोलन विनानिष्कर्ष टुंगियो। तर त्यस आन्दोलनले छिन्नभिन्न भएका मधेसी पार्टीहरु एकत्रित भए।

दुई ध्रुवमा एकीकरण भएको मधेसको राजनीतिमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, महेन्द्र यादव र राजकिशोर यादव मिलेर राजपा नेपाल गठन गरे भने उपेन्द्र यादवले अशोक राईदेखि बाबुराम भटराईसम्मलाई साथै लिएर समाजवादी पार्टी बनाए। फलस्वरुप २०७४ को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म मधेसी पार्टीहरुको राम्रो वर्चस्व देखियो।

मधेस प्रदेशमा यी पार्टीहरुको सरकार पनि बन्यो। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरु विभाजित भएपछि मधेसी पार्टीहरु पुन: फुटतर्फ अग्रसर भए।

त्यसपछि ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो भने उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो। त्यसयता मधेसी पार्टीहरुबाट लगातार नेताहरु पलायन हुने क्रम जारी छ।

यस पटकको चुनावमा बृषेशचन्द्र लालदेखि अन्य कैयौ प्रमुख मधेसी नेताहरुले यादव र ठाकुरको नेतृत्वप्रति विद्रोह गर्दै स-साना मधेस केन्द्रित दलहरु बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएका छन्।